प्रभावी औद्योगिक विकासासाठी

गेल्या काही कालावधीत भारताची औद्योगिक विकासाची घोडदौड सुरु आहे. देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक पातळीवर भारताच्या विकास आणि विकासयात्रेची सकारात्मक नोंद घेतली जात आहे. जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानासह उद्योग- विकासाचे 6 मोठे करार होणे याची पुष्टी करतात. असे असले तरी भारताच्या औद्योगिक विकासाला व या विकास यात्रेला गती देण्यासाठी मूलभूत स्वरूपातील बदल आणि बदलांची साथ तातडीने व वेळेत देणे ही काळाची गरज ठरते.

या आधी भारताने गेल्या दशकात पूर्व व दक्षिण आशियाई देश ब्रिटन, न्यूझीलंड, युरोपिय देशांसह रशिया, मध्य आशियाई देशांसह अमेरिकेशी विविध प्रकारचे व्यापार केले आहेत. याचा फायदा करारांशी संबंधित उभयपक्षी देशांना झाला आहे. यातूनच जागतिक स्तरावर भारतासाठी उद्योग-व्यवसाय व व्यापारानुकूल वातावरण तयार होत गेले ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र सद्यस्थितीत अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या लहरी स्वरूपातील बदलत्या व बदलणाऱ्या टॅरिफसह विविध प्रकारच्या व्यापारी धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या औद्योगिक धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा मुळातून विचार करणे गरजेचे ठरते.

जागतिक स्तरावर आर्थिक अस्थिरतेसह वाढती स्पर्धा व राजकीय धोरणांसह घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांचा परिणाम इतर देशांप्रमाणेच भारतावर पण अपरिहार्यपणे होत आहे. जागतिक व्यापार संघटना, जागतिक बँक, जगातील विविध क्षेत्रीय व्यापारी संघटना यांच्या धोरणांच्या परिणामांना आज सर्वच देशांना सामोरे जावे लागत आहे.

राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या नव्या आर्थिक धोरणांचा अमेरिका व देशाबाहेर होणाऱ्या परिणामांचा मागोवा घेणे या निमित्ताने महत्त्वाचे ठरते. नव्याने अमेरिकेचे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि अमेरिकी उद्योग-व्यवसाय यांना सहकार्यासह प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प यांच्या नव्या राजवटीच्या या नव्या निर्णयाकडे एक स्वाभाविक प्राधान्यपर निर्णय म्हणून त्याकडे पाहण्यात आले. मात्र सुरुवातीला आर्थिक-प्रशासनिक निर्णय भासणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा तपशील व परिणाम जगात सर्वांपुढे आला व त्याची आर्थिक-व्यावसायिक दाहकता समोर येत गेली.

ट्रम्प टॅरिफ स्वरूपातील या वाढत्या आयात शुल्काशी संबंधित या निर्णयामुळे भल्या-भल्या देशांचे धाबे दणाणले. आपल्या धक्कातंत्रासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाने अमेरिकेशी आयात व व्यापार-व्यवहार करणाऱ्या देशांसमोर मोठे अर्थ संकट व व्यावसायिक आव्हान निर्माण केले आहे. त्यानंतर टप्पा सुरू झाला तो अमेरिकेच्या आयातशुल्कावर वाटाघाटींचा. अर्थात या वाटाघाटींचे मुख्य सूत्र अमेरिकन प्रशासनाच्याच हाती राहिले. जगातील विविध देशांचे नेते आणि नेतृत्वाचा या निमित्ताने नेमका कस लागला हे विशेष.

ट्रम्प यांच्या अमेरिकेचे राष्ट्रपती म्हणून पुनरागमनानंतरची बदलती नीती, परिस्थिती व जागतिक पातळीवर व्यावसायिक वस्तुस्थिती या साऱ्यांची वेळेत व नेमकी नोंद मोदी प्रशासनाने घेतली आहे हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. भारत सरकारने ट्रम्प-टॅरिफ धोरणावर अवास्तव प्रतिक्रिया देण्याचे टाळून प्राप्त परिस्थितीत अमेरिकेच्या वाढीव व अवास्तव आयात शुल्काबाबत व्यावहारिक भूमिका घेऊन या अकल्पित आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी करण्याला धोरणात्मक प्राधान्य देऊन त्यानुसार तातडीने प्रयत्न सुरू केले.

