पोषकतत्त्व पत प्रणाली कोणाच्या फायद्यासाठी?

भारत इनोव्हेटिव्ह क्रॉप न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव्ह 23 जून 2026 रोजी नवी दिल्लीतील फिकी फेडरेशन हाऊसमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. फिकीद्वारे आयोजित या कार्यक्रमात धोरणकर्ते आणि उद्योगक्षेत्रातील नेते एकत्र आले होते. पुढील पिढीसाठीची शाश्वत शेती, पुढच्या पिढीतील खतं-नियोजन, तसेच मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी ‘पोषकतत्त्व क्रेडिट प्रणाली’ (Nutrient Credit System) तयार करण्याबाबत चर्चा केली गेली. हे संमेलन 2050 पर्यंत देशाच्या कृषी आणि पोषणविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हवामान-प्रतिरोधक प्रणाली निर्माण करण्यावर केंद्रित होती.

परिषदेत पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी तसेच पर्यावरणीय शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठीचे उद्दिष्ट असलेल्या नाविन्यपूर्ण पद्धती आणि तंत्रज्ञानांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. सहभागींनी या क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधींबाबत सखोल चर्चांमध्ये भाग घेतला आणि अन्नसुरक्षा व पोषण गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहकार्यात्मक प्रयत्नांची गरज यावर भर दिला. या कार्यक्रमाने कृषी नवोपक्रमाशी संबंधित विविध घटकांमध्ये ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि भागीदारी वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण मंच म्हणून काम केले. एकूणच, या परिषदेमुळे पिकांच्या पोषणासंबंधी सुरू असलेल्या संवादात यशस्वी योगदान मिळाले आणि भारतातील शेतीच्या भविष्यात त्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या भूमिकेला अधिक बळकटी मिळाली आहे.

पर्यावरणीय शाश्वततेच्या क्षेत्रात, विशेषत: पाण्याच्या गुणवत्तेच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात, पोषकद्रव्य-व्यापार प्रक्रिया समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पोषकद्रव्य व्यापार ही नायट्रोजन आणि फॉस्फरस यांसारख्या पोषकद्रव्यांचे जलाशयांमध्ये होणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वापरली जाणारी बाजार-आधारित पद्धत आहे. ही संकल्पना शेतकरी, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि तृतीय पक्ष प्रतिनिधी यांसारख्या घटकांना परस्पर फायदेशीर संबंध प्रस्थापित करण्याची कल्पना प्रोत्साहित करते. पोषकद्रव्य व्यापार कशाप्रकारे कार्य करतो हे समजून घेऊया. पोषक तत्त्व क्रेडिट हे पर्यावरणीय सुधारणेचे एक प्रमाणित एकक आहे, जे सामान्यत: पाणलोट क्षेत्रातून काढून टाकलेल्या नायट्रोजन किंवा फॉस्फरसच्या पौंडांमध्ये मोजले जाते. याचा विचार प्रदूषणाच्या ‘बजेट’प्रमाणे केले आहे. जर एखाद्या मालमत्तेने आपले प्रदूषण कमी केले, तर ती क्रेडिट्स मिळवते, जी स्वत:च्या प्रदूषणाची भरपाई करू इच्छिणाऱ्या दुसऱ्या मालमत्तेला विकली जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, एका विकासकाला एका परिसरात नवीन वसाहत बांधायची आहे. इमारती आणि पक्क्या रस्त्यांमुळे पावसाचे प्रदूषित पाणी स्थानिक नद्यांमध्ये जाईल. स्थानिक पर्यावरण कायद्यानुसार, विकासकाला जलप्रदूषण अत्यंत कमी पातळीवर ठेवणे आवश्यक आहे. जागेवरच एक महागडी जलशुद्धीकरण सुविधा उभारण्याऐवजी, तो विकासक एका स्थानिक शेतकऱ्याकडून ‘न्यूट्रिएंट क्रेडिट्स’ विकत घेतो. एक पोषकतत्त्व क्रेडिट सामान्यत: दरवर्षी जलसंधारण क्षेत्रातून काढून टाकल्या जाणाऱ्या एक पौंड (किंवा प्रदेशानुसार एक किलोग्राम) नायट्रोजन किंवा फॉस्फरसच्या समतुल्य असते. तो शेतकरी आपल्या शेतजमिनीच्या काही भागाचे रूपांतर वनमय पाणथळ जागेत करू शकतो. यामुळे खतांची गरज नाहीशी होते आणि झाडे स्पंजप्रमाणे नैसर्गिकरित्या अतिरिक्त पोषक तत्वे शोषून घेतात. शेतकऱ्याच्या या कृतीला राज्याकडून प्रमाणित केले जाते, ज्यामुळे क्रेडिट्स निर्माण होतात. विकासक आपल्या नवीन प्रदूषणाची भरपाई करण्यासाठी हे क्रेडिट्स विकत घेतो, ज्यामुळे परिसरातील पाण्याची एकूण गुणवत्ता संतुलित राहते. ते कार्बन क्रेडिट्सप्रमाणेच कार्य करतात. शेताचे विविध प्रकारच्या प्रदूषणांपासून संरक्षण करण्यासाठी, शेतकरी योग्य निविष्ठांच्या वापराबाबतच्या आपल्या कृतींचे योग्य नियोजन करून संरक्षण करू शकतात. उदाहरणार्थ, पीक झाकणे, नांगरणी कमी करणे आणि योग्य खत आणि न्याय्य जल-व्यवस्थापन यांसारख्या सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धती अमलात आणून पोषकद्रव्यांच्या वाहून जाणाऱ्या प्रमाणात कपात करू शकतात आणि मिळालेल्या घटांसाठी क्रेडिट मिळवू शकतात. हे क्रेडिट नंतर इतरांशी, सामान्यत: प्रक्रिया केंद्रे किंवा तृतीय पक्ष प्रतिनिधींसोबत, जे पोषकद्रव्य उत्सर्जन मर्यादा पूर्ण करण्यात अडचणींना सामोरे जातात, त्यांच्याशी व्यापार करता येतात. ही नाविन्यपूर्ण प्रणाली शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देते आणि सांडपाणी प्रक्रियेसाठी किफायतशीर उपाय प्रदान करते, ज्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी सहकार्यपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य दृष्टिकोन अधिक दृढ होतो. जर एखाद्या प्रकल्पामुळे एखाद्या तलावात हानिकारक खत मिसळले गेले, तर दुसऱ्या ठिकाणी अगदी तितक्याच प्रमाणात प्रदूषण कमी केलेल्या एखाद्या गटाकडून (उदा. शेत) क्रेडिट खरेदी करावे लागतात. पर्यावरणीय परवाने हे पोषक घटकांच्या प्रदूषणाविरुद्ध संरक्षणाची पहिली फळी म्हणून काम करतात. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि औद्योगिक सुविधांसारख्या विशिष्ट स्रोतांना जारी केलेल्या या परवान्यांमध्ये पोषक घटकांच्या विसर्जनावर विशिष्ट मर्यादा नमूद केलेल्या असतात. यामागील हेतू स्पष्ट आहे: आपल्या जल परिसंस्थेमध्ये प्रवेश करणाऱ्या नायट्रोजन आणि फॉस्फरसच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवणे आणि ती कमी करणे. नियामक अनुपालनासाठी या परवान्यावरील मर्यादा महत्त्वपूर्ण असल्या तरी, त्या पर्यावरणीय संवर्धनासाठी एका गतिमान आणि बाजार-चालित दृष्टिकोनाची पायाभरणी देखील करतात.

