शंभर दिवसाच्या आत पहिली विकेट

बेधडक कारभार करण्याच्या वृत्तीतून सरकारमधील एक प्रमुख मंत्री धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. इतर दोन मंत्री थर्ड अंपायरच्या निर्णयामुळे पीचवर टिकून आहेत. पण, एक संघ, तीन कप्तान अशा स्थितीत सामना जिंकणे मुश्किल होऊन बसते. डबल इंजिन सरकारचे डबे जोडताना खडखडाटाचा विचार न केल्याने पहिल्या शंभर दिवसांची गाडी रुळावरून उतरली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार 100 दिवसात गतिमान कारभार करून काही वेगळे घडवून दाखवेल असे सांगत आले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी या घोषणेला उचलून धरत आपल्याकडे जे काही चांगले होते त्याचे मार्केटिंग जोर जोराने सुरू केले आहे. या प्रकारात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनात लपून असलेल्या नेतेपणाला वाव देखील मिळाला आहे. पण, एकाच जिह्यात एक पालकमंत्री आणि दोन संपर्क मंत्री लक्ष देणार असल्याच्या वार्तेने ते देखील वैतागले आहेत. भाजपने सर्वात आधी जेथे आपले मंत्री नाहीत त्या जिह्यात संपर्क मंत्री निर्माण केले. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा संपर्क मंत्री म्हणून आपल्या मंत्र्यांना एकाहून अधिक जिह्यांची जबाबदारी देण्याची खेळी केली आहे. जे काही मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात होईल ते माजी मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातही उभे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ते स्वाभाविकही आहे.

अवघ्या तीन महिन्यात कोणी आपण हे राज्य अर्धा कार्यकाळ चालवले आहे हे इतक्या सहज विसरू शकत नाही. त्यात पुन्हा एकनाथ शिंदे यांच्यासारखा नेता तर असे सहजासहजी आपला पराक्रम विसरेल किंवा विसरू देईल हे मान्य करणेही कठीण. राज्यात आपल्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली त्यासाठी लाडकी बहिण योजना राबवण्याचे धाडस आपणच दाखवले आणि प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही आपल्याच नेतृत्वात ती परिस्थिती पालटली हे शिंदे यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ते बदललेल्या परिस्थितीतील प्रत्येक निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. दूर राहत आहेत. त्यांना आपल्या पूर्वीच्या निर्णयात हस्तक्षेप नको आहे. आपण आपला पक्ष फोडून आलो होतो त्यामुळे आपल्याला हलक्यात घेऊ नये हे त्यांनी अधिवेशनापूर्वी सांगून ठेवले आहे. परिणामी त्यांच्यात आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एक प्रकारची स्पर्धा काही काळ अनुभवायला मिळणारच आहे. 2014 मध्ये अशी स्पर्धा भाजप अंतर्गत अनेकांनी केली होती आणि त्या सर्वांना आपल्या पद्धतीने मागे रेटत फडणवीस यशस्वी ठरले कारण केंद्राची शक्ती त्यांच्या पाठीशी ठाम होती. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले मुख्यमंत्री होणे अटळ आहे हे केवळ राज्यातील नव्हे तर देशातील त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना देखील मान्य करायला भाग पाडले आहे.

त्यामुळेच इतर राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची चिठ्ठी आणून धक्कातंत्र अवलंबले गेले तसे महाराष्ट्रात मात्र घडलेले नाही. तीन महिन्यापूर्वी घडलेला हा इतिहास लोकांच्या लक्षात राहू नये अशी भाजपमधील अनेकांची भावना असली तरी फडणवीस आपल्या कृतीतून कोणालाही ते विसरू देत नाहीत. हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांचा स्वत:चा आणि त्यांना इथपर्यंत आणून नेतृत्वाची धुरा सोपवलेल्या घटकांचा मनसुबा मोठा आहे. याची राज्यातील ज्या नेतृत्वाला माहिती आहे आणि आपण विरोधात गेल्याने फरक पडणार नाही याची ज्यांना खात्री आहे, ते फडणवीस यांच्याशी जुळवून घेत आहेत. ज्यांना ही वाढच मान्य नाही त्यांना दिल्लीतून किंवा अन्य कोठूनतरी आपल्या मागे शक्ती उभी राहील अशी आशा आहे. ते विरोधात ठाम उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याबाबतीत राज्यातील दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या वर्तनातील तफावत नजरेत भरण्यासारखीच आहे.

अजित पवार ज्या पद्धतीने आपल्या लाडक्या मंत्र्याचा राजीनामा मान्य करत आहेत ते लक्षात घेतले तर आपल्या विरोधाचा खूप परिणाम झालेला नाही आणि सरपंचाचे खुनाचे किळस आणणारे फोटो प्रसिद्ध झाल्यानंतर पाठीशी घालणे शक्य होणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर दादानी व्यवहारी मार्ग पत्करला आहे. त्याचे पडसाद त्यांच्या पक्षात कसे उमटणार आहेत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुंडे यांच्या जागी दादा दुसरा कोणी ओबीसी मंत्री आणणार की, एक मंत्रीपद शिल्लक ठेवून अनेकांना झुलवत ठेवणार ते लवकरच लक्षात येईल. मुंडे यांना दूर केल्यामुळे ओबीसी घटक भाजप किंवा अजित पवार यांच्यापासून दूर जाईल का? या शंकेपोटी रिक्त जागी ओबीसी मंत्री नेमावा असा एक विचार पुढे आणला गेला तरी त्याच जातीचा की दुसऱ्या कुठल्याही जातीचा ओबीसी नेमायचा झाला तर कोण? याच्या उत्तरातून दुसरा ओबीसी जात घटक नाराज होऊ शकतोच. त्याचा परिणाम महायुतीला राज्यात ठिकठिकाणी सोसावा लागू शकतो. त्यामुळे ही जोखीम सरकार कशी हाताळते यालाही महत्त्व असणार आहे.

फडणवीसांना पुढे जायचे तर...

राज्याच्या राजकारणातून फडणवीस यांना भविष्यात पुढच्या राजकारणासाठी उंच  उडी मारावी लागू शकते. त्यासाठी राज्यात असतानाच त्यांना आपली प्रतिमा उज्वल करावी लागणार आहे. शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, रमणसिंह, कल्याणसिंह अगदी राजनाथ सिंह यांच्या वाटेतील अडथळे, त्यांच्या राज्यात त्यांच्या सरकारला लागलेले डाग आणि त्यांचे वय या बाबी विरोधात जाण्राया होत्या. याच बाबी आपल्या विरोधात जाऊ नयेत याची दक्षता फडणवीस घेऊ लागले आहेत.

परिणामी त्यांना आपली प्रतिमा स्वच्छ राखणे आणि आपल्या मंत्रिमंडळात कोणी भ्रष्ट नाही, आपण त्यांना सहन देखील करत नाही असा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण, जयकुमार गोरे, राजकुमार रावल अशा स्वपक्षातील तर मंत्री कोकाटे, माजी मंत्री तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार आणि खूपच गाजलेले धनंजय मुंडे अशा मंत्र्यांची नावे आणि कारनामे पुढे आल्याने फडणवीस यांच्याबाबतीत किती ठाम भूमिका घेणार हे दिसेलच. राज्याच्या तिजोरीची सध्याची अवस्था त्यात प्रतिकूल आर्थिक सर्वे, डॉलर वधारला असल्याचा परिणाम यामुळे महाराष्ट्रावर वाढणारा बोजा हा खूपच महत्त्वाचा घटक आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना एक राजकीय आणि एक आर्थिक आव्हान सरकारसमोर उभे आहे.