पश्चिम बंगालकडे लक्ष

चार राज्ये आणि एक केंदशासित प्रदेश यांच्यातील विधानसभा निवडणूक आता अक्षरश: तोंडावर आली आहे. तथापि, या सर्व निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगाल या राज्यातील निवडणूक विशेषत्वाने गाजत आहे. ‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण’ किंवा ‘एसआयआर’ हा विषय या राज्यात तृणमूल काँग्रेस आणि त्या पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी अत्याधिक वादग्रस्त बनविला. त्यामुळे ही निवडणूक चर्चेचा आणि आकर्षणाचा विषय बनली. या राज्यातील एसआयआर प्रक्रिया ममता बॅनर्जी यांच्या जिव्हारी लागल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे त्यांनी या राज्यात एसआयआर होऊ नये, म्हणून आकाश-पाताळ एक करण्याचा प्रयत्न केला. प्रारंभी तर त्यांनी एसआयआर कसे केले जाते तेच पाहते, अशी अतिरेकी भूमिका घेऊन पाहिली. तथापि, प्रथम केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय यांनी त्यांच्या धमकीला भीक घातली नाही. त्यामुळे बॅनर्जी यांनी स्वत: व्यक्तीश: सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहून या प्रक्रियेविरोधात युक्तीवाद केला. असा प्रकार आतापर्यंत कोणत्याही विद्यमान नेत्याने केलेला नाही. त्या न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप त्यामुळे करण्यात आला. पण बॅनर्जी यांचा हा प्रयत्नही फसला. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरची ही प्रक्रिया कलकत्ता उच्च न्यायालयावर सोपविली. त्याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रथम 58 लाख आणि नंतर 5 लाख अशा 63 लाख अवैध मतदारांची नावे सूचीतून वगळली होती. तसेच 60 लाख नावांना ‘संशयास्पद’ मानले. या 60 लाख संशयास्पद मतदारांची प्रकरणे या 800 न्यायाधीशांकडे देण्यात आली. आता या 60 लाखमधील 27 लाख नावे गेली. अशा प्रकारे, सध्या एकंदर 90 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. येथे मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदान केले जाते आणि ते बव्हंशी राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या पक्षाला केले जाते, असा आरोप होत आहे. तो खरा की खोटा हा प्रश्न असला, तरीपण

बॅनर्जी यांनी एसआयआर विरोधात ज्या प्रकारे थयथयाट केला, तो पाहता कोठेतरी पाणी मुरते आहे, हा संशय बळावतो. आता पुष्कळशी बोगस किंवा अवैध नावे सूचीतून गेली आहेत. त्यामुळे बॅनर्जी अस्वस्थ आहेत, असाही आरोप होत आहे. वास्तविक, सर्वच राज्यांमध्ये एसआयआर होत आहे.  तामिळनाडूतही 90 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. पण तेथे किंवा कोठेही एसआयआर विरोधात खळखळ झालेली नाही. मग ममता बॅनर्जी याच इतक्या टोकाची भूमिका का घेत आहेत, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे संशयाला आणखी जागा प्राप्त होते. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाला असतानाही पश्चिम बंगालमध्ये विजयी पक्षाकडून प्रचंड हिंसाचार घडविण्यात आला. ज्यांनी भारतीय जनता पक्षाला मतदान केले, असा संशय होता, त्यांच्यापैकी अनेकांना वेचून मारहाण करण्यात आली. काही जणांच्या हत्या झाल्या. घरे जाळण्यात आली. महिलांवर अत्याचार करण्यात आले. राज्याच्या पोलीसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. म्हणून या प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडे उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरुन देण्यात आली. पश्चिम बंगालला निवडणूक हिंसाचाराची मोठी परंपरा आहे. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रवृत्तीने सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत, हे दिसून येताच, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यावेळी सुरक्षा अधिक कठोर केली. उच्च पातळीपासून पोलीस स्थानकांच्या पातळीपर्यंत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या गेल्या. केंद्रीय सुरक्षा दलांचे लक्षावधी सैनिक नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना मतदान केंद्रांच्या आतही नियुक्त केले जाणार आहे. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये आत आणि बाहेर सीसीटीव्ही

कॅमेरे बसविण्यात येणार असून त्यांचे व्यवस्थापन केंद्रीय सुरक्षा दलांकडे देण्यात आले आहे. मोठ्या कॉलनीजमध्ये राहणाऱ्या ‘भद्रलोकां’ना मतदानासाठी बाहेरच पडता येऊ नये, यासाठी कॉलन्यांच्या प्रवेशद्वारांना मतदानाच्या दिवशी कुलुपे घालण्याचा प्रकार सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मागच्या निवडणुकीत केला. यावेळी यासाठी मोठ्या कॉलन्यांमध्येच मतदान केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. अशा प्रकारे मतदारांनी भय न बाळगता मुक्तपणे मतदान करावे, अशी शक्य तितकी व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी मालदा येथे एसआयआरच्या कामासाठी गेलेल्या सात न्यायाधीशांनाच हजारोंच्या जमावाने 10-12 तास कोंडून घातले होते. असा प्रकार देशात यापूर्वी कधीच घडलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची नोंद घेऊन राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. अशा प्रकारे एसआयआर, कडेकोट सुरक्षा आणि मालदा प्रकरण अतिशय भिन्न वातावरणात येथे निवडणूक होत आहे. ती चर्चेचा विषय होणे स्वाभाविक आहे.