आठवडाभरात शेतकऱ्यांना भरपाईचा पहिला हप्ता

बँक खात्यावर 2 हजार रुपये जमा होणार : मुख्यमंत्र्यांची अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीची सूचना

बेळगाव : राज्यात तीव्र दुष्काळ असून मोठ्या प्रमाणावर पीकहानी झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मागील आठवड्यात शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपयांचा पीक नुकसान भरपाईचा पहिला हप्ता देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पुढील आठवड्यात ही रक्कम जमा होणार आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी सुवर्णसौधमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत यासंबंधीचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सुवर्णसौधमध्ये राज्य सरकारचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव आणि सचिवांची बैठक घेऊन त्यांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करून महत्त्वाचे सल्ले व सूचना केल्या. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांनी आणखी कार्यतत्परता दाखवून युद्धपातळीवर कामे करावीत. जिल्हा प्रभारी सचिवांनी जिल्ह्यांना दिलेल्या भेटीची, परिस्थिती पाहणीचा तपशिल जिल्हा पालकमंत्र्यांना आकडेवारीसह द्यावा. पूर्वनियोजनानुसार निश्चित करून दिलेल्या जिल्ह्यांना भेटी देऊन तेथील मदतकार्याची पाहणी करावी. पीक नुकसान भरपाईची रक्कम पुढील आठवड्यापर्यंत शेतकऱ्यांना वितरित करावी, अशा सूचना केल्या. शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईपोटी पहिला हप्ता 2 हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही रक्कम त्वरित वितरण करण्यासाठी मार्गसूची तयार करून डीबीटीमार्फत (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) जमा करावी. शेतकऱ्यांकडून तक्रारी येणार नाहीत, याची खबरदारीही अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, अशी सूचना सिद्धरामय्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

उर्वरित घोषणांचीही कार्यवाही करा!

सरकारचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालण्यात तुमची भूमिका महत्त्वाची आहे. राजकारणी, अधिकारी हे जनतेच्या सेवेसाठी आहेत. जनतेची कामे जलदगतीने करावीत. अर्थसंकल्पात 143 घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 83 घोषणांसाठी सरकारी आदेश जारी करून अंमलबजावणी केली आहे. उर्वरित घोषणांची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाही करा. गॅरंटी योजनांमधील तांत्रिक अडचणींचे तातडीने निवारण करा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. विविध खात्यांमधील प्रलंबित फायली योग्य पद्धतीने निकाली काढा, मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रलंबित फायलींच्या कामांबाबतही प्रगती आढावा घेण्यात येईल. विविध खात्यांमध्ये न्यायालयीन आदेशाच्या उल्लंघनांसंबंधीची प्रकरणे अॅडव्होकेट जनरलांशी चर्चा करून निकाली काढा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केल्या.

अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण आणा!

अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण आणण्यासंबंधीही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सक्त सूचना केल्या. अनावश्यक खर्च टाळण्यास प्राधान्य द्यावे. अंदाजे निविदा तयार करतानाच सर्व मुद्द्यांचा समावेश आहे का, याविषयी खातरजमा करून घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. सुधारित अंदाजपत्रक सादर केल्याने योजनेतील खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होण्यासह अंमलबजावणीला विलंब होतो, अशी नाराजीही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

लवकरच मार्गसूची

अर्थ खात्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली असून ही समिती खर्चासंबंधी मार्गसूची तयार करत आहे. लवकरच मार्गसूची मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात येईल.

- एल. के. अतिक, अप्पर सचिव, अर्थ खाते