आंदोलकांवरील एफआयआर केले रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेषाधिकाराचा  उपयोग, सीजेपीकडून 5 सप्टेंबरचे प्रस्तावित आंदोलन मागे

चर्चेनंतर निर्णय

• सीजेपी आंदोलकांची केंद्र सरकारशी चर्चा, सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन
• सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द केल्यानंतर आंदोलनही घेतले मागे
• सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली पोलिसांच्या वतीने तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद
• समाजकंटकांच्या विरोधात केंद्र सरकार कठोर, न्यायालयाकडूनही नाही सूट

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

जुलै महिन्यात कॉक्रोच जनता पार्टीने संसदेवर आयोजित केलेल्या मोर्चातील आंदोलकांच्या विरोधात दिल्ली पोलीसांनी सादर केलेले एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 142 नुसार मिळालेल्या विषेशाधिकाराचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे सर्व आंदोलकांवरचे एफआयआर रद्द झाले असले, तरी ज्या संमाजकंटकांनी आंदोलनात भाग घेतला हाता आणि ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे नोंद आहेत, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही सूट दिली नसल्याचेही मंगळवारच्या आदेशावरुन स्पष्ट होत आहे. अशा समाजकंटकांवर केंद्र सरकार विशेष एफआयआर सादर करणार आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

कॉक्रॉच जनता पार्टीनेही (सीजेपी) आपले 5 सप्टेंबरचे दिल्लीतले आंदोलन मागे घेतले आहे. या संघटनेचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही बाब स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने 20 जुलैच्या संसद मोर्चा प्रकरणातील मोर्चेकऱ्यींविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यासाठी पावले उचलल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही प्रतिपादन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी 20 जुलैच्या संसद मोर्चा प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. दास यांनी या सुनावणीप्रसंगी सीजेपीचे निवेदन खंडपीठासमोर वाचून दाखविले. संघटनेने आपले 5 सप्टेंबरचे प्रस्तावित आंदोलन मागे घेतल्याची माहितीही त्यांनी खंडपीठाला दिली. 5 सप्टेंबरच्या प्रस्तावित मोर्चाला स्थगिती देण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर मंगळवारी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय या संघटनेने घेतल्याने ही स्थिती स्पष्ट झाली.

तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद

केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलीस यांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील चर्चेची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच, या संदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने आपण 5 आवेदने सादर केली आहेत, असेही स्पष्ट केले. महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या चार राज्यांनीही आंदोलकांच्या विरोधातील एफआयआर मागे घेण्यासंदर्भातील आवेदने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली. नीट-युजी प्रकरणात ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्या पालकांना हानीभरपाई देण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. तथापि, ही भरपाई देण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात चर्चा होणे आवश्यक आहे. कारण केंद्र सरकार या संबंधात नियमाने बांधले गेले आहे, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. त्यानंतर सीजेपीने आपले निवेदन वाचून दाखविले. त्यामुळे 5 सप्टेंबरचा मोर्चा आता होणार नाही, हे स्पष्ट झाले.

प्रकरण काय आहे...

नीट-युजी परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या कारणास्तव सीजेपीने दिल्लीत जंतरमंतरवर जुलैमध्ये आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून 20 जुलैला संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. मोर्चात शिरलेल्या समाजकंटकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. पोलिसांनीही लाठीमार आणि अश्रूधुराचा उपयोग केला. दगडफेकीत 200 हून अधिक पोलीस जखमी झाले. तर अनेक मोर्चेकरीही लाठीमारात जखमी झाले. केंद्र सरकारशी आंदोलकांनी चर्चा केली. केंद्र सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलकांवरील एफआरआर मागे घेण्यात येतील, असे आश्वासने केंद्र सरकारने दिले होते. ते पूर्ण झालेले नाही, असा आरोप करत सीजेपीने पुन्हा 5 सप्टेंबरला दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करुन एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलनही मागे घेण्यात आले आहे.

समाजकंटकांविरोधात कारवाई होणारच

तुषार मेहता यांनी दिल्ली पोलीसांच्या वतीनेही युक्तीवाद केला. 20 जुलैच्या संसदेवरील मोर्चात 2 हजार 873 समाजकंटक सहभागी झाले होते, हे दिल्ली पोलिसांनी सादर केलेल्या आवेदनपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या साऱ्यांना मोठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. त्यांच्या विरोधात नवे एफआयआर सादर करण्यात येतील. त्यांना क्षमा दिली जाणार नाही, असेही प्रतिपादन तुषार मेहता यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही आपला विशेषाधिकार उपयोगात आणताना या समाजकंटनां आणि सराईत गुन्हेगारांना कोणतीही सूट दिलेली नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले.