अखेर ‘युनिटी मॉल’,‘प्रशासनस्तंभ’ रद्द

निर्णयाची घोषणा नसल्याने संभ्रम : लेखी आदेश येईपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार

तिसवाडी : चिंबल गावात प्रस्तावित असलेले ‘युनिटी मॉल’ व ‘प्रशासनस्तंभ’ हे दोन्ही वादग्रस्त प्रकल्प चिंबलमधून स्थलांतरित करण्याचा निर्णय अखेर गोवा सरकारने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. चिंबलकरांच्या तीव्र जनभावनांचा आदर राखत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र या निर्णयाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत अधिसूचना किंवा लेखी आदेश प्राप्त झालेला नसल्याने आंदोलन थांबवण्यात येणार नाही, असे आंदोलनाचे प्रमुख नेते अजय खोलकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

अधिकृत घोषणा होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. युनिटी मॉल व प्रशासनस्तंभ प्रकल्पांविरोधातील आंदोलनाची सुऊवात चिंबल गावातून झाली. 26 डिसेंबर 2025 पासून साखळी उपोषणाला सुऊवात झाली. सलग 33 दिवस चाललेल्या उपोषणासह, एक भव्य मोर्चा आणि सरकारने केलेला सर्वेक्षण अहवाल या सगळ्यांमुळे अखेर चिंबलकरांच्या आंदोलनाला यश मिळाल्याचे चित्र आहे. हा लढा केवळ प्रकल्पविरोधी नसून तो गावाच्या अस्तित्वाचा, पर्यावरणाचा आणि वारशाचा लढा असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे होते.

चिंबलवासियांच्या एकतेचा लढा

या आंदोलनाचे नेतृत्व सुऊवातीपासूनच गोविंद शिरोडकर आणि अजय खोलकर यांनी केले. त्यांना संदेश चोपडेकर, तुकाराम कुंकळकर यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांनी सक्रिय पाठिंबा दिला. विशेष बाब म्हणजे, चिंबल गावातील महिला, विशेषत: अनुसूचित जमातीतील महिलांचा सहभाग संपूर्ण आंदोलनात ठळकपणे दिसून आला. महिलांचा सातत्यपूर्ण सहभाग हे या आंदोलनाचे वैशिष्ट्या ठरले. गावासाठी आणि पुढील पिढ्यांसाठी तळ्यार तलावाचे संरक्षण हे या लढ्याचे प्रतीक बनले होते.

दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वी हे प्रकल्प रद्द करणे किंवा दुसरीकडे स्थलांतर करणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्यामुळे अडचणी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच या प्रकल्पावर 25 कोटी ऊपये खर्च झाल्याचे विधानही मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. मात्र ग्रामस्थांच्या वाढत्या दबावापुढे अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागल्याचे सध्याच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे.

आंदोलनाला मोठा पाठिंबा

या आंदोलनाला केवळ चिंबलपुरते मर्यादित समर्थन मिळाले असे नाही, तर संपूर्ण गोव्यातून तसेच परदेशात राहणाऱ्या गोमंतकीयांकडूनही मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. विविध विरोधी पक्षांनीही एकजुटीने चिंबलकरांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारविरोधात भूमिका घेतली. अधिकृत आदेश येईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याने, पुढील काही दिवसांत सरकारची भूमिका अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. चिंबलकरांचा हा लढा गोव्यातील लोकआंदोलनांच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा अध्याय ठरणार आहे.

प्रभाव क्षेत्र अहवाल नाकारला

चिंबल येथील ‘तळ्यार’ तळ्याच्या ‘झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स’ म्हणजे प्रभाव क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी गेल्या दोन दिवसात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष काल बुधवारी जाहीर करण्यात आला. या सर्वेक्षणानुसार प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्प तळ्यार तळ्याच्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्समध्ये येत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या निष्कर्षानंतरही चिंबल गावातील नागरिकांचा संताप कायम होता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी बोलविलेल्या बैठकीस जाणेही नाकारले होते.

 सर्व परनग्या रद्द व्हाव्यात

बुधवारी दुपारी अजय खोलकर यांनी स्पष्ट केले होते की, केवळ सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष मान्य करून चालणार नाही. ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तसेच सर्व संबंधित परवानग्या व कागदपत्रे आम्हाला देण्यात यावीत. तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांसोबत कोणतीही बैठक घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले होते.  प्रभाव क्षेत्राचे सर्वेक्षण जलस्रोत खाते, गोवा पर्यटन विकास महामंडळ, गोवा जैवविविधता मंडळ तसेच गोवा पाणथ प्राधिकरण यांच्या संयुक्त उपस्थितीत करण्यात आले. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरी गावक्रयांनी सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते

स्थानिक नागरिकांनी राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्था (एनआयओ) यांच्या अहवालाचा दाखला देत तळ्यार तळ्याच्या सभोवतालचा सुमारे चार लाख चौरस मीटरचा परिसर ‘झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स’ म्हणून घोषित करावा, अशी ठाम मागणी पुन्हा केली होती. शासनाने लोकभावना डावलून निर्णय घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही चिंबलकरांनी दिला होता, मात्र बुधवारी रात्री ‘युनिटी मॉल’ व ‘प्रशासन स्तंभ’ हे दोन्ही प्रकल्प चिंबलहून दुसरीकडे नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.