अखेर चिंबलवासियांच्या ‘युनिटी’चा विजय

नियोजित ‘युनिटी मॉल’, ‘प्रशासन स्तंभ’चे स्थलांतरण : सर्वसाधारण प्रशासन, पर्यटन खात्याकडून आदेश जारी : लेखी आदेश मिळाल्यानंतर 44 दिवसांचे आंदोलन मागे : पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे आंदोलकांनी मानले आभार

पणजी : चिंबल येथे होणारा ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासन स्तंभ’ या दोन्ही प्रकल्पांना तीव्र विरोध करीत चिंबलवासियांनी गेले 44 दिवस प्रखर आंदोलन केल्यानंतर अखेर काल सोमवारी सरकारला दोन पावले मागे घेऊन दोन्ही प्रकल्प चिंबलमधून रद्द केल्याचे आदेश जारी करावे लागले. दोन्ही प्रकल्प चिंबलहून स्थलांतरित केल्याचे दोन वेगवेगळे आदेश जारी केल्यानंतर चिंबल ग्रामस्थांनी आपला लढा मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. येथील आझाद मैदानावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गोविंद शिरोडकर यांनी या आंदोलनात चिंबलवासियांना सहकार्य करणाऱ्यांचे आभार मानून आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले. आंदोलनाच्या काळात सरकारने हे प्रकल्प मागे घेत असल्याचे आंदोलकांना तोंडी सांगितले होते. मात्र आंदोलक लेखी आश्वासनावर आग्रही होते. त्याशिवाय दोन्ही प्रकल्प चिंबल येथून अन्यत्र स्थलांतरित करण्यात येत असल्याचे दोन स्वतंत्र आदेश जारी करावे, या मागणीवर आंदोलक ठाम होते.

आंदोलन 44 व्या दिवशी पणजीत 

चिंबलवासियांच्या आंदोलनाचा काल सोमवार 9 फेब्रुवारी हा 44 वा दिवस होता. यापूर्वी 43 दिवस आंदोलन चिंबल येथे नियोजित प्रकल्पस्थळी उपोषण सुरु होते. काल सोमवारपासून आंदोलन आझाद मैदानावरुन पुढे नेण्याचे त्यांनी ठरविले होते. त्यानुसार सोमवारी सकाळी आझाद मैदानावरुन आंदोलन पुढे नेण्यात आले.

लेखी आदेशासाठी आग्रही आंदोलक

आझाद मैदानावर जमलेल्या आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत आणि हातात फलक धरून सरकारचा निषेध केला. यावेळी ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत सर्वसाधारण प्रशासन खाते आणि पर्यटन खात्याकडून प्रकल्प स्थलांतरणाबाबत अधिकृत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आझाद मैदानातून मागे हटणार नाही, असे अजय खोलकर यांनी दुपारी आझाद मैदानावर बोलताना नमूद केले होते.

पर्यावरणाच्या हानीचे प्र्रकल्प अमान्य

चिंबलकरांनी आपल्या भूमिकेचा पुनऊच्चार करताना सकाळी स्पष्ट केले होते की, आपण राज्याच्या विकासाच्या आड येत नाहीत. मात्र, स्थानिक समुदायाचे हित डावलून आणि पर्यावरणाची हानी करून लादले जाणारे प्रकल्प त्यांना मान्य नाहीत. युनिटी मॉलमुळे गावाची शांतता आणि मूळ स्वरूप धोक्यात येईल, अशी भीती ग्रामस्थांना वाटत आहे. जर सरकारने 24 तासांत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन संपूर्ण राज्यात उग्र स्वरूपात पसरवले जाईल आणि उपोषणाची पद्धतही बदलली जाईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला होता.

चिंबलसह राज्यभरातून मिळाला पाठिंबा 

तब्बल 44 दिवस सुरु असलेले हे आंदोलन केवळ चिंबल गावापुरते मर्यादित राहिले नव्हते, तर त्याला संपूर्ण राज्यभरातून पाठिंबा मिळाला होता. तब्बल 43 दिवस सुऊ असलेले आंदोलन पणजीत येणार असल्यामुळे सरकारला धास्ती लागली होती. येत्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पणजीत जास्त दिवस आंदोलन सुरु राहणे योग्य नसल्याचे समजून घेऊन सरकारने कालच निर्णय घेतला आणि दोन्ही प्रकल्प स्थलांतरित केल्याचे आदेश जारी केले.

सोमवारी असा घडला नाट्यामय घटनाक्रम

• सोमवारी सकाळी 10 वाजता चिंबल येथील आंदोलक अजय खोलकर, गोविंद शिरोडकर, स्मिता गोविंद शिरोडकर, अॅना ग्रेशियस यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर जमले.
• आंदोलकांनी मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाला भेटीसाठी वेळ देण्याची विनंती करणारा ईमेल आधीच पाठवला होता.
• ईमेलमध्ये दोन्ही प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे आदेश जारी करण्यासाठी सरकारला 24 तासांची मुदत दिली होती. अन्यथा आझाद मैदानावर उपोषण करू असा इशाराही दिला होता.
• काल सकाळी आंदोलन सुरु झाले, तरीही दुपारपर्यंत सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
• संध्याकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात बैठक झाली. त्यात दोन्ही प्रकल्प स्थलांतरित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर पर्यटन खात्याने युनिटी मॉल, तर सर्वसाधारण प्रशासन खात्याने प्रशासन स्तंभ प्रकल्प चिंबल गावातून स्थलांतरित केल्याचे दोन स्वतंत्र आदेश जारी केले.
• दोन्ही आदेशांच्या प्रती आझाद मैदानावर आंदोलकांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या. त्यानंतर आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा आंदोलकांकडून करण्यात आली. सर्वांचे आभार मानून जल्लोष साजरा करण्यात आला.