अखेर पोलिसांच्या ‘त्या’ नोटिसीला न्यायालयाची स्थगिती

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्नाटक पोलिसांना सणसणीत चपराक : मराठी भाषिकांतून समाधान

बेळगाव : मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे व युवानेते शुभम शेळके यांना पोलिसांनी बजावलेल्या दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसीला गुरुवार दि. 30 रोजी प्रधान जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हे प्रकरण सहावे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आल्याने पोलिसांच्या त्या नोटिसीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे तुघलकी कारभार करणाऱ्या कर्नाटकी पोलिसांना सणसणीत चपराक बसली आहे.

1 नोव्हेंबर काळ्यादिनाच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली शहरात मूक सायकल फेरीचे आयोजन करून सभा घेतली जाते. यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून मूक सायकल फेरीला रितसर परवानगी दिली जात होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कन्नड संघटनांच्या दबावापोटी परवानगी देणे टाळले जात आहे. परवानगी मिळो अगर न मिळो दरवर्षीप्रमाणे 1 नोव्हेंबरची मूक सायकल फेरी मराठी भाषिकांकडून काढली जात आहे. पण पोलिसांकडून समिती नेते व कार्यकर्त्यांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. पोलिसांचा दबाव झुगारून फेरी काढली जात असल्याने कन्नडिगांकडून थयथयाट केला जात आहे.

यंदाच्या काळ्यादिनाच्या पार्श्वभूमीवर समिती नेते व कार्यकर्त्यांवर दबाव आणण्यासाठी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांना प्रतिबंधात्मक 5 लाखांची दंडात्मक नोटीस तर म. ए. युवा समिती सीमाभागाचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांना 5 लाखांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांनी बजावला होता. पोलीस खात्याच्या या तुघलकी कारभाराविरोधात म. ए. समितीचे वकील अ‍ॅड. महेश बिर्जे यांनी प्रधान जिल्हा न्यायालयात गुरुवार दि. 30 रोजी आव्हान दिले होते.

सहाव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने पोलिसांच्या त्या नोटिसीला शुक्रवार दि. 31 रोजी स्थगिती दिली आहे. खोटेनाटे गुन्हे दाखल करण्यासह नोटिसा पाठविणाऱ्या कर्नाटक पोलिसांना न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एकप्रकारे सणसणीत चपराक बसली आहे. यावेळी न्यायालयात मनोहर हुंदरे, दिनेश मुधाळे, हरिरंग बिरादार, परशुराम मरडे उपस्थित होते. अ‍ॅड. महेश बिर्जे, अ‍ॅड. बाळासाहेब कागणकर, अ‍ॅड. एम. बी. बोंद्रे, अ‍ॅड. वैभव कुट्रे, अ‍ॅड. अश्वजित चौधरी यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले.