आधी मोफत...आता आफत!

कृषी, पाटबंधारे, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, उद्योग क्षेत्रासाठी मुख्यमंत्री कोणत्या तरतुदी करणार? याबरोबरच उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी कोणत्या घोषणा करणार, याकडेही लक्ष लागून राहिले आहे. पंचहमी योजनेंतर्गत कर्नाटकात घरगुती वापरासाठी मोफत वीज दिली जात आहे. ही योजना सुरू असतानाच वीजमंडळाने विद्युत मीटरच्या किमती 400 ते 800 टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत.

कर्नाटकात काँग्रेस व भाजपमधील सत्तासंघर्ष सुरूच आहे. हायकमांडने दिलेल्या सूचनेनंतरही एकमेकांवर आरोपांच्या फैऱ्या थांबता थांबेनात. दोन्ही पक्षातील नेते आपले राजकीय सामर्थ्य सिद्ध करण्यात गुंतले आहेत. या प्रयत्नांमुळे पक्षाची वाताहत होणार, याचा त्यांना विसरच पडला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या समर्थक नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध आघाडीच उघडली आहे. गेल्या आठवड्यात महाशिवरात्रीच्या दिवशी कोईम्बतूर येथील ईशा फाऊंडेशनच्या कार्यक्रमात डी. के. शिवकुमार व केंद्रीयमंत्री अमित शहा यांची भेट झाली. कर्नाटकाच्या राजकारणात या भेटीने नव्या चर्चेला उधाण आले आहे. ठरल्याप्रमाणे मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही तर डी. के. शिवकुमार भाजपमध्ये जाणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

माजी मंत्री बी. श्रीरामुलू यांनी तर डी. के. शिवकुमार हेच कर्नाटकाचे एकनाथ शिंदे होणार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील एक मोठा गट भाजपमध्ये येणार आहे. कर्नाटकात सत्ताबदल अटळ आहे, असे भाकित केले आहे. भाजपमध्ये जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले असले तरी गेल्या एक-दोन महिन्यातील त्यांची वाटचाल लक्षात घेता हिंदुत्वाकडे त्यांचा कल वाढल्याचे दिसून येते. प्रयागराज येथे झालेल्या कुंभमेळ्यामध्ये पुण्यस्नान केल्यानंतर त्यांनी तेथील चोख व्यवस्थेबद्दल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व त्यांच्या सरकारचे कौतुक केले होते. कर्नाटकातील मुस्लीम नागरिक माझे ब्रदर्स आहेत, असे सांगणाऱ्या शिवकुमार यांनी आपण हिंदू आहे, धर्माच्या रुढी, परंपरांचे पालन करण्यात गैर काय आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. भाजप नेत्यांशी वाढत चाललेली जवळीक, कुंभमेळ्यातील पुण्यस्नान, अचानक सुरू झालेले टेम्पल रन आदींमुळे शिवकुमार हे आपली ओळख बदलण्यासाठी हिंदुत्वाकडे झुकत आहेत, अशी चर्चा राजकीय वलयात सुरू आहे.

ठरल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होण्यासाठी डी. के. शिवकुमार यांना ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तोपर्यंत आपली खुंटी घट्ट करून घेण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेने उचल खाल्ली आहे. दोन दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री एम. वीराप्पा मोईली यांनीही जाहीर कार्यक्रमात डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री होण्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही. त्यांचे ठरले आहे. मुख्यमंत्रीपद त्यांना आयते मिळणार नाही. स्वकर्तृत्वाने त्या पदापर्यंत पोहोचण्याची शक्ती त्यांच्यात आहे, असे कारकळमधील एका कार्यक्रमात सांगितले आहे. एम. वीराप्पा मोईली यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसमधील शिवकुमार विरोधकांच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. सध्या सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रीपदावर आहेत. मुख्यमंत्रीपद रिक्त नाही. तेच पुढेही राहतील, असे सिद्धरामय्या समर्थक नेते सांगत आहेत. काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष सुरू असतानाच डी. के. शिवकुमार यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची मंगळवारी बेंगळूर येथे भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली आहे.

