‘फिच’ने भारतीय जीडीपी वाढीचा अंदाज बदलला

जीडीपी 6.4 टक्के वरुन 6.9 टक्के राहणार असल्याचा क्रेडिट रेटिंग एजन्सी फिचने मांडला अंदाज 

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

क्रेडिट रेटिंग एजन्सी फिचने चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.4 टक्के वरून 6.9 टक्के पर्यंत वाढवला आहे. फिचच्या मते, जून तिमाहीत देशाची आर्थिक वाढ 7.8 टक्के होती, जे भारताची मजबूत आर्थिक स्थिती दर्शवते. दरम्यान, आगामी महिन्यात महागाईचा प्रभाव आणि कमी पर्जन्यमान लक्षात घेता, आरबीआय आगामी ऑक्टोबरच्या पतधोरण बैठकीत व्याजदरात 0.25 टक्के वाढ करू शकते, असा अंदाजही रेटिंग एजन्सीने वर्तवला आहे.

फिच रेटिंग्सनुसार, अमेरिका आणि इराणमधील तणाव व व्यापारी आव्हाने असूनही, 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने लक्षणीय ताकद दाखवली आहे. जून तिमाहीतील 7.8टक्केचा जीडीपी वाढीचा दर याचाच पुरावा आहे. तथापि, एजन्सीच्या मते, चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित तिमाहींमध्ये आर्थिक घडामोडींचा वेग किंचित मंदावू शकतो.

ऑक्टोबरमध्ये व्याजदरात 0.25 टक्के वाढ शक्य

फिचने आपल्या अहवालात सूचित केले आहे की, वाढत्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील समस्या लक्षात घेता, आरबीआय ऑक्टोबर 2026 च्या बैठकीत धोरणात्मक दर 0.25 टक्केने वाढवून 5.5 टक्के करू शकते. रेटिंग एजन्सीच्या मते, व्याजदरातील ही वाढ इथेच थांबणार नाही. 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत व्याजदर 5.75 टक्केपर्यंत वाढू शकतात, त्यानंतर 2028 मध्ये ते 5.5 टक्के  पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.

खासगी गुंतवणूक आणि पतपुरवठ्यात तेजी

अर्थव्यवस्थेसमोर काही आव्हाने असली तरी, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची परिस्थिती खूपच चांगली दिसत आहे. फिचच्या अंदाजानुसार, यावर्षी खाजगी गुंतवणूक 10 टक्के पेक्षा जास्त वाढेल. याव्यतिरिक्त, जुलैमध्ये गैर-अन्न पतपुरवठ्यात (नॉन-फूड क्रेडिट) वार्षिक आधारावर 19 टक्के वाढ नोंदवली गेली, जे दर्शवते की व्यवसाय आणि पायाभूत सुविधांसाठी कर्जाची मागणी वाढत आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या मंद गतीची 3 मुख्य कारणे

फिचने आगामी तिमाहींमध्ये विकास दरातील किंचित घसरणीमागे तीन मुख्य कारणे सांगितली आहेत:

?पीएमआय आकडेवारीतील मंदी: उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांसाठी कामगिरी निर्देशकात विस्ताराचा वेग किंचित मंदावला आहे.

?कमकुवत मान्सून: सामान्यपेक्षा कमी पावसामुळे कृषी आणि ग्रामीण मागणीवर परिणाम होईल.

?महागाईचा दबाव: वाढत्या महागाईचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या वास्तविक उत्पन्नावर होईल, ज्यामुळे ग्राहकांचा

खर्च कमी होऊ शकतो. एस अँड पी आणि मूडीजनेही 7 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे.