विदेशी गुंतवणूकीचे पलायन
भारतीय भांडवल बाजारातील विदेशी गुंतवणूकदार विशेषत: विदेशी गुंतवणूक संस्था एफआयआय यांनी 2024 पासून मोठ्या प्रमाणात भांडवल काढून घेतले आहे. 2024 मध्ये 3245 कोटी तर 2025 मध्ये 1 लाख 61 हजार 911 कोटी आणि 2026 मध्ये 3 लाख 5 हजार कोटी काढून घेतले आहेत. याचा प्रचंड मोठा परिणाम भारताच्या शेअर बाजारावर झाला नाही. याचे कारण याच काळात भारतीय गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडाच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात वित्तीय गुंतवणूक देशांतर्गत व्यक्ती व संस्था यांच्यासोबत विदेशी वित्तीय संस्था व गुंतवणूकदार यांच्या एकत्रीकरणातून प्रगतीचा वेग वाढतो. विदेशी गुंतवणूक प्रामुख्याने प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक
फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट इअ आणि वित्तीय बाजारातील गुंतवणूक इझ्घ् फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट अशी होत असते. यातील सर्वात अस्थिर गुंतवणूक ही विदेशी वित्तीय संस्थामार्फत केली जाणारी असते. ही गुंतवणूक फक्त फायद्याच्या अपेक्षेने व अल्पकाळासाठी केली जात असल्याने देशांतर्गत वातावरण व आंतरराष्ट्रीय संधी यातून गुंतवणूक वाढवणे किंवा काढून घेणे हा निर्णय वित्त संस्था घेतात. जेव्हा अशी गुंतवणूक वाढते तेव्हा साहजिकच त्याचे अनुकूल परिणाम भांडवल बाजारावर आणि देशाचे चलन बळकट होण्यावर होतो या उलट जर भांडवलाचे पलायन होत असेल तर त्याचा परिणाम भांडवल बाजार घसरण्यावर तसेच चलन कमकुवत होण्यावर होतो. नेमकी हीच गेल्या तीन वर्षात आपणास परिस्थिती दिसते. आपल्या देशात नेमके कोणत्या कारणाने विदेशी गुंतवणूक काढून घेतली जात आहे, किती प्रमाणात जात आहे आणि भविष्यकाळात याचे काय परिणाम होतात हे अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते.
विदेशी गुंतवणूक पलायन प्रमाण
भारतीय भांडवल बाजारातील विदेशी गुंतवणूकदार विशेषत: विदेशी गुंतवणूक संस्था एफआयआय यांनी 2024 पासून मोठ्या प्रमाणात भांडवल काढून घेतले आहे. 2024 मध्ये 3245 कोटी तर 2025 मध्ये 1 लाख 61 हजार 911 कोटी आणि 2026 मध्ये 3 लाख 5 हजार कोटी काढून घेतले आहेत. याचा प्रचंड मोठा परिणाम भारताच्या शेअर बाजारावर झाला नाही. याचे कारण याच काळात भारतीय गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडाच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. प्रतिवर्षी साधारण चार लाख कोटीपेक्षा अधिक गुंतवणूक होत आहे. विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात काढून घेतली जाणे त्यातून आपल्या चलनावर दबाव येणे, यातून भारताचा रुपया घसरलेला दिसतो. भारतीय बाजार गुंतवणुकीचे चढउताराचे धक्के चांगल्या रीतीने पचवू शकला, हे एक मोठे यश मानावे लागते.
कारणमीमासा
विदेशी गुंतवणूकदार नेहमीच फायद्याच्या अपेक्षेने आपल्या गुंतवणुकीची दिशा ठरवत असतात. कोणत्या देशात, कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक करायची अथवा गुंतवणूक काढून घ्यायची, हे ठरवत असताना केवळ त्याच देशाच्या फायद्याचा विचार न करता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतरत्र असणाऱ्या संधीचा देखील ते वापर करतात. नेमके हेच भारताच्याबाबतीत झाले. भारताच्या तुलनेत कोरिया, चीन, अमेरिका या देशात मिळणारा परतावा अधिक असल्याने भारतातील निधी तिकडे वळवला गेला. भारतीय उद्योगांची लाभ प्रदतता घटली. याच सुमारास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धजन्य परिस्थितीने सुरक्षित गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने डॉलरमध्ये गुंतवणूक वाढली. यातून भांडवलाचे पलायन वाढले. अमेरिकेतील वाढते व्याजाचे दर आणि तेथील गुंतवणुकीवर मिळणारा अधिक परतावा, यातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक भारतातून घटली. भारतीय बाजार अधिक चढउताराचा झाला.
