भूमीचे ‘पोट’ भरतेय!
गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने जलसंधारण कार्यक्रमावर मोठा भर दिला आहे. ‘कॅच द रेन’ (पाऊस पकडा) अभियान यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः उत्तरप्रदेशात या अभियानाचे सुपरिणाम दिसून येत आहेत. पृथ्वीच्या पोटातून सातत्याने पाण्याचा उपसा केल्यास भूगर्भातील जल नाहीसे होऊन आवश्यकता असताना पाणी मिळत नाही, विहिरी खोल जातात, भूगर्भातील पाण्याचा साठा वाजवीपेक्षा अधिक प्रमाणात उपयोगात आणल्यास तसेच या पाण्याचे पुनर्भरण न केल्यास दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती उद्भवते. पाण्याची टंचाई निर्माण होते. हे टाळायचे असल्यास पाण्याच्या पुनर्भरणावर भर द्यावा लागतो. यासाठी पाणी अडवा, पाणी जिरवा अभियान चालवावे लागते. केंद्र सरकारने यावर भर दिल्याने आता भूमीच्या पोटात पाण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. घरांच्या छपरांवर पावसाचे पडलेले पाणीही जमिनीत सोडण्यासाठी यंत्रणा बसविली जाऊ शकते. केंद्र सरकारने अशा प्रकारची योजना आखली असून उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांमध्ये तिचे क्रियान्वयन सुरू करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात या योजनेमुळे पाण्याचा स्तर वाढला असून पूर्वी ज्या विहरी कोरडय़ा पडल्या होत्या. त्यांना पुन्हा पाणी लागण्यास प्रारंभ झाला आहे. जलस्तर वाढल्याने जलसिंचनासाठी येणाऱया खर्चातही कपात होत आहे. त्याचबरोबर कोरडय़ा पडलेल्या बोअरवेल्सही आता पाणी देऊ लागल्या आहेत. हाच अनुभव एक-दोन वर्षात अन्य राज्यांमध्येही येईल, अशी शक्यता आहे.