पुन्हा भडका

इस्राएलने 14 जून रोजी इराणच्या सहा अण्वस्त्र केंद्रांवर हल्ला केला, ज्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला आहे. इस्राएलच्या या हल्ल्याला ‘ऑपरेशन रायझिंग लायन‘ असे नाव देण्यात आले असून, यामुळे इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला मोठा धक्का बसला आहे. या हल्ल्यात इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सचे प्रमुख कमांडर होसैन सलामी, लष्करप्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी आणि सहा प्रमुख अणुशास्त्रज्ञांचा मृत्यू झाला. याशिवाय, नतांझमधील युरेनियम संवर्धन केंद्राला मोठे नुकसान झाले आहे.  इस्राएलच्या हल्ल्यांनी इराणच्या नतांझ आणि फोर्डो यासारख्या प्रमुख अण्वस्त्र केंद्रांना लक्ष्य केले. नतांझमधील भूमिगत संवर्धन केंद्र आणि सेंट्रीफ्यूज उत्पादन सुविधांना मोठे नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम किमान एक ते दोन वर्षे मागे पडला आहे. हल्ल्यात इराणच्या खासगी सशस्त्र दलाचे प्रमुख नेते आणि अणुशास्त्रज्ञ मारले गेले, ज्यामुळे त्यांच्या लष्करी आणि वैज्ञानिक नेतृत्वाला मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे इराणच्या प्रत्युत्तर देण्याच्या क्षमतेवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो.

‘तेलाच्या किमतीत वाढ अटळ’ हल्ल्याच्या बातम्यांमुळे जागतिक तेलाच्या किमतीत तीव्र वाढ झाली आहे, कारण मध्यपूर्व हा तेलाचा प्रमुख पुरवठादार आहे. यामुळे आशियाई देशांना, विशेषत: भारत, चीन आणि जपानला, जे मध्यपूर्वेवर ऊर्जेसाठी अवलंबून आहेत, आर्थिक दबाव वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने या हल्ल्याचा निषेध केला असून, अण्वस्त्र केंद्रांवरील हल्ले जागतिक शांततेसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. ओमान, युके, फ्रान्स आणि चीन यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्राएलच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे.

तर इराणने हल्ल्याला ‘युद्धाची कृती‘ ठरवले असून, शेकडो बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रs आणि ड्रोनद्वारे इस्राएलवर प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. इराणच्या कमकुवत हवाई संरक्षणामुळे इस्राएलच्या हल्ल्यांना प्रतिकार करणे कठीण आहे, परंतु इराण आपल्या मित्रदेशांमार्फत किंवा हिजबुल्लाहसारख्या गटांद्वारे हल्ले करू शकतो. यामुळे मध्यपूर्वेत व्यापक युद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. त्यातून अण्वस्त्र शर्यत लागू शकते. हल्ल्यामुळे इराण आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम अधिक गतीने पुढे नेऊ शकतो. यापूर्वी इस्राएलच्या हल्ल्यांनंतर इराणने युरेनियम संवर्धन 60 टक्के पर्यंत वाढवले होते, जे अण्वस्त्र निर्मितीच्या जवळ आहे. यामुळे सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांमध्ये अण्वस्त्र शर्यत सुरू होऊ शकते. मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेमुळे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल, ज्यामुळे भारतासारख्या देशांमध्ये महागाई आणि आर्थिक अस्थिरता वाढेल. याशिवाय, इराणच्या हिजबुल्लाह आणि हौथी गटांमार्फत होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे भारताच्या समुद्री व्यापार मार्गांना धोका निर्माण होऊ शकतो. ही विनाकारणाची ब्याद भारताच्या मागे लागून भारतीय अर्थव्यवस्थेला विनाकारण धक्का बसू शकतो. अमेरिकेचे इस्राएलसोबतचे संबंध अत्यंत मजबूत असून, ती इस्राएलला लष्करी आणि आर्थिक पाठिंबा देते. या हल्ल्याला अमेरिकेचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता, जरी ट्रम्प यांनी डिप्लोमसीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. इराणसोबत अमेरिकेचे संबंध तणावपूर्ण आहेत, आणि 2018 मध्ये अमेरिकेने इराणवर कठोर निर्बंध लादले. यामुळे इराणला रशिया आणि चीनसारख्या देशांकडे झुकावे लागले आहे, जे या संघर्षात इराणला पाठिंबा देतात. भारताचे परराष्ट्र धोरण पारंपारिकपणे अलिप्ततावादी राहिले आहे. शीतयुद्धाच्या काळात भारताने अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यापासून समान अंतर ठेवले. मध्यपूर्वेत, भारताने अरब देश आणि पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यांवर संतुलित भूमिका घेतली, तर इराणशी ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध कायम ठेवले. चाबहार बंदरासारखे प्रकल्प भारताच्या मध्य आशियाई व्यापारासाठी महत्त्वाचे आहेत, ज्यामुळे इराणशी संबंध टिकवणे भारतासाठी गरजेचे आहे.मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणात सक्रिय आणि रणनीतिक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. इस्राएलसोबत भारताचे संबंध संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि कृषी क्षेत्रात वाढले आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि नेतान्याहू यांच्यातील वैयक्तिक संबंधांनी या भागीदारीला बळकटी दिली आहे. दुसरीकडे, इराणसोबत चाबहार बंदराद्वारे भारताने आपले संबंध कायम ठेवले, जरी अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे अडचणी आल्या.

मोदी सरकारने मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. भारताने इस्राएल-पॅलेस्टाईन संघर्षात दोन्ही बाजूंना शांततेच्या मार्गावर येण्याचे आवाहन केले आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्याशी वाढलेले संबंध भारताला मध्यपूर्वेत नवे स्थान देतात. त्यामुळे भारताने आपल्या जुन्या धोरणात अधिकची सुधारणा करून आपल्या देशाचे वेगळेपण जपले पाहिजे. इस्राएलच्या इराणवरील अण्वस्त्र केंद्रांवरील हल्ल्यांनी मध्यपूर्वेतील परिस्थिती गंभीर बनवली आहे. तात्काळ परिणामांमध्ये इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला धक्का, लष्करी नेतृत्वाचे नुकसान आणि तेलाच्या किमतीत वाढ यांचा समावेश आहे. संभाव्य भडक्यामुळे मध्यपूर्वेत युद्ध आणि अण्वस्त्र शर्यत सुरू होऊ शकते, ज्याचा आशियावर, विशेषत: भारतावर गंभीर परिणाम होईल. भारताला आपली ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार आणि भू-राजकीय हित यांचा समतोल साधावा लागेल. मोदी सरकारचे संतुलित धोरण भारताला या संकटात तटस्थपणे प्रभावी भूमिका घेण्यास सक्षम बनवते. युद्ध टाळण्यासाठी आणि शांततेच्या दिशेने जाण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत काम करणे आवश्यक आहे.