‘विकसित गोवा’ उद्दिष्टपूर्तीसाठी भरघोस आर्थिक मदत द्यावी

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे निवेदन : केंद्राच्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत उपस्थिती

प्रतिनिधी/ पणजी

पायाभूत सुविधा, मानव संसाधन, आरोग्यसेवा आणि समाजकल्याण योजना यात देशात सदैव आघाडीवर राहिलेल्या गोवा राज्याने केंद्र सरकारच्या 13 प्रमुख योजनांपैकी बहुतेक योजनात सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न, 100 टक्के साक्षरता प्राप्त केली आहे. ही घोडदौड कायम राखण्यासाठी तसेच ‘विकसित गोवा 2037’ आणि ‘विकसित भारत 2047’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन धोरणांतर्गत येत्या 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरघोस आर्थिक मदत देण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यासंदर्भात काल शनिवारी वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत झालेल्या सर्व राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी  उपस्थिती लावून राज्याच्या गरजांसंबंधी मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

त्यात प्रामुख्याने नव्याने निर्माण झालेल्या ‘कुशावती’ जिह्याच्या विकासात्मक गरजांसाठी विशेष पॅकेज अंतर्गत 500 कोटी ऊपये, राज्यातील औद्योगिक कॉरिडॉर राष्ट्रीय महामार्गांशी एकत्रित करण्यासाठी विशेष निधी म्हणून 1,000 कोटी ऊपये, पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या गोव्याला हैदराबाद, बंगळुरू आणि पुणे यासारख्या शहरांमधून रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळवून देण्याच्या उद्देशाने रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे तसेच मडगाव येथे नवीन स्टेशन बांधण्यासाठी 160 कोटी ऊपये, राज्यात किनारपट्टी आणि नदी प्रणालींना असलेले वाढते धोके रोखण्याच्या उद्देशाने संरक्षणात्मक उपाययोजना तसेच खारफुटीचे संरक्षण, वादळ नियंत्रण आणि पूराच्या पाण्याचा निचरा आदी पायाभूत सुविधांसाठी 600 कोटी ऊपये, गोव्यात सध्या उपलब्ध दर्जेदार आरोग्य सेवा या केवळ स्थानिक नागरिकांनाच नव्हे तर शेजारील कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यातील लोकांसाठीही जीवदान देणाऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे त्यात प्र्राथमिक, माध्यमिक आणि सर्वोच्च स्तरावर मजबुती आणण्यासाठी 300 कोटी ऊपये वाढीव आर्थिक मदत, कचरा व्यवस्थापन करताना गोव्याची स्वच्छ आणि शाश्वत स्थळ म्हणून प्रतिमा शाबूत राखण्यासाठी शहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पूर पाण्याचा निचरा सुविधांच्या व्यापक सुधारणांसाठी 600 कोटी ऊपये, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात रूफटॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर, ऊर्जा साठवणूक आणि ग्रिड आधुनिकीकरण यासारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन म्हणून 100 कोटी ऊपये अनुदान, आदी आर्थिक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

त्याशिवाय गोव्यात पर्यटन क्षेत्रात आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि उच्च उत्पादक मनुष्यबळ निर्माण करतानाच कार्यक्रम व्यवस्थापन, साहसी पर्यटन, जलक्रीडा आणि अन्य विविध क्षेत्रात पर्यटनातील कौशल्यासाठी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 15 व्या वित्त आयोगाने अहवालात पर्यटन विकास आणि हवामान बदल- कच्रयापासून ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जेचे स्रोत यासाठी गोव्याला 700 कोटी ऊपयांची शिफारस केली होती. त्या आयोगाचा कालावधी आता संपत असल्याने 16व्या वित्त आयोगाच्या निविदा कालावधीतही या शिफारशी पुढे नेण्यात याव्यात, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.