‘किसान सन्मान’ला पाच वर्षे मुदतवाढ

शेतकऱ्यांसाठीची निधी योजना 2030-31 पर्यंत वाढवली : केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

► वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने शुक्रवारी शेतकरी, ऊर्जा, क्रीडा आणि तेल व वायू क्षेत्राशी संबंधित अनेक मोठे निर्णय घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील पाच वर्षांसाठी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तसेच ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ (पीएम-एसएसवाय) सुरू करण्यास, ‘खेलो इंडिया योजने’त सुधारणा करण्यास आणि ‘समुद्र मंथन’ या राष्ट्रीय सागरी अन्वेषण योजनेला मंजुरी दिली. या योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार देणे, स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, खेळांचा विकास करणे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे हा आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान क्रीडा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी प्रमुख घोषणा करण्यात आल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. सरकार क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील कटिबद्ध आहे. खेलो इंडिया आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ योजनांसाठी 36,441 कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. समुद्र मंथन प्रकल्पासाठी 84,084 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी ट्विन ट्यूब टनेलच्या बांधकामावर 9,779 कोटी रुपये खर्च केले जातील. या सर्व प्रकल्पांचा उद्देश देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणे हा आहे. प्रत्येक क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 पर्यंत ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. या योजनेसाठी एकूण 3 लाख 15 हजार 614 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक 6,000 ची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) आधार-संलग्न बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी 2,000 च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते. सरकारच्या मते, आतापर्यंत 4.47 लाख कोटींहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. ही योजना सुरू राहिल्याने कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, उत्पादकता सुधारेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजनेला बळकटी

मंत्रिमंडळाने 5,070 कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत, देशभरात 5,000 मेगावॅट क्षमतेचे तरंगते सौर फोटोव्होल्टेइक प्रकल्प विकसित केले जातील. किमान 10,000 मेगावॅट-तास क्षमतेच्या ऊर्जा साठवण प्रणाली देखील उभारल्या जातील. 2026-27 ते 2030-31 या आर्थिक वर्षांदरम्यान प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाईल आणि 2032-33 पर्यंत आर्थिक सहाय्य सुरू राहील. यशस्वीरित्या कार्यान्वित होणाऱ्या पात्र प्रकल्पांना प्रतिमेगावॅट 1 कोटी रुपयांचे केंद्रीय आर्थिक सहाय्य मिळेल. जलाशयांमधून सौरऊर्जा निर्मिती वाढवणे आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राला बळकट करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

खेलो इंडिया योजनेत बदल

मंत्रिमंडळाने 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी एकूण 36,441 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सुधारित खेलो इंडिया योजनेला मंजुरी दिली. 2026 ते 2031 या कालावधीसाठी राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांसाठीची सहाय्य योजना देखील अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. खेळाडूंना उत्तम प्रशिक्षण आणि क्रीडा सुविधा पुरवणे, तसेच देशातील खेळांच्या विकासाला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांना अधिक पाठिंबा देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

‘समुद्र मंथन’ योजनेवरही भर

मंत्रिमंडळाने 84,084 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय सागरी अन्वेषण योजनेलाही मंजुरी दिली. ही योजना 2030-31 या आर्थिक वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या या केंद्रीय योजनेचा उद्देश भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे, देशांतर्गत तेल आणि वायूचे अन्वेषण व उत्पादन वाढवणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या योजनेमुळे 600 दशलक्ष मेट्रिक टन तेल समतुल्यापेक्षा जास्त नवीन साठे सापडण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये उच्च-गुणवत्तेच्या भूकंपात्मक माहितीचे संकलन, खोल आणि अति-खोल पाण्यात अन्वेषणात्मक वेधन, सीमावर्ती खोऱ्यांमध्ये वैज्ञानिक वेधन, सामायिक सागरी उत्पादन आणि उत्खनन पायाभूत सुविधांचा विकास, एकात्मिक तेल व वायू उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांची स्थापना यांचा समावेश असणार आहे.

‘समुद्र मंथन’ योजनेमुळे देशाला फायदा

‘समुद्र मंथन’ योजनेमुळे देशातील सागरी तेल आणि वायू उत्खनन कार्याला गती मिळेल. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळण्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ अधिक मजबूत होतील. या योजनेत डिजिटल कार्यक्रम व्यवस्थापन, क्षमता बांधणी, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, हितधारकांचे सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीसाठीच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. यामुळे उद्योग, नवोपक्रम आणि आर्थिक विकासाला दीर्घकालीन चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.