सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत अंतिम निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आश्वासन : केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार; आश्वासनानंतर तूर्तास आंदोलन मागे
तिसवाडी : गोव्यातील चिंबल येथील वादग्रस्त युनिटी मॉल प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा असल्याने राज्य सरकार एकटे निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारला याबाबत पत्र लिहिणार असल्याचे जाहीर केले. सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत या प्रकल्पावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.
चिंबलवासियांच्या आंदोलनाला भेट देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मेरशी सर्कल येथील आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष भेट दिली. तेथे त्यांनी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विरेश बोरकर, गोविंद शिरोडकर आणि अजय खोलकर यांच्यासह शिष्टमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत शिष्टमंडळाने प्रकल्प रद्द करण्याची, तळ्यार तलावाच्या आजूबाजूच्या जमिनीचे संरक्षण करण्याची आणि न्यायालयीन निकालाला आव्हान न देण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महासागरशास्त्र संस्थेच्या (एनआयओ) शिफारशीप्रमाणे तळ्यार तलावाच्या आजूबाजूची जमीन अधिसूचित केली जाईल. पाणथळ संरक्षित करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. प्रकल्प केंद्राचा असल्याने राज्य एकटे निर्णय घेऊ शकत नाही, पण मी केंद्राला पत्र लिहिणार आणि लवकरच अंतिम निर्णय होईल.गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की, आम्ही आमच्या मागण्या मांडल्या आणि मुख्यमंत्री काहींवर सहमत झाले. युनिटी मॉल रद्द करण्याची मागणी आहे, त्यावर सोमवार-मंगळवारपर्यंत निर्णय होईल. तलावाच्या जमिनीचे अधिसूचन आणि न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान न देण्याबाबत मुख्यमंत्रींनी अॅडव्होकेट जनरलशी चर्चा करून आश्वासन दिले आहे.
चिंबलमधील हे आंदोलन गेल्या काही आठवड्यांपासून तीव्र झाले आहे. स्थानिक रहिवासी तळ्यार तलावाच्या जैवविविधतेचे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी उपोषण आणि निदर्शने करत आहेत. हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी जोर धरत असताना मुख्यमंत्र्यांची भेट आणि घोषणा आंदोलकांना दिलासा देणारी ठरली आहे. मात्र, अंतिम निर्णयाची वाट पाहत आंदोलक सतर्क राहणार असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्रांच्या आश्वासनानंतर तूर्तास आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.