एलईडी मासेमारी विरोधात मत्स्यमंत्र्यांची धमक कौतुकास्पद पण...
राजकीयदृष्ट्या विचार करता कर्नाटकातील हायस्पीड ट्रॉलर्सविरोधात आक्रमक भूमिका महाराष्ट्रातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींसाठी अडचणीचा विषय ठरत नाही. कारण सध्या कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाचे तर महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आहे. परंतु जेव्हा राज्यातील स्थानिक बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन नौकांचा प्रश्न उभा ठाकतो, तेव्हा मत्स्यमंत्री म्हणून नीतेश राणे कडक भूमिका घेत असतील तर ती नक्कीच कौतुकाची गोष्ट आहे. कारण कोकणात मागील पाच वर्षात अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारीचे प्रचंड पेव फुटले आहे. त्यांची पॉवरफुल्ल लॉबी पाहता एवढ्या मोठ्या धनशक्तीला रोखण्याची धमक दाखवणे, ही सोपी गोष्ट नाही. राणेंनी या विषयाला हात घालताना पारंपरिक मच्छीमारांचे हित, देशाची सागरी सुरक्षा आणि मत्स्योत्पादन वाढ असे तीन मुद्दे केंद्रीभूत ठेवले आहेत.
शेकडोच्या संख्येने महाराष्ट्रातील मत्स्यसाठ्यांवर चाल करून येणाऱ्या परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना सर्वप्रथम रोखले पाहिजे, ही राज्यातील सर्वच मच्छीमारांची भावना आहे. त्यास अनुसरून मंत्री नीतेश राणे आणि त्यांचे बंधू आमदार नीलेश राणे यांनी महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच वाटचाल सुरू केली आहे. हिवाळी अधिवेशनात नीलेश राणे यांनी परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना वेसण घालण्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार या बाबत गंभीर असल्याचे सांगत नंतर चक्क नीतेश राणे यांनाच मत्स्य व बंदर खात्याचे मंत्री केले. यातून एकप्रकारे ‘आता तुम्ही स्वत:च अवैध मासेमारीबाबतचे निर्णय घ्यायला मोकळे आहात. त्यासाठी वारंवार सरकारकडे प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज नाही’ असा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी राणे बंधूंना दिला आहे.
खरे तर, राज्याच्या बारा सागरी मैल जलधीक्षेत्रात पर्ससीन नेट मासेमारीवर काही निर्बंध घालणारी ‘5 फेब्रुवारी 2016 रोजी’ची अधिसूचना पारित करण्यासाठी तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनीच पुढाकार घेतला होता. एप्रिल 2018 मध्ये राज्याच्या जलधीक्षेत्रात एलईडी मासेमारीवर कायदेशीर बंदी घालण्याचा निर्णय त्यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात झाला होता. आता मुख्यमंत्रीपदाच्या तिसऱ्या इनिंगमध्ये त्यांना नीतेश राणे यांच्या रुपाने एक स्ट्राँग मत्स्यमंत्री लाभला आहे. फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्रीपदसुद्धा आहे. त्यामुळे सागरी सुरक्षेकडे त्यांचे विशेष लक्ष आहे. म्हणूनच की काय मंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारल्यापासून नीतेश यांच्याकडून सातत्याने सागरी सुरक्षिततेचा उल्लेख होतोय. एकच नाव आणि क्रमांक असलेल्या एकपेक्षा जास्त नौका एलईडी मासेमारीसाठी समुद्रात बिनधास्तपणे वावरताहेत. कोस्ट गार्ड आणि पोलिसांच्या कारवाईतून ही बाब वेळोवेळी अधिकृतरित्या समोर आलेली आहे. बंदर बदलाचा दाखला न घेता नौका कुठल्याही बंदरात घुसत आहेत. त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांवरील खलाशांच्या नोंदीसुद्धा सागरी सुरक्षा यंत्रणेकडे नसतात. या साऱ्याचा अतिरिक्त ताण सागरी सुरक्षा यंत्रणेवर पडतो आहे आणि हे सर्व मत्स्य विभागाच्या दुर्लक्षामुळेच होतेय, ही बाब राणेंनी हेरली आहे. म्हणूनच अवैध मासेमारीमुळे मत्स्य खाते बदनाम झाले असल्याचे उद्विग्न उद्गार त्यांनी सोमवारी रत्नागिरीत झालेल्या बैठकीत काढले. आपल्या खात्याची प्रतिमा सुधारण्यासाठी त्यांनी घेतलेली भूमिका नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण राणेंनी स्वकीयांवरही कारवाई करून दाखवावी, अशी टीकादेखील विरोधी पक्षाकडून सुरू झाली आहे. एलईडी मासेमारीत भाजप पदाधिकाऱ्यांचीदेखील मोठी आर्थिक गुंतवणूक असून त्यांच्या नौकांवर कारवाई होणार का? रत्नागिरीत कारवाई होते मग सिंधुदुर्गात का नाही? असे सवालदेखील ठाकरे सेनेकडून विचारले जात आहेत. या प्रश्नाला राणे आपल्या कृतीतून कशा प्रकारे उत्तर देतात, हे पहावे लागेल.
रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरात सीमा शुल्क विभाग अर्थात कस्टमने सलग तीन दिवस बेकायदेशीर एलईडी नौका पकडून आणल्या आहेत. तर सोमवारी रात्री मत्स्य विभागाने दोन एलईडी नौका पकडल्या होत्या. कस्टम व मत्स्य विभागाच्या या कारवाईमुळे एलईडी नौकाधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. हे कारवाईसत्र थांबले नाही तर आपली पुढे मोठी आर्थिक अडचण होईल, या भीतीने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. सोमवारी मंत्री राणे रत्नागिरीत आले असता काही एलईडीधारक ‘पर्ससीन नेट मच्छीमार’ म्हणून त्यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह येथे आले होते. राणेंची वाट पाहत उभे असलेल्या या मच्छीमारांमध्ये जी चर्चा सुरू होती, तीदेखील विचार करण्यासारखी होती. राणे पत्रकार परिषद घेऊन एलईडीविरोधी भूमिका जाहीर करण्याअगोदर आपले निवेदन त्यांच्यासमोर जायला हवे. अन्यथा एकदा का त्यांनी एलईडीविरोधी भूमिका जाहीर केली की नंतर त्याचा काही उपयोग होणार नाही.
यापूर्वी मत्स्य विभाग एवढ्या बारकाईने नौकांची तपासणी करत नव्हता म्हणून आजवर आपण बिनधास्तपणे मासेमारी करत होतो. पण आता परिस्थिती बदललीय. कस्टम विभागानेही यात लक्ष घालायला सुरुवात केलीय. ही कारवाई टाळायची असेल तर आपणही थोडी खबरदारी घेतली पाहिजे. जेव्हा आपण लाईटस्चा वापर करत नाही तेव्हा नौकेवरील सर्व दिवे काढून ‘खणा’त (नौकेचा आतील बंद भाग) ठेवायचे. जनरेटर ताडपत्रीने झाकून ठेवायचा. तुम्ही जर नौकेवर 24 तास सर्व सजवून ठेवणार असाल तर तुम्ही कारवाईलाच निमंत्रण देणार, अशा प्रकारची चर्चा त्यांच्यात सुरू होती. त्याहीपुढे जाऊन एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर चर्चेत आला तो म्हणजे, मासेमारीशी काही संबंध नसलेल्या नौका मालकांचा. कारमधून तेथे एकजण आला असता त्याला पाहून एकाने विचारले, अरे हा इथे कसा? त्यावर समोरचा उत्तरला, त्याची पण बोट आहे. बोटीतला ‘ब’ माहिती नसणारेही आता एलईडी मासेमारीत उतरलेत असे हसतहसत तो उत्तरला.
या प्रसंगातून सांगायचा मुद्दा हाच की, ज्यांना ‘पेडवा आणि तारली’ या माशांमधील फरकही माहिती नाही असे भांडवलदार केवळ पैशाच्या जोरावर आज एलईडी मासेमारी व्यवसायात सक्रिय झाले आहेत. अशा प्रकारे मासेमारीतील परिस्थिती हाताबाहेर जात असतानाच नीतेश राणे यांनी एक आशेचा किरण दाखवला आहे. राज्याचे मत्स्योत्पादन वाढवण्याबरोबरच सागरी सुरक्षा आणि पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय देण्याचे ध्येय त्यांनी समोर ठेवले आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘ड्रोनास्त्र’ हाती घेतले आहे. राणे हे स्वत: बंदर खात्याचेही मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत खोल समुद्रातील मासेमारीत महाराष्ट्राला केरळप्रमाणे अग्रेसर करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. खोल समुद्रातील मासेमारीस प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना कोकणात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर विकसित करावे लागेल.
मच्छीमारांना खोल समुद्रातील मासेमारीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी चांगली व्यवस्था उभी करावी लागेल. स्वत: मासेमारीस जाणाऱ्या ‘स्थानिक क्रियाशील मच्छीमारांना’च मासेमारीस प्राधान्य देण्याचा पर्याय प्रभावीपणे अवलंबवावा लागेल. शेवटी समुद्राचीदेखील एक मर्यादित उत्पादन क्षमता आहे. त्या पलीकडे जाऊन समुद्रात मासे तयार होऊ नाही शकत. समुद्राच्या या क्षमतेचा आदर करूनच सर्वांनी मासेमारी करण्याची गरज आहे. पैसा आहे म्हणून कुणीही भव्य लोखंडी ट्रॉलर बांधायचा आणि एलईडीच्या सहाय्याने बेसुमार पर्ससीन मासेमारी करायची, हे कुठेतरी थांबलेच पाहिजे. त्यादृष्टीने मंत्री म्हणून नीतेश यांनी उचललेले पाऊल महत्त्वाचे आहे. तरीपण अवैध एलईडी मासेमारीचे वाढलेले प्रमाण पाहता राणे खरच ‘अशक्य शक्य’ करून दाखवतील का? हे आता येणारा काळच ठरवेल.
महेंद्र पराडकर