फुड अँड ड्रग्ज नव्हे..! पैसे छपाईचे मशिन! लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना ठरवून दिलेय दरपत्रक

दरमहा वसुली, अँटीकरप्शनच्या कारवाईने कारनामे उघड

संतोष पाटील कोल्हापूर

‘फुड अँड ड्रग्ज्’ विभागांतर्गत वडा तळणाऱ्या गाड्यापासून मिठाईचे आलिशान दुकान, किराणा माल विक्रीपासून पॅकेटबंद पदार्थ अन् फाईव्ह स्टार हॉटेल ते ढाबा अन् औषध विक्री असे बाजारातील खाण्यायोग्य सर्व व्यवसाय येतात. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, आरोग्य अबाधित रहावे, यासाठी या विभागाकडून नियमित फिरती करुन या व्यावसायिकांची सॅंम्पल तपासणी होते. तपासणीनंतर कारवाई कमी अन् आणि वरकमाई जादा, असा या विभागाचा फंडा बनला आहे. सर्वच आस्थापनांना या विभागाने पाचशे रुपयांपासून पाच हजारांपर्यंत दरमहा दरपत्रक ठरवून दिले आहे. त्या-त्या व्यवसायातील म्होरक्यांकडे ही रक्कम जमा करुन पंटरकडून ती साहेबांपर्यंत पोहोच होते. फुड अँड ड्रग्ज् नव्हे तर पैसे छपाईचे मशिन आहे का? असा सवाल अँटीकरप्शनच्या कारवाईने केला जात आहे.
कोल्हापुरात साधारण 60 हजारांहून अधिक लहान-मोठे व्यापारी आहेत. जिह्यात साडेचार हजार औषध दुकाने आहेत. दोन हजारांपेक्षा अधिक हॉटेल्स अन् तितक्याच पानटपऱ्याही आहेत. वडापाव विकणारे आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्सही तितक्याच संख्येने आहेत. डेअरी उद्योग आणि फुडपॅकेजिंग अन् धान्य-किराणा विक्री वेगळीच. इतक्या व्यापक क्षेत्रावर फुड अँड ड्रग्ज् विभागाचा धाक आहे. ‘सॅम्पल तपासणी’खाली कोणत्याही व्यवसायिकांकडील पदार्थ घेऊन त्याची प्रयोगशाळेत तपासणीचा अधिकार या विभागाला आहे.

सगळेच व्यापार उद्योग आरोग्याला घातक अशा पदार्थांची विक्री करत नाहीत. मात्र, या विभागाची नियमावली इतकी कडक आहे की भिक नको पण कुत्रं आवर.., असे म्हणण्याची वेळ येते. व्यापार-उद्योग करायचा की नाहक कायदेशीर कटकटीत अडकायचे, खाद्यपदार्थांची साठवणूक, परिसरातील स्वच्छता, तो पदार्थ ठरलेल्या मानकांनुसार खाण्यास योग्य आहे का, आदी कसोटीवरुन जाणे सहज शक्य नाही. त्यामुळे या विभागाची वक्रदृष्टी आपल्याकडे नकोच, आपण आपला व्यावसाय करु, अशी मानसिकता बनली असून त्याचा फायदा विभाग घेतो आहे.

या विभागाने किराणा, औषधविक्री, खाद्यपदार्थ स्टॉल्स, हॉटेल्स, ढाबा असे व्यवसायानुसार वर्गीकरण करुन त्याचे दरपत्रक ठरवले आहे. कसबा बावडा, राजारामपुरी, शाहूपुरी, स्टेशन रोड, लक्ष्मीपुरीसह मोठी गावे आणि तालुक्यासाठी खास पंटर नेमले आहेत. आस्थापनाला ठरवून दिलेली रक्कम दरमहा एका ठिकाणी जमा केली जाते. तेथून विभागाने ठरवून दिलेला खासगी माणूस ती रक्कम घेऊन जातो. दसरा, दिवाळी तसेच खाद्यपदार्थ विक्री जोरात असते त्यावेळी तोंडदेखली कारवाई केली जाते.

