‘ब्रिक्स देेशांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यावर भर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा संरचनात्मक सुधारणांसह गरजांवर स्पष्टीकरण
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ब्रिक्स अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची प्रमुख इंजिने आहेत, तरीही मोठ्या प्रमाणावर खासगी भांडवल उभारण्याच्या बाबतीत त्यांना समान संरचनात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. जयपूरमध्ये ‘सदस्य देशांमध्ये खासगी भांडवल उभारणीत न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची भूमिका’ या विषयावरील परिसंवादाला संबोधित करताना सीतारामन म्हणाल्या, ‘आव्हाने केवळ भांडवलाच्या उपलब्धतेपुरती मर्यादित नाहीत, तर विश्वास, स्थिरता, अंदाजक्षमता आणि एक विश्वसनीय दीर्घकालीन आराखडा निर्माण करणे हे देखील महत्त्वाचे आहे. सदस्य देशांमध्ये खासगी क्षेत्राचा शाश्वत सहभाग वाढवण्यासाठी या गोष्टी आवश्यक आहेत.’
भारत सरकारचा असा विश्वास आहे की सार्वजनिक भांडवल हे खासगी गुंतवणुकीला पर्याय न ठरता गुंतवणुकीसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम केले पाहिजे. त्यानुसार, सरकारने या तत्त्वाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक सुधारणा अंमलात आणल्या आहेत, जसे की व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग, हायब्रिड न्युइटी मॉडेल, क्रेडिट एन्हांसमेंट यंत्रणा, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आणि पीएम गती शक्ती. दरम्यान यावेळी बोलताना त्यांनी नमूद केले की, चालू आर्थिक वर्षात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक विशिष्ट उपाययोजना सादर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नवीन समर्पित मालवाहतूक मार्गिका, नवीन हाय-स्पीड रेल्वे मार्गिका, नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग आणि कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम यांचा समावेश आहे.
मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करणे, प्रकल्पांची बँकेबिलिटी (बँकेकडून वित्तपुरवठा मिळवण्याची क्षमता) वाढवणे आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास बळकट करणे यामध्ये बहुपक्षीय विकास बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खासगी भांडवल उभारणे शक्य होते. ‘भारत सरकारने सातत्यपूर्ण सार्वजनिक भांडवली खर्च आणि पूरक संरचनात्मक सुधारणांद्वारे आपली पायाभूत सुविधांची परिसंस्था बळकट केली आहे.’ एका दशकापूर्वीच्या तुलनेत सार्वजनिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, लॉजिस्टिक प्रणाली, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा नेटवर्क यांसारख्या क्षेत्रांत उत्पादक राष्ट्रीय मालमत्ता निर्माण करण्याच्या जाणीवपूर्वक आखलेल्या धोरणाचे हे प्रतिबिंब आहे असेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटले आहे.