हरित करावरून खडाजंगी!

महाघोटाळा झाल्याचा विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप : एकाच प्रश्नावर अर्धातासाहून अधिक काळ आरोप-प्रत्यारोप

पणजी : माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळापासून कोळसा आणि पेट्रोलियम कंपन्यांकडून हरित कर (ग्रीन सेस) वसुली करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. परंतु 2012 ते आताच्या विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळापर्यंत विविध कंपन्यांकडून हजारो कोटींचा कर वसूल झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात हरित कराचा विषय असूनही सरकारकडून या हरित करामध्ये महाघोटाळा झालेला आहे, याची चौकशी सभागृह समिती स्थापन करून तिच्याद्वारे करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी करीत विधानसभा सभागृहात मुख्यमंत्र्यांना धारेवर धरले.

प्रश्नोत्तराच्या तासाला सुरुवात झाल्यानंतर सुरवातीपासूनच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारवर आरोप करण्यास सुरवात केली. हरित करात मोठा घोटाळा करताना सध्याचे विद्यमान सरकार हे वेदांता, अदानी, जेएसडब्ल्यू कंपन्यांना पाठबळ देत असून, त्यांच्याकडून हरित कर वसूल करण्याबाबत दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला.

राज्यातून कोळसा तसेच पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूक करताना पर्यावरणाला हानी पोहोचते. त्यासाठी अशा वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून हरित कर वसूल करण्याचा निर्णय 2012 मध्ये पर्रीकर सरकारने घेतलेला होता. परंतु, 2012 पासून आतापर्यंत विविध कंपन्यांकडून हजारो कोटींचा कर वसूल झालेला नाही. वेदांता, अदानी आणि जेएसडब्लू यांसारख्याकडून हरित कर वसूल करण्यास सरकार कमी पडत असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना करून त्याअंतर्गत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी सभापतींकडे केले.

काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा, आपचे आमदार व्हेंझी व्हिएगश यांनीही विरोधी पक्षनेता आलेमाव यांच्या मागणीला समर्थन देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी हरित कराबाबत सभागृहाला सविस्तर उत्तर द्यावे अशी मागणी केली. जर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि तुम्ही  237.70 कोटी वसूल केले आहेत, तर हे पैसे कोणत्या कामावर खर्च केले? असा प्रश्न करून आलेमाव यांनी मुख्यमंत्र्यांना घेरले. या प्रश्नावर तब्बल अर्धा तासाहून अधिक काळ चर्चा चालल्याने अखेर विजय सरदेसाई, संकल्प आमोणकर, राजेश फळदेसाई आदी आमदारांना आम्हाला पुरेसा वेळ मिळणार नसल्याचे सांगत सभागृहाचे लक्ष्य वेधले.

अर्धा कर वसूल, निकालानंतर संपूर्ण वसूल करू : मुख्यमंत्री

आलेमाव यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, राज्यातील हरित कराचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही सरकारने कोळसा आणि पेट्रोलियम कंपन्यांकडून प्रलंबित असलेल्या 352 कोटी ऊपयांपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजेच 237.70 कोटींचा हरित कर वसूल केलेला आहे. या कंपन्यांकडे अजून सुमारे 114 कोटींचा कर प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला यासंदर्भातील खटला निकाली निघताच प्रलंबित करही वसूल केला जाईल, अशी हमीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

सभागृहाची शिस्त पाळा : सभापती

हरित कर वसुलीच्या विषयावरून विरोधी पक्षनेता युरी आलेमाव आणि मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यात खडाजंगी सुरू झाल्यानंतर आमदार एल्टन डिकॉस्टा आणि व्हेंझी व्हिएगश यांनीही या वादात उडी घेऊन हरित कराच्या वसुलीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेता आलेमाव यांनी अक्षय ऊर्जा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावरही निशाणा साधताना हरित कर वसूल न होण्याबाबत ढवळीकर यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. अखेर सभापती रमेश तवडकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेताना सभागृहात शिस्त पाळावी, असे सांगून आमदारांना शांत केले.