रोज कुठे ना कुठे सॅम्पल घेऊन त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाते. तपासणीत काही गैर आढळल्यास तो प्रकार किती गंभीर आहे, त्यानुसार पुन्हा नवे दरपत्रक ठरलेलं आहे. हा विभाग व्यवसायिकांकडून दरमहा घेत असलेली रक्कम किरकोळ असली तरी त्याचे व्याप्ती खूप मोठी आहे. किरकोळ रकमेसाठी कुठे तक्रार करायची, याचा विचार करुन व्यावसायिक गेली अनेक वर्षे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहेत. मात्र अलिकडे काही व्यवसायिक धाडसाने अथवा व्यवसाय खाद्यपदार्थातील भेसळीमुळे बंदच पडणार आहे, मग जाता-जाता एक चान्स घेऊ या, असे म्हणत अँटीकरप्शनकडे तक्रार देत आहेत. या कारवाईत अग्रभागी असलेलं लहान मासे अडकतात, तुलनेत जादा टक्केवारी मोजणारे मोठे मासे मात्र कारवाईपासून कोसो दूर असल्याचे वास्तव आहे.

हे काही कमी नाहीत
अनेक शासकीय कार्यालये अँटीकरप्शनच्या नजरेपासून आतापर्यंत लांब राहिली आहेत. यामागेही मोठं गौडबंगाल असल्याची चर्चा आहे. नागरिकांचे आरोग्य अबाधित रहावे, भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ रोखले जावेत, यासाठी या विभागाने कंबर कसली पाहिजे, मात्र, हा विभाग कारवाईच्या धाकाने पैसे मिळवण्याचा उद्योगच अधिक करत असल्याचे वास्तव आहे. प्रयोगशाळेतील तपासणीनंतर खाद्यपदार्थांमध्ये मनुष्याच्या आरोग्यास घातक कन्टेट आढळल्यास त्या व्यावसायिकास जबर दंड किंवा बंद करण्याची कारवाई केली पाहिजे. मात्र, पहिल्या टप्प्यात प्रकरण मिठवण्याचा प्रयत्न होतो. मागितलेली रक्कम मिळाली तर प्रयोगशाळेतील अहवालही सकारात्मक येतो. व्यवहार फिस्कटला तर मोठ्या रकमेची मागणी केली जाते. व्यवसायिकही मग ?ण्टीकरप्शनचा रस्ता धरतो. तपासलेले खाद्यपदार्थ आरोग्यास घातक असल्याचे सिध्द झाल्यानेच दोन्हीबाजूंनी दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याचे वास्तव आहे.

50 हजारांसाठी नाशिकहून कोल्हापूर
साधारण चार वर्षापूर्वी कोल्हापुरातील एक भूमीपूत्र या विभागात होता. त्याचे अनेक कारमाने आजही चर्चेत आहेत. नाशिक येथील एका नामांकित खाद्यपदार्थ बनवण्राया कंपनीचे फुड पॅकेटवर कंटेक्ट व्यवस्थित लिहला नसल्याच्या कारणावरुन या भूमीपूत्राने एका मोठ्या मॉलमधून खाद्यपदार्थ जप्त करण्याचा निरोप दिला. दिवाळी सण असल्याने जे काही असे त्याची दुरूस्ती करण्यास वेळ लागेल, असा निरोप नाशिकच्या व्यवसायिकाने दिला. मात्र कारवाई करण्यावर ठाम राहिल्याने शेवटी हे प्रकरण 50 हजार रुपयांवर मिठले. ही रक्कम नातेवाईकाकडून देतो असे व्यावसायिकाने सांगितले. मात्र तो भूमीपूत्र तुम्ही स्वत: आला तरच प्रकरण मिठेल यावर ठाम राहिला. हा भूमीपूत्र यापूर्वीच त्याच्या सर्व्हीस काळात नाशिकातून दरमहा ठराविक रक्कम या व्यावसायिकाकडून घेवून जात होता. तरही तो ऐकण्यास तयार नव्हता. शेवटी दसरा चौकात एका गाडीत बसून भूमीपुत्राने नाशिकमधून आलेल्या व्यवसायिकाकडून 50 हजार रुपये स्विकारले. याचे ऑडीओ आणि व्हिडीओ रेकॉर्डींगही संबंधिताकडे उपलब्ध आहे.