"पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला अखेर न्याय मिळण्यास सुरुवात" – डॉ. जयेंद्र परुळेकर
सिंधुदुर्ग / प्रतिनिधी : केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने २७ जुलै २०२६ रोजी पश्चिम घाटासाठी इको सेन्सिटिव्ह एरिया (ईएसए) जाहीर करण्याच्या दृष्टीने अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याबद्दल पर्यावरण कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तब्बल १६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
डॉ. परुळेकर म्हणाले की, पश्चिम घाटातील निसर्गसंवर्धनासाठी गेली अनेक वर्षे सहा राज्यांतील पर्यावरण संस्था, कार्यकर्ते आणि नागरिक सातत्याने प्रयत्न करत होते. "देर से आये, दुरुस्त आये" या उक्तीप्रमाणे हा निर्णय स्वागतार्ह असून, जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा लाभलेल्या पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी तो महत्त्वाचा टप्पा आहे.
त्यांनी सांगितले की, २०११ मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील सुमारे १ लाख २९ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह घोषित करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर २०१३ मध्ये डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने सुमारे ६० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा प्रस्ताव मांडला. आता केंद्र सरकारने ५६,८२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह एरिया म्हणून प्रस्तावित केले आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे १७,३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र या अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यात आले असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी आणि वैभववाडी तालुक्यांतील एकूण १७९ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्राचे "ॲमेझॉन फॉरेस्ट" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दोडामार्ग तालुक्याचा संपूर्णपणे समावेश न झाल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
पश्चिम घाटात हजारो वनस्पती, शेकडो वन्यप्राणी, पक्षी, उभयचर, कीटक आणि फुलपाखरांच्या प्रजाती आढळतात. त्यामुळे या जैवविविधतेचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज असल्याचे डॉ. परुळेकर यांनी नमूद केले.
यापुढे केवळ अधिसूचना जाहीर करून न थांबता, डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या शिफारशींनुसार पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे प्रभावी संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणीही डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केली.