मेधा पाटकर यांना पाच महिन्यांचा कारावास

मानहानी प्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने सुनावली शिक्षा : 20 वर्षे जुने प्रकरण

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मानहानीच्या एका प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना दिल्ली न्यायालयाने पाच महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. साकेत न्यायालयाने मे महिन्यातच मेधा पाटकर यांना फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. मेधा पाटकर यांनी ‘केव्हीआयसी’चे तत्कालीन अध्यक्ष व्ही. के. सक्सेना यांच्यावर हवाला व्यवहारात सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात त्या दोषी आढळल्या होत्या.

‘केव्हीआयसी’चे तत्कालीन अध्यक्ष आणि दिल्लीचे विद्यमान नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्यावतीने नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्याविऊद्ध मानहानीच्या खटल्यात याचिका दाखल करण्यात आली होती. साकेत न्यायालयाचे मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना गुन्हेगारी मानहानीप्रकरणी दोषी ठरवले होते. तक्रारदाराला भ्याड, देशभक्त नसल्याचा आणि हवाला व्यवहारात सामील असल्याचा आरोप करणारे वक्तव्य मानहानिकारक असण्यासोबत नकारात्मक धोरणांना भडकविणारे होते असे न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवताना म्हटले आहे.

2003 मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’मध्ये सक्रिय होत्या. त्याचवेळी, व्ही. के. सक्सेना नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजमध्ये सक्रिय होते. त्यावेळी त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाला कडाडून विरोध केला होता. मानहानीचा पहिला खटला याच्याशी संबंधित आहे.   त्यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती.

पाटकर आणि सक्सेना यांच्यात 2000 सालापासून कायदेशीर लढा सुरू होता. तेव्हा पाटकर यांनी स्वत:च्या तसेच नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या विरोधात जाहिरात प्रकाशित केल्याबद्दल सक्सेना यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. व्ही. के. सक्सेना हे संबंधित कालावधीत अहमदाबाद येथील एनजीओ नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजचे प्रमुख होते. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना पाटकर यांनी सक्सेना यांना उद्देशून अपमानास्पद टिप्पणी केली होती. याप्रकरणी सक्सेना यांनी पाटकर यांच्या विरोधात दोन तक्रारी नोंदविल्या होत्या. संबंधित प्रकरण हे 2003 मधील आहे.