‘एसटी’साठी चार मतदारसंघ

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला विश्वास : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसह सर्वांचे मानले आभार

पणजी : वर्ष 2027 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला चार मतदारसंघांत खात्रीने आरक्षण मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. तसेच अनुसूचित जमातींना राज्य विधानसभेत आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अन्य मंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले. केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे या समुदायाचा मोठा विजय आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. शुक्रवारी पणजीत भाजप मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे, मंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गावकर आणि भाजप एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गावकर यांची उपस्थिती होती.

काँग्रेसने कधीच न्याय दिला नाही

गोव्यातील एसटी समाजाने आजपर्यंत केलेली प्रत्येक मागणी भाजप सरकारनेच पूर्ण केली आहे. या समाजाला केवळ भाजप सरकारनेच न्याय मिळवून दिलेला आहे. याऊलट केंद्रात आणि राज्यातही सरकार असूनही काँग्रेसने एसटी समुदायाला कधीच न्याय दिला नाही. तीन तीन अध्यादेश काढूनही त्याचे विधेयकात मात्र कधीच ऊपांतर केले नाही. सदैव त्यांची फसवणूकच केली व न्याय आणि अधिकारांपासून या समाजाला वंचित ठेवले, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

एसटींबाबत काँग्रेसने अजिबात बोलू नये

यापूर्वी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गावडा, कुणबी आणि वेळीप यांना एसटी दर्जा मिळवून दिला होता. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे त्यावेळी धनगर समाजाची मागणी पूर्ण करता आली नव्हती. आता या समाजाला विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण देण्यासंबंधी अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी या विषयावर अजिबात बोलू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तत्पूर्वी बोलताना सदानंद तानावडे यांनी एसटी आरक्षणाबाबत केंद्राने गोव्याच्या शिष्टमंडळाला दिलेले आश्वासन पूर्ण केले असल्याचे सांगितले. यावरून पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा जे बोलतात ते करून दाखवतात, हेच सिद्ध होत आहे, असे नमूद केले.

वनहक्क विषयही भाजपकडूनच निकाली

आदिवासी समाजाच्या महत्त्वपूर्ण वनहक्क दाव्यांच्या विषयाकडे काँग्रेसने कायम दुर्लक्ष केले. मात्र माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कारकीर्दीत वनहक्क दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ही प्रक्रिया आपण पुढे नेली व आतापर्यंत 2,500 जणांना सनदही प्रदान केली आहे. उर्वरित 7,500 जणांनाही लवकरच सनद देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.   गाकुवेधने वर्तविला असंतोष अनुसूचित जमातींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या ’गाकुवेध’ या सर्वात जुन्या संघटनेने शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि गोवा सरकारच्या एसटी आरक्षण ‘पुनर्रचना’ निर्णयावर असंतोष व्यक्त केला आहे. अनुसूचित जमातींसाठी मिशन राजकीय आरक्षणाचे प्रतिनिधी तथा गाकुवेध सचिव ऊपेश वेळीप यांनी सदर निर्णयावर आम्ही खूश नसल्याचे म्हटले आहे.