मोदी सरकारच्या या प्रयत्नांमध्ये अमेरिकेशी व्यापार-संबंध व या संबंधांना मोदी-ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक मैत्रीपूर्ण संबंधाची जोड देत तातडीने प्रयत्न केले. या प्रयत्नांसाठी भारताने अमेरिकेशी केलेले व्यापारी करार व प्रयत्न यांची जोड दिली गेली. यादृष्टीने नजीकच्या भूतकाळात केलेल्या करारांचे संदर्भ देण्यात आले. या प्रयत्नांचे एकत्रित व सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ लागले आहेत. याचाच परिणाम म्हणून अमेरिकेने भारताच्या निर्यात शुल्काचा सहानुभूतीपूर्ण फेरविचार केला. त्यामुळे भारतीय उद्योग आणि कंपन्यांना दिलासा तर मिळालाच त्याशिवाय भारतीय शेअर बाजाराला वेळेत पाठबळ मिळाले. अशाप्रकारे उद्योजकांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्व संबंधित व महत्त्वाच्या घटकांना या नव्या भूमिकेचा फायदा झाला.

उद्योग-व्यवसायांच्या दृष्टीने या महत्त्वाच्या व सकारात्मक परिणामांचा विश्लेषक कानोसा घेता स्पष्ट होते की सुमारे एक वर्षांपूर्वी भारताने अमेरिकेशी उभयपक्षी व्यापार-उद्योगाला चालना देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे करार केले. हे करार करण्यामागे भारत-अमेरिका यांच्या परस्पर गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने व त्या संदर्भात उभय देशांचे व्यापारी-व्यावसायिक हित साधण्यासाठी उभयपक्षी प्रयत्न करण्यावर एकमत झाले होते. नेमक्या या कराराचा फायदा ट्रम्प यांच्या टॅरिफवाढ धोरणानंतर भारताला झाला. अर्थात यामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मुत्सद्देगिरीसह केलेल्या प्रयत्नांचा व वाटाघाटींचा मोठा आणि महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे, हे विसरून चालणार नाही.

या प्रयत्नांच्या परिणामी भारताला मुख्यत: झालेला फायदा म्हणजे भारत-अमेरिका व्यापारी करारानुसार अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात विविध उत्पादनांच्या उत्पादन-प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिले. यामागे पंतप्रधान मोदींचे ‘मेक इन इंडिया’  हे धोरणसूत्र होते. याचाच परिणाम म्हणून अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात उत्पादन-उद्योग सुरू करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भारतात या उद्योगांशी संबंधित नोकरी-रोजगार व त्याशिवाय विविध क्षेत्रातील गुंतवणूक तर वाढलीच, त्याशिवाय भारत व अमेरिका दरम्यानच्या या संयुक्त व परस्परांच्या हितसंबंधांवर आधारित या करारांमुळे ट्रम्प प्रशासनाला आयात शुल्क वाढीच्या आपल्या निर्णयाच्या संदर्भात भारताच्याबाबत सामंजस्यपूर्ण भूमिका घ्यावी लागली, हे या हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘मेक इन इंडिया’ च्या प्रयत्नांना पूरक धोरणांची साथ मिळत आहे. या संदर्भात नोव्हेंबर 2024 मध्ये सिंगापूर येथे झालेल्या औद्योगिक संमेलनात चीनच्या विरोधाला न जुमानता छोटी साधने आणि उपकरणांच्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी भारताला प्राधान्य देण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय या संदर्भातील एक महत्त्वाचा निर्णय टप्पा ठरला आहे.

वरील आंतरराष्ट्रीय उत्पादन संमेलनाच्या निर्णयाला पूरक म्हणून केंद्र सरकारच्या देशांतर्गत उत्पादन प्रोत्साहन योजनेकडे पाहिले जात आहे. या योजनेनुसार विशिष्ट व उपयुक्त उद्योगांसाठी केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या उत्पादन प्रोत्साहन योजनेचे आर्थिक लाभांसह विविध लाभ आता उत्पादक उद्योगांना मिळू लागले आहेत. याचा फायदा विविध उद्योगांना लाभत आहे.

या आणि अशा घडामोडींमुळे भारतासह प्रत्येक प्रगत देशाच्या आर्थिक- औद्योगिक धोरणांचा फेरविचार करण्याची गरज तातडीने निर्माण होण्याची महत्त्वाची कारणे म्हणजे देशाची आर्थिक स्थिती, औद्योगिक प्रगती व ट्रम्पसारख्यांची बदलती धोरणे अशी दिसून येतात. यातील प्रत्येक मुद्यावर विचार करून निर्णय घेणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे आज अत्यावश्यक ठरले आहे. भारताने पण याच भूमिकेतून विचार करून केंद्र पातळीवर वाणिज्य मंत्रालयाला उत्पादन प्रक्रिया विभागाची भक्कम साथ दिल्यास भारतीय उत्पादन उद्योग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पण नावलौकिक कमावतील हे निश्चित.

-दत्तात्रय आंबुलकर, पुणे