स्थलांतराचा प्रस्ताव मच्छी विक्रेत्यांनी धुडकावला

दापोली : 

शहराच्या प्रवेशद्वारावरच मच्छीविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी नगर पंचायतीने नवीन इमारत बांधली आहे. या इमारतीत मच्छीमार महिलांना स्थलांतरित करण्यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र तो यशस्वी झालेला नाही. या अनुषंगाने चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी नगर पंचायतीच्यावतीने मासेमारी विक्रेत्या भगिनी व मासेमार नेते यांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या सभेत स्थलांतराचा प्रस्ताव मच्छी विक्रेत्यांनी धुडकावून लावला. यानंतर झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे ही सभा बरखास्त करण्यात आली.

दापोलीला पर्यटकांची मिळत असलेली पसंती टिकवून ठेवण्याच्या अनुषंगाने शहर स्वच्छ, सुंदर व वाहतुकीस सुसह्य असणे आवश्यक असताना शहरामध्ये मागील काही वर्षांपासून अस्वच्छता, रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकाम मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यामुळे दापोलीच्या प्रवेशद्वारावरच असणारे दुर्गंधीयुक्त मच्छीमार्केट स्थलांतरित करावे, यासाठी या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.

शहरामध्ये यापूर्वी सर्व सोयी-सुविधांयुक्त असे मच्छीमार्केट उपलब्ध नव्हते. मात्र आता मोक्याच्या ठिकाणी नगर पंचायतीच्यावतीने मटण व मच्छीमार्केटसाठी सुसज्ज इमारत बांधली आहे. मात्र या इमारतेत जाण्यास आधीपासूनच नकारघंटा वाजवणाऱ्या मच्छीमारी विक्रेत्या महिलांनी या सभेतही तीव्र शब्दात विरोध दर्शवला. अनेकांनी मच्छीमारी विक्रेत्या महिलांची बाजू मांडली. नगर पंचायतीच्यावतीने मुख्याधिकारी महादेव रोडगे यांनी भूमिका मांडली. मात्र प्रशासनाच्या कोणत्याही भूमिकेला मच्छीविक्रेत्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. आपण कोणत्याही परिस्थितीत नवीन इमारतीत जाणार नसल्याचे मच्छीविक्रेत्या महिलांनी व त्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाला निक्षून सांगितले.

ही इमारत बांधण्यापूर्वी आपल्यापैकी कुणालाही विश्वासात घेतलेले नाही. आपण जेथे आहोत तिथेच आपल्याला नवीन इमारत बांधून मिळावी, अशी नवीन मागणी यावेळी प्रशासनाकडे मासेमारी विक्रेत्या महिला व त्यांच्या प्रतिनिधींनी केली. मात्र शासनाच्या निकषानुसार तेथे कोणत्याही प्रकारची नवीन इमारत होऊ शकत नसल्याचे मुख्याधिकारी रोडगे यांनी सांगितले. मात्र मच्छीविक्रेत्या महिला व त्यांचे प्रतिनिधी काहीही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. अखेर मच्छीविक्रेत्यांनी न्यायालयाने दिलेला आदेश पुढे करत आदेशाच्या अनुषंगाने आपल्याला तेथून कोणीही हुसकावून शकत नसल्याचे प्रशासनाला सांगितले. अखेर प्रशासनाने या बाबत लवकरच एक समिती नेमण्यात येईल, असे जाहीर केले.