भारतातील परकीय गुंतवणूक सुलभ राहणार

सरकार मंजुरी आणि केवायसी प्रक्रियेत बदल करण्याच्या तयारीत : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची माहिती

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना वेगाने सरकारी मंजुरी आणि केवायसी संबंधित प्रक्रिया मिळू शकतात. सरकार परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित नियम आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यावर काम करत आहे. गुंतवणूकदारांच्या समस्या कमी करणे आणि देशात परकीय थेट गुंतवणुकीचा (एफडीआय) ओघ वाढवणे हा याचा उद्देश आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी गुरुवारी सांगितले की, उत्तम प्रक्रिया, अधिक प्रभावी केवायसी नियम आणि जलद मंजुरीमुळे परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वासही वाढेल. गोयल यांच्या मते, भारतात अशी फार कमी क्षेत्रे आहेत जिथे परकीय गुंतवणुकीवर निर्बंध आहेत. गुंतवणूक व्यवस्थेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी सरकार उद्योगाकडून सूचना स्वीकारण्यास तयार आहे.

मंजुरी प्रक्रिया सोपी आहे का?

गोयल म्हणाले की, ज्या गुंतवणूक प्रस्तावांसाठी केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या मंजुरीची आवश्यकता असते, ती प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी केली जाऊ शकते. याशिवाय, विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी केवायसी प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यास वाव आहे. सरकार इतर देशांच्या नियामकांसोबत परस्पर मान्यता करार करण्याचा विचार करू शकते. याअंतर्गत, एका देशात मिळालेली नियामक मंजुरी दुसऱ्या देशातही मंजूर केली जाऊ शकते. यामुळे कंपन्यांना तीच पडताळणी आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा करावी लागणार नाही.

जपानमध्ये उद्योग आणि इतर पक्षांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेक नवीन सूचना पुढे आल्या आहेत. सरकार या सूचनांवर संबंधित पक्षांसोबत चर्चा करेल आणि गुंतवणूक संबंधित व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करेल. बहुतेक क्षेत्रांमध्ये 100टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी भारतात, बहुतेक क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. याचा अर्थ असा की, विदेशी गुंतवणूकदाराला गुंतवणूक करण्यापूर्वी सरकारकडून वेगळी मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, संरक्षण, माध्यम आणि इतर काही संवेदनशील क्षेत्रांमधील गुंतवणूक सरकारी मंजुरीच्या अधीन आहे.

सरकार आणखी एका बदलाचा विचार करत आहे, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मोठा दिलासा मिळेल. याअंतर्गत, आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीकडून मंजुरी मिळवण्यासाठी एफडीआय प्रस्तावांची मर्यादा सध्याच्या 5,000 कोटी रुपयांवरून 15,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर 15,000 कोटी रुपयांपर्यंतचे गुंतवणूक प्रस्ताव ण्ण्Aिं कडे पाठवण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे मोठ्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यास लागणारा वेळ कमी होऊ शकतो.

भारतात किती विदेशी गुंतवणूक आली?

2025-26 या आर्थिक वर्षात भारतातील एफडीआयचा ओघ 17 टक्क्यांनी वाढून 94.5 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. सरकारचा विश्वास आहे की, कार्यपद्धती आणि मंजुरी प्रक्रिया सुधारल्याने विदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे सोपे होऊ शकते. सरकारचा हा प्रयत्न अशा वेळी होत आहे, जेव्हा जागतिक कंपन्या आपल्या पुरवठा साखळ्या विविध देशांमध्ये विस्तारू पाहत आहेत. भारत उत्पादन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये अधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सीपीटीपीपीमध्ये सामील होण्याबाबतची भूमिका काय?

अनेक देश भारताला 12-सदस्यीय व्यापारी गट सीपीटीपीपीमध्ये सामील होण्याचा विचार करण्याचा सल्ला देत आहेत. तथापि, भारताने अद्याप या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार केलेला नाही. सध्या, सरकारचे लक्ष विविध देश आणि गटांसोबत द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यावर आहे, असेही गोयल यांनी म्हटले आहे.

या देशांसोबत वाटाघाटी

भारत सध्या इस्रायल, चिली, पेरू, कॅनडा, गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल, रशियाच्या नेतृत्वाखालील युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन आणि दक्षिण आफ्रिकन कस्टम्स युनियन यांच्यासोबत व्यापार करारांवर वाटाघाटी करत आहे. मेक्सिकोसोबत वाटाघाटी सुरू करण्याच्या अटी अंतिम केल्या जात आहेत. उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रश्नावर गोयल म्हणाले की, सरकारचे लक्ष्य केवळ अंतिम उत्पादनाच्या जुळणीपुरते मर्यादित नाही. कच्च्या मालापासून ते तयार उत्पादनांपर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळी भारतात विकसित करण्याची सरकारची इच्छा आहे.