पोषक घटकांच्या व्यापार मानकानुसार, ज्या सुविधा पोषक घटकांचे विसर्जन त्यांच्या परवान्याच्या मर्यादेपेक्षा कमी करण्यात यशस्वी होतात, त्या अतिरिक्त क्रेडिट्स निर्माण करू शकतात. हे क्रेडिट्स मौल्यवान वस्तू बनतात, ज्यांचा व्यापार परवान्याच्या मर्यादा पूर्ण करण्यात आव्हानांना तोंड देणाऱ्या इतरांसोबत केला जाऊ शकतो. ही एक ‘विन-विन’ (दोन्ही बाजूंना फायदा) परिस्थिती आहे, पर्यावरणदृष्ट्या जबाबदार असलेल्या सुविधांना आर्थिक फायदा होतो, तर अनुपालनासाठी संघर्ष करणाऱ्यांना नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी एक किफायतशीर मार्ग सापडतो.

पोषक तत्त्व व्यापार कार्यक्रम स्थापित करण्यामध्ये शहर किंवा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, आयोवा नैसर्गिक संसाधने विभाग या सारख्या नियामक संस्था आणि पोषक तत्त्व व्यापारात विशेषज्ञ असलेल्या संस्था यांच्यात सहकार्य समाविष्ट असते. उदाहरणार्थ, आयोवाचा ‘सॉइल अँड वॉटर आउटकम्स फंड’ शहरे आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात समन्वय साधतो, करार सुलभ करतो आणि पोषक तत्त्वांच्या कपातीची पडताळणी करतो. आयोवा डिपार्टमेंट

ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस राज्याच्या नैसर्गिक संसाधनांचे जतन व व्यवस्थापन करते, राज्य उद्याने व वने चालवते. ही संस्था मासे व वन्यजीवांच्या संख्येचे व्यवस्थापन करते, शिकार व मासेमारीचे परवाने जारी करते. पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित राज्य व संघीय कायद्यांची अंमलबजावणी करते. पहिली पायरी म्हणजे पोषक तत्त्वांच्या विसर्जनासाठी स्पष्ट परवाना मर्यादा निश्चित करणे, ज्याद्वारे उद्योग आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांना कोणत्या सीमांच्या आत काम करावे लागेल हे स्पष्ट होते. एक पोषक तत्त्व व्यापार कार्यक्रम विकसित करणे आवश्यक आहे, ज्यात पोषक तत्त्व क्रेडिट्सच्या खरेदी-विक्रीसाठीचे नियम व कार्यपद्धती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. यामध्ये क्रेडिट्सचे सुरुवातीला वाटप कसे केले जाईल हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे, जे अनेकदा पूर्वीच्या विसर्जनांवर आणि नियामक मानकांवर आधारित असू शकते. पोषक तत्त्वांच्या विसर्जनाचा अचूक मागोवा घेण्यासाठी या प्रणालीत देखरेख, अहवाल देण्याच्या यंत्रणांचाही समावेश गरजेचा आहे. नियामक देखरेख ही व्यापार प्रणालीची अखंडता टिकवून ठेवण्यात, पर्यावरणीय उद्दिष्टे पूर्ण होत आहेत आणि पाण्याच्या गुणवत्तेची मानके जपली जात आहेत, याची खात्री करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

डॉ. वसंतराव जुगळे