‘स्थानिक स्वराज्य’च्या निवडणुकांसाठी लगबग

राज्य निवडणूक आयोगाची जिल्हाधिकाऱ्यांना तयारीची सूचना

बेंगळूर : मागील चार ते पाच वर्षांपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव वारंवार पुढे ढकलण्यात आलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल-मे महिन्याच्या मध्यात होणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणुकीसाठी आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दहावी, बारावी, पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांसह सर्व स्तरांवरील परीक्षा मार्च-एप्रिल अखेर संपतील. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने एप्रिल-मे महिन्याच्या मध्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी चालविली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच राज्य सरकारला ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरण (जीबीए) अंतर्गत स्थापन केलेल्या पाच नगरपालिकांसाठी 30 जूनपर्यंत निवडणुका घेण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. जीबीएच्या निवडणुकांबरोबरच, ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत, नगरपरिषदा, महानगर पालिका, नगरपंचायत यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात एकाचवेळी घेण्यासाठी तयारी सुरू आहे. विशेष म्हणजे यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राऐवजी (ईव्हीएम) मतपत्रिकेद्वारे होणार आहेत.

सामान्यपणे आतापर्यंत ग्राम पंचायत निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जात होत्या. उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे ईव्हीएमवर मतदान घेतले जात असे. तथापि, मागील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतचोरी  झाल्याचा संशय काँग्रेसने व्यक्त केल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 5,948 ग्राम पंचायतींपैकी 5,698 ग्रामपंचायतींसाठी डिसेंबर 2020 मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. 2021-22 मध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदांसाठी निवडणुका झाल्या असल्याने, या पंचायतींच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यात संपेल. तसेच मार्च 2026 मध्ये कार्यकाळ संपणाऱ्या 92 ग्रामपंचायतींसाठीही निवडणुका घेण्यासाठी  सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

राज्यातील 187 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ यापूर्वीच संपला आहे. 2021 पासून राज्यातील 31 जिल्हा पंचायती आणि 240 तालुका पंचायतींवर निवडून आलेले प्रतिनिधी नाहीत. आता 5,790 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नेमणूक केली तर सरकारला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका होणार होत्या. परंतु आरक्षण निश्चितीला झालेल्या विलंबामुळे त्या होऊ शकल्या नाहीत. राज्यातील बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ यापूर्वीच संपल्याने त्यांचे कामकाज लोकप्रतिनिधींशिवाय चालत आहे.

जिल्हा आणि तालुका पंचायती, 185 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका एकापाठोपाठ होण्याची शक्यता आहे. 2020-21 पासून निवडणुका प्रलंबित आहेत. सरकारने जि. पं. आणि ता. पं. च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेला सहमती दर्शविली असली तरी अद्याप आरक्षण अंतिम केलेले नाही. त्यामुळे ते निवडणूक आयोगाकडे सादर झालेले नाही. हे प्रकरण न्यायालयात असून याला जवळपास पाच वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने अलीकडेच मंगळूर शिमोगा, दावणगेरे, तुमकूर आणि म्हैसूर या पाच महानगरपालिकांसाठी निवडणुका घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यासाठी मतदारयादी अंतिम करण्यात आली आहे. जर सरकारने आरक्षण यादी जारी केली तर त्यानुसार अन्यथा जुन्या आरक्षण यादीनुसार निवडणुका होतील.

संभाव्य निवडणुका

• एकूण तालुका पंचायत 239
• मतदारसंघ 3,671
• जिल्हा पंचायत 31
• मतदारसंघ 1,130
• ग्राम पंचायत 6000
• नगरपंचायत, नगरपरिषद,नगरपालिका 187
• जीबीए 5 नगरपालिका-एकूण वॉर्ड 369
• महानगर पालिका  5