प्रथम कोल्हापूरला, मगच पुण्यात खंडपीठ
कोल्हापूर :
कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे ही गेल्या 30 वर्षापासूनची मागणी प्रलंबीत आहे. प्रथम कोल्हापूरला खंडपीठ मंजूर करावे यानंतरच पुणे येथील खंडपीठाचा विचार करावा अशी विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयास यापूर्वीच केल्याची स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी अधिवेशनादरम्यान दिली. पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयास कोल्हापूर खंडपीठ प्रश्नी विनंती करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे स्थापन व्हावे यासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिह्यातील वकील गेल्या 30 वर्षापासून लढा देत आहेत. विविध मार्गाने या मागणीकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न वकील संघटना आणि पक्षकार करत आहेत. काम बंद आंदोलन, बहिष्कार यासह विविध मार्गाने आंदोलन करण्यात आले आहे. कोल्हापूर खंडपीठ प्रश्नी महायुती सरकारने यापूर्वीच कॅबीनेटचा ठराव दिला आहे. तसेच खंडपीठासाठी ठोक निधीमधून तरतूदही करण्यात आली आहे. जुलै 2023 मध्ये खंडपीठ कृती समिती व तत्कालीन मुख्य न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता यांची भेट झाली होती. यावेळी मुख्यमंत्री व मुख्यन्यामुर्तींची भेट झाल्यानंतरच याबाबत निर्णय होईल असे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान कोल्हापूर खंडपीठ प्रश्नावरील गुरुवारी आणि शुक्रवारी अनेक लोकप्रतिनिधींनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित केले होते. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठ प्रश्नी अधिवेशनादरम्यान अनेक सदस्यांनी सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबबात राज्य सरकार पहिल्या पासूनच सकारात्मक आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच कॅबीनेटचा ठराव करुन उच्च न्यायालयाकडे दिला आहे. मात्र तरीही पुन्हा राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती आलोक आराध्ये यांना भेटून कोल्हापूर खंडपीठ प्रश्नी विनंती करणार आहे.
- प्रथम कोल्हापूर मग पुणे
पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे अशी मागणी जोर धरत होती. मात्र सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टच भूमिका जाहिर केली. प्रथम कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन करावे, त्यानंतरच पुण्याचा विचार करावा अशी विनंती मुख्य न्यायमुर्ती आलोक आराध्ये यांना करणार असल्याचे सांगितले. कोल्हापूर खंडपीठ प्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्तींसोबत यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. आत्ता पुन्हा एकदा चर्चा करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.