एकूण विदेशी गुंतवणूक
विदेशी गुंतवणूक ही शेअर बाजारातील गुंतवणूक तसेच कर्जरोखे आणि प्रत्यक्ष उद्योगातील गुंतवणूक अशा विविध स्वरूपात होत असते. यातील शेअर बाजारातील अस्थिर गुंतवणूक ही तुलनेने कमी प्रमाणात असून भारताचे आर्थिक सामर्थ्य विशेषत: मोठी बाजारपेठ मोठा मध्यमवर्ग आणि वाढती क्रयशक्ती यासोबत डिजिटल अर्थव्यवस्था यातून जागतिक स्तरावर भारत आजही गुंतवणुकीच्या पसंतीधारक देश राहिला आहे. 2000 पासून आतापर्यंत एक लाख कोटी डॉलर पेक्षा अधिक गुंतवणूक भारताने मिळवली आहे. विदेशी गुंतवणुकीबाबत अनेक सकारात्मक धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने विदेशी गुंतवणूक वाढत राहिली. यामध्ये महाराष्ट्र 31 टक्के तर गुजरात 15 टक्के आणि कर्नाटक 21 टक्के भांडवल गुंतवणूक आकर्षित करू शकले.
विदेशी भांडवलाचे पलायन लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी तातडीच्या काही उपाययोजना केल्या. त्यामध्ये कर्जरोख्यावरील गुंतवणुकीवर असणारा अल्पकालीन भांडवलीकर 30 आणि अल्पकालीन भांडवलीकर साडेबारा टक्के व व्याजावरील कर 20 टक्के रद्द करण्यात आला. ही मोठी सवलत कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात केवळ पंधरा दिवसात 184 कोटी डॉलर्स गुंतवणूक वाढवू शकले. अद्यापही आणखी काही सकारात्मक उपाययोजना करण्याची हमी अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.
अन्वयार्थ
देशांतर्गत बचतीच्या जोडीला विदेशी गुंतवणूक मिळत असेल तर विकासाचा दर वाढवता येतो. यासाठीच सातत्याने भारताने विदेशी गुंतवणुकीबाबत सकारात्मक व प्रोत्साहनात्मक धोरण ठेवले आहे. ही गुंतवणूक दीर्घकालीन व स्थिर स्वरूपाची होण्यासाठी विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक व कर्जरोख्यातील गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला जात आहे, ही चांगली बाब आहे. विदेशी गुंतवणूक शेअर बाजारातील मोठ्या प्रमाणात घसरली तरी भारतीय शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्था विविध प्रकारच्या आर्थिक अडचणींना सक्षमपणे तोंड देऊ शकतो हे सिद्ध केले आहे. मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार एसआयपी मार्फत सातत्याने गुंतवणूक करत आहेत. त्यांना विदेशी गुंतवणूकदाराप्रमाणेच सवलती देणे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणावरील कर कमी करणे विशेषत: दीर्घकालीन भांडवली लाभकर रद्द करणे महत्त्वाचे ठरते. शेअर बाजार हा गुंतवणूकदारांच्या मदतीने टिकून असल्याने त्यांना त्याचे योग्य श्रेय देणे आवश्यक आहे. भारतात पुन्हा एकदा विदेशी गुंतवणूकदार निश्चित येऊ शकतात कारण अशी गुंतवणूक आकर्षित करणे भारताला सहज शक्य आहे. परंतु ते टिकवणे हे मात्र आव्हानात्मक ठरते.
भारतातील किचकट कर रचना, सातत्याने बदलणारे धरसोडीचे धोरण, यातून विश्वासार्हततेची दरी निर्माण होते. गुंतवणुकीबाबत व्यापक समन्वयक आणि प्रोत्साहनात्मक धोरण केवळ विदेशी गुंतवणूकदारांनाच नव्हे तर सर्वच गुंतवणूकदारांना फायदेशीर ठरते. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी विकासाचा दर दहा टक्केपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे तर साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक सर्व प्रकारची मोठ्या प्रमाणात येणे अपरिहार्य ठरते. यामध्ये देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना विदेशातील गुंतवणूकदारापेक्षा कमी सवलती देणे, हे अन्यायकारक ठरते. त्यांना देखील विदेशी गुंतवणूकदाराप्रमाणे समकक्ष सवलती भारतीय शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्था गतिमान करू शकेल.
आजार नव्हे लक्षण
विदेशी गुंतवणूकदारांचे पलायन हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कमकुवतपणा दाखवणारे लक्षण असून त्यामध्ये उद्योगस्नेही धोरणाचा अभाव आणि नव प्रवर्तन प्रयोगशीलता यांना प्रोत्साहित करणारे व त्यासाठी आवश्यक असणारे कुशल मानवी भांडवल हे प्रगतीचे खरे पासवर्ड आहेत. केवळ पायाभूत सेवा म्हणजे रस्ते आणि दळणवळण सेवा यापेक्षा नाविन्यपूर्ण उत्पादन करून त्याचा जागतिक ठसा उमटवणारा उत्पादक आपला नाही हे वैशम्य आहे. संकट मोठ्या प्रमाणात आल्यावर तात्पुरती मलमपट्टी ती देखील निवडक विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करणे हा धोरण संकुचितपणा सोडणे महत्त्वाचे ठरते. यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणारे आणि समावेशक असणारी शिक्षण पद्धती पायाभूत ठरते. ही मानवी भांडवल निर्माण करणारी गुंतवणूक आहे. विदेशी गुंतवणुकीचे पलायन हे जागे करण्यासाठी असलेली धोक्याची घंटा आहे.
-प्रा. डॉ. विजय ककडे