‘पहिले मंदिर, फिर सरकार’ ते ‘रामरक्षा’

राम मंदिराच्या मुद्यावरून भाजपला लक्ष्य करण्याची ही उद्धव ठाकरे यांची पहिली वेळ नाही. गेल्या सात-आठ वर्षांत 2018-19 पर्यंत उद्धव ठाकरे यांची भूमिका मित्रपक्ष म्हणून दबाव निर्माण करणाऱ्या नेत्याची होती. 2019 नंतर ती भाजपच्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्याची झाली. 2022 च्या पक्षफुटीनंतर त्यांच्या भाषेत संघर्षाची धार वाढली, तर 2026 मध्ये त्यांनी पुन्हा हिंदुत्वाच्या मूळ मुद्यावरच भाजपला घेरण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. यामागे केवळ भावनिक राजकारण नाही, तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या वारशावर दावा कायम ठेवण्याचा राजकीय प्रयत्नही आहे.

‘राम मंदिराच्या आंदोलनासाठी कारसेवकांनी सोसलेले अत्याचार, रक्त आणि कष्टाचे भांडवल करून अमर्याद सत्ता भोगणाऱ्या भाजपच्या काळात थेट प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरातच दरोडा टाकला जात आहे. हिंदुत्वाचा बुरखा घालून राम मंदिर लुटणाऱ्यांचा पैसा इतर राजकीय पक्ष आणि आमदार-खासदार फोडण्यासाठी वापरला जात आहे’ असा गंभीर आरोप करत ‘भाजपच्या हिंदुत्वाचा बुरखा फाडण्यासाठी’ येत्या 5 जुलै रोजी दादर येथील मारुती मंदिरासमोर शिवसेना ‘रामरक्षा आंदोलन’ करणार आहे,’ अशी आक्रमक घोषणा करत उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी मातोश्री येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपविरोधात नवे रणशिंग फुंकले.

या प्रवासाची सुरुवात 2018 मध्ये झाली. शिवसेना आणि भाजप सत्तेत एकत्र असले तरी दोन्ही पक्षांतील मतभेद टोकाला गेले होते. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने राम मंदिराबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नसल्याची टीका करत उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येचा ऐतिहासिक दौरा केला. ‘हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार’ हा नारा त्यांनी दिला. ‘मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे’ असे म्हणत त्यांनी भाजपवर उपरोधीक हल्ले चढवले. राम मंदिर हा केवळ निवडणुकीचा मुद्दा बनवू नका, आधी मंदिर उभारा, मग मत मागा, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर मित्रपक्षालाच घेरण्याची ही शिवसेनेची सर्वात आक्रमक रणनीती होती. त्या काळात शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे भाजपवर दबाव वाढल्याचे राजकीय निरीक्षक मानतात.

अखेर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना पुन्हा एकत्र आले. दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्रात युती करून निवडणूक लढवली आणि मोठे यश मिळवले. लोकसभा निवडणुकीनंतर काही महिन्यांतच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीने दोन्ही पक्षांचे राजकीय संबंध कायमचे बदलून टाकले.

मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटणीवरून वाद निर्माण झाला. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर दिलेला शब्द पाळला नाही, असा आरोप केला. भाजपने हा आरोप फेटाळला. अखेर शिवसेनेने भाजपची साथ सोडत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन केली आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. शिवसेना काँग्रेससोबत गेल्यानंतर भाजपने त्यांच्यावर हिंदुत्वाशी तडजोड केल्याचा आरोप केला. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी ‘हिंदुत्व सोडलेले नाही, आम्ही ढोंगी हिंदुत्वाला विरोध करतो,’ अशी भूमिका घेत भाजपला प्रत्युत्तर दिले. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात कोविड-19 महामारी, शेतकरी प्रश्न, उद्योग, आरक्षण आणि प्रशासन यांवर त्यांचा भर राहिला. मात्र भाजपवर टीका कायम होती. राज्यपाल, केंद्र सरकार आणि भाजपच्या नेतृत्वावर त्यांनी सातत्याने निशाणा साधला. तरीही त्या काळातील त्यांची भाषा तुलनेने संयमी मानली जात होती.

मात्र जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडाने उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय आयुष्याला निर्णायक वळण दिले. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा, पक्षातील मोठी फूट आणि नंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय या घटनांनी त्यांचा संघर्ष केवळ राजकीय राहिला नाही, तर अस्तित्वाचा बनला. याच टप्प्यापासून त्यांच्या भाषेत लक्षणीय बदल दिसू लागला. ‘गद्दार’, ‘खोके सरकार’, ‘विश्वासघात’, ‘लोकशाहीची हत्या’, ‘दिल्लीसमोर महाराष्ट्र झुकणार नाही’ अशा तीव्र शब्दप्रयोगांनी त्यांच्या सभा आणि पत्रकार परिषदा गाजू लागल्या. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रात चांगली कामगिरी केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला नवी उभारी मिळाली. भाजपला महाराष्ट्रात अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे पुन्हा आक्रमक झाले. मात्र त्यानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलत राहिली. काही नेते आणि लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडून गेल्याने त्यांनी भाजपवर ठपक्षफोडीचे राजकारणठ केल्याचा आरोप अधिक तीव्रपणे मांडला.

आता 2026 मध्ये राम मंदिराशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा राम मंदिराचाच मुद्दा केंद्रस्थानी आणला आहे. ‘राम मंदिरासाठी भक्तांनी दिलेल्या देणगीवर डल्ला मारला जात आहे. कारसेवकांच्या त्यागाचे भांडवल करून सत्तेवर आलेले लोक रामाच्या नावानेच राजकारण करत आहेत,’ असा आरोप त्यांनी केला. एवढेच नव्हे, तर या पैशांचा वापर आमदार-खासदार फोडण्यासाठी केला जात असल्याचाही गंभीर आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी होऊन सत्य समोर यावे, अशी मागणीही केली.

या पार्श्वभूमीवर 5 जुलैपासून ‘रामरक्षा आंदोलन’ची घोषणा करून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला थेट हिंदुत्वाच्या मुद्यावर आव्हान दिले आहे. विशेष म्हणजे, सात वर्षांपूर्वी ते राम मंदिर बांधण्यासाठी भाजपवर दबाव आणत होते; आज ते त्याच राम मंदिराच्या नावाने भाजपला जाब विचारत आहेत. म्हणजे मुद्दा तोच राहिला आहे राम मंदिर. मात्र राजकीय भूमिका पूर्णपणे बदलली आहे. अर्थात भाजपमधील योगी आदित्यनाथांसह काही नेते विरोधात वक्तव्य करत असताना ठाकरेंचा विरोध किती घाव करतो हे पाहणे महत्त्वाचे. भाजपसाठीही ही परिस्थिती वेगळी आहे. राम मंदिर हा पक्षाच्या राजकीय प्रवासातील सर्वात महत्त्वाचा भावनिक मुद्दा राहिला आहे. त्यामुळे मंदिराशी संबंधित कोणताही वाद विरोधकांसाठी प्रभावी राजकीय शस्त्र ठरू शकतो. या वादाचा राजकीय परिणाम जनमत, तपासाचे निष्कर्ष आणि आगामी निवडणुकांतील वातावरण यावर अवलंबून राहील.

शिवराज काटकर