डिझेल दरवाढीमुळे मछीमार दुहेरी संकटात

मच्छीमार हा केवळ समुद्रातून मासे काढणारा घटक नसून तो राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, कोकणच्या किनारपट्टीवर पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमारी करणारा मच्छीमार समुद्रातील एलईडी मासेमारी आणि डिझेल दरवाढीमुळे दुहेरी संकटात सापडला आहे. जर वेळीच एलईडी मासेमारी रोखली नाही आणि डिझेलच्या दरात सवलत दिली नाही, तर कोकणच्या किनारपट्टीवर सागरी दुष्काळाचा सामना करण्याची वेळ येऊ शकते. अशी वेळ येऊ नये, यासाठी सरकारने या प्रश्नाकडे गांभिर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

कोकणच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर पिढ्यानपिढ्या चालणारा पारंपरिक मच्छीमारी व्यवसाय आज अस्तित्वाच्या लढाईला सामोरा जात आहे. बेकायदेशीर एलईडी मासेमारी आणि सातत्याने वाढणारी डिझेलची दरवाढ मच्छीमारांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. याच मुद्यांवरून सध्या कोकणात राजकारण पेटलं आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत, मालवणात मत्स्य कार्यालयावर मच्छीमारांचा विराट मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. तुम्ही सत्तेत असताना मच्छीमारांसाठी काय केले, असा उलट सवाल सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना केला जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मच्छीमारांच्या प्रश्नांवरून आरोप-प्रत्त्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. मात्र, राजकारण काहीही असले, तरी बेकायदेशीर एलईडी मासेमारी रोखण्यात सरकारी यंत्रणा तोकडी पडत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच मच्छीमारांसाठी देण्यात येणाऱ्या डिझेलची दरवाढही रोखता आलेली नाही. त्यामुळे मच्छीमार दुहेरी संकटात सापडला असून या संकटातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

कोकण किनारपट्टीवरील बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीचा उच्छाद हा सध्या निसर्ग आणि पारंपरिक मच्छीमारांसमोर उभं ठाकलेलं मोठं संकट आहे. कोकणचा अथांग समुद्र आणि तिथली सागरी जैवविविधता ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या किनारपट्टीवर एलईडी मासेमारीने समुद्राचे आरोग्य आणि पारंपरिक मच्छीमारांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. यात हायव्होल्टेज एलईडी दिवे लाऊन समुद्राच्या तळाशी लख्ख प्रकाश पाडला जातो. या प्रखर प्रकाशामुळे माशांचे समूह एका जागी आकर्षित होतात. त्यानंतर पर्ससीन किंवा मोठ्या जाळ्यांच्या सहाय्याने या माशांची मोठ्या प्रमाणावर शिकार केली जाते. यात प्रामुख्याने छोटे मासे आणि माशांची अंडी यांचाही समावेश असतो.

एलईडी मच्छीमारीचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. प्रकाशाच्या आकर्षणामुळे एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणावर मासे पकडले गेल्याने माशांच्या प्रजननावर परिणाम होतो. लहान मासळीही मारली गेल्याने पुढची पिढी तयार होण्यास अडथळा येतो. यामुळे छोटे मच्छीमार जे किनारपट्टीजवळ मासेमारी करतात. त्यांना जाळ्यात मासे मिळेनासे झाले आहेत. मोठ्या बोटी खोल समुद्रात जाऊन एलईडीच्या जोरावर सर्व मासे ओरबडून नेत असल्याने छोट्या होड्या रिकाम्या परतत असून, या पारंपरिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने एलईडी मासेमारीवर बंदी घातली आहे. तरीही कारवाई टाळून रात्रीच्या अंधारात छुप्या पद्धतीनेही मासेमारी सुरुच आहे. गस्तीनौकांची कमतरता आणि कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेऊन काही धनदांडगे बेधडकपणे ही अवैध मासेमारी करत आहेत. म्हणूनच आज पारंपरिक मच्छीमार पूर्णपणे संकटात आलेला आहे. हे संकट दूर करण्यासाठी एलईडी मासेमारी बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मस्त्य व्यवसाय विभागाने गस्त वाढवून बेकायदेशीर एलईडी मासेमारी करणाऱ्या बोटींना पकडून परवाने रद्द करणे आवश्यक आहे.

सॅटेलाईट टॅकींगच्या माध्यमातून बोटींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. स्थानिक मच्छीमार सोसायट्यांनी एकत्र येऊन या अवैध प्रकाराला कडाडून विरोध करणे तेवढेच गरजेचे आहे. समुद्र ही केवळ संपत्ती नसून पुढच्या पिढीची ती ठेव आहे. जर आज आपण एलईडी मासेमारीचा हा भस्मासूर रोखला नाही, तर कोकणचा समुद्र काही वर्षांनी मासेविरहीत होण्याची भीती आहे.

मच्छीमार सहकारी संस्थांना तेल कंपन्यांनी बल्क (घाऊक) ग्राहक श्रेणीत समाविष्ट केल्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या डिझेलचे दर किरकोळ बाजारापेक्षा कितीतरी पटीने वाढले आहेत. यापूर्वी प्रतिलिटर 90 ते 95 रुपयांच्या दराने मिळणारे डिझेल आता 115 ते 144 रुपयांवर पोहोचले आहे. केवळ एका पंधरवड्यात डिझेल दरात लिटर मागे सुमारे 22 रुपयांची वाढ झाल्याने मच्छीमारांचं आर्थिक गणित कोलमडले आहे. डिझेल दरवाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढला असून मासेमारी तोट्यात जाऊ लागली आहे. खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या एका मोठ्या नौकेला एका फेरीसाठी साधारण 2 ते 3 हजार लिटर डिझेल लागते. नव्या दरवाढीमुळे एका फेरीचा इंधन खर्च 40 ते 50 हजार रुपयांनी वाढला आहे. त्यातच समुद्रात मासळीचा दुष्काळ असल्याने आणि अपेक्षित मासळी सापडत नसल्याने अनेक मच्छीमारांना आपली नौका समुद्रात नेणे परवडणारे नाही. खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी, अशा कात्रीत मच्छीमार अडकले आहेत.

संदीप गावडे