डी. के. शिवकुमार हेच कर्नाटकाचे एकनाथ शिंदे ठरणार, अशी चर्चा भाजपच्या वर्तुळात सुरू असतानाच मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटेवरील अडथळे दूर करण्याचे काम शिवकुमार यांनी सुरू केले आहे. काँग्रेसमधील शिवकुमार समर्थकही त्यांच्या बाजूने उघडपणे तोंड उघडू लागले आहेत. पंधरवड्यापूर्वी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मुख्यमंत्री कोणाला करायचे? हे ठरवण्यासाठी राहुल गांधी आणि आपण समर्थ आहोत. आधी रस्त्यावरची चर्चा बंद करा, अशी तंबी दिली होती. या तंबीनंतर उघड चर्चा थंडावली होती. आता पुन्हा दोन्ही बाजूने ही चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांना पक्षाने नोटीस दिली होती. नोटिसीनंतर आठवडाभर आपल्याच पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांविरुद्ध आठवडाभर त्यांनी टीका थांबवली होती. हायकमांडच्या नोटिसीला उत्तर दिल्यानंतर त्यांनी पुन्हा माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा व त्यांचे चिरंजीव प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्याविरुद्ध उघडपणे टीका सुरू केली आहे. येडियुराप्पा हे तर लिंगायत नेतेच नव्हेत, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत भाजपमधील वादावर पडदा पडणार, अशी अपेक्षा होती. मार्चला सुरुवात झाली तरी हा वाद तसाच आहे.

कर्नाटक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. शुक्रवार दि. 7 मार्च रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. पंचहमी योजनांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती ठीक नाही. अशा परिस्थितीत उत्तर कर्नाटकातील अप्पर कृष्णासह प्रमुख पाणी योजनांच्या पूर्ततेसाठी निधीची तरतूद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पंचहमी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. त्यामुळे विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देणे कठीण जात आहे. सत्ताधारी आमदारच उघडपणे आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवत आहेत. अशा परिस्थितीत पंचहमी योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्याबरोबरच विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देण्याची कसरत मुख्यमंत्र्यांना करावी लागणार आहे. शुक्रवारी सिद्धरामय्या हे 16 व्या वेळा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. गुजरातचे अर्थमंत्री व कर्नाटकाचे माजी राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्या नावावर अठरा वेळा अर्थसंकल्प मांडल्याचा विक्रम नोंद आहे. रामकृष्ण हेगडे यांनी तेरा वेळा, बी. एस. येडियुराप्पा यांनी आठ वेळा अर्थसंकल्प मांडला आहे. आता सिद्धरामय्या अठराव्या वेळी अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.

गेल्या वर्षी 3 लाख 71 हजार 383 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. कर्जाचे प्रमाण 1 लाख 5 हजार 246 कोटी रुपयांचे होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर्जाचे प्रमाण अधिक असणार आहे. कृषी, पाटबंधारे, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, उद्योग क्षेत्रासाठी मुख्यमंत्री कोणत्या तरतुदी करणार? याबरोबरच उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी कोणत्या घोषणा करणार, याकडेही लक्ष लागून राहिले आहे. पंचहमी योजनेंतर्गत कर्नाटकात घरगुती वापरासाठी मोफत वीज दिली जात आहे. ही योजना सुरू असतानाच वीजमंडळाने विद्युत मीटरच्या किमती 400 ते 800 टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. आजवर 950 रुपयांना मिळणाऱ्या मीटरला यापुढे 4,998 रुपये, 2400 रुपयांना मिळणारे मीटर 9 हजार रुपयांना, 2500 रुपयांना मिळणारे मीटर 28 हजार रुपयांना मिळणार आहे. बेंगळूर येथील बेस्कॉमच्या कार्यक्षेत्रात ही मीटर दरवाढ करण्यात आली आहे. लवकरच कर्नाटकातील इतर ठिकाणीही हे दर लागू करण्यात येणार आहेत. एकीकडे मोफत वीज द्यायची आणि डिजिटल मीटरची किंमत आठशे पटींनी वाढवायची, हा कोणता न्याय आहे? पंचहमी योजनांच्या माध्यमातून वीज, महिलांना बसप्रवास मोफत देण्याचे डांगोरा पिटणाऱ्या सरकारला बेस्कॉमने केलेली मीटर दरवाढ सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही, हे कळणार नाही का?