प्रथम तिमाही विकासदराची भरारी

7.8 टक्के दर, रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आर्थिक वर्ष 2026-2027 च्या प्रथम तिमाहीत भारताचा विकासदर अपेक्षेपक्षा अधिक राहिला आहे. अर्थविभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार या तिमाहीत विकासदर 7.8 टक्के इतका आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाचे विपरीत परिणाम आजही जगावर होत असताना, भारताच्या विकासदराने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात याच तिमाहीत विकासदर 6.9 टक्के इतका होता. खरे तर या तिमाहीत महागाईत वाढ झाली आहे. तथापि, ग्राहकांकडून होणाऱ्या मागणीत कोणतीही कमतरता दिसून आलेली नाही. हे विकासदर वाढण्याचे प्रमुख कारण आहे, असे प्रतिपादन अर्थविभागाने केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने या प्रथम तिमाहीत विकासदर 7 टक्के राहील, असे अनुमान काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष विकासदर 7.8 टक्के, अर्थात, 0.8 टक्के अधिक राहिला. ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड आघाडीवरही (जीव्हीए) शुभवार्ता आहे. कारण प्रथम तिमाहीत रियल जीव्हीए वाढदर 8.2 टक्के आहे. हाच दर मागच्या वर्षाच्या याच तिमाहीत 7.1 टक्के होता. नॉमिनल जीव्हीचे प्रमाण 11.5 टक्के राहिले असून ते मागच्या वर्षीच्या याच तिमाहीत 10.3 टक्के इतके होते.

नॉमिनल जीडीपीत वाढ

नॉमिनल जीडीपीतही या प्रथम तिमाहीत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या या तिमाहीत हा दर 8.1 टक्के होता. या तिमाहीत तो 10.3 टक्के अशा समाधानकारक पातळीवर पोहचला आहे. केंद्र सरकारने अत्यंत व्यवहारी आर्थिक धोरण स्वीकारल्याने ही वाढ झाली असल्याचे प्रतिपादन केंद्राकडून करण्यात आले.

मागणी, सरकारी गुंतवणुकीचे यश

विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या प्रथम तिमाहीत झालेली ही विकासदरवाढ केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात केलेली सार्वजनिक गुंतवणूक आणि मागणीत होत असलेली मोठी वाढ यामुळे आहे. प्रथम तिमाहीत केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात 18.6 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी वस्तू-सेवा कर आणि प्राप्तिकर यांच्यात कपात करण्यात आली होती. तिचे सुपरिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.

महागाई असूनही...

महागाईचा दर चढा असूनही मागणी कमी झालेली नाही, हा मोठाच शुभसंकेत आहे. लोकांच्या जवळ खर्च करण्यासाठी पैसा असल्याचे दिसत आहे. लोकांनी मोठ्या प्रमाणात वाहने खरेदी केली असून तिच्या प्रमाणात तब्बल 25.6 टक्के वाढ झाली आहे. विजेच्या मागणीत 1.9 टक्के वाढ झाली असून ती एकंदर 8.4 टक्के वाढली आहे. सेवा क्षेत्रातही भरीव प्रगती झाली असून पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) 58.6 टक्के झाला आहे. विक्री वाढल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर पडणारा ताण कमी झाला आहे, असे मत काही अर्थतज्ञांनी व्यक्त केले.

विविध क्षेत्रांची परिस्थिती काय...

केंद्र सरकारने विविध आर्थिक क्षेत्रांची सद्य:स्थिती कशी आहे, याची माहितीही दिली आहे. वस्तूंची मागणी वाढल्याने वस्तू उत्पादन क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. कृषी क्षेत्राने मात्र, काहीशी निराशा केली असून विकासदर गेल्या वर्षीच्या या तिमाहीच्या 4.4 टक्के वरून 3.6 टक्क्यांपर्यंत आला आहे. खाणकाम विभागाचा विकासदरही गेल्या वर्षीपेक्षा घटला आहे. तथापि, या क्षेत्रांमधील ही घट एकंदर आर्थिक विकासदरावर विपरीत परिणाम करणारी नाही, हे स्पष्ट दिसून येत आहे.

जगात सर्वाधिक विकासदर

या तिमाहीतील भारताचा विकासदर जगातील सर्वाधिक आहे. त्यामुळे तो जगाचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे. चीनचाही विकास दर यापेक्षा कमी आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसीत देश करण्याचे ध्येय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. ते साध्य करायचे असेल, तर विकासदरात आणखी वाढ आवश्यक आहे.

विकासदराची कारणे, वैशिष्ट्यो

ड लोकाच्या मागणीतील वाढ, भांडवली खर्चात वाढ, यामुळे वाढला विकासदर

ड 2047 पर्यंत भारत विकसीत व्हायचा असेल, तर अधिक विकास आवश्यक

ड कच्च्या इंधन तेलाच्या दरात आणखी वाढ झाल्यास विकासदरावर परिणाम