सरकारी तिजोरीला सणासुदीचा लाभ

ऑक्टोबरमध्ये 1.87 लाख कोटी जीएसटी संकलन  : आजपर्यंतचे दुसरे सर्वात मोठे संकलन

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

ऑक्टोबर महिन्यात नवरात्रीपासून दिवाळीपर्यंत सणासुदीचा हंगाम असल्याने लोकांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्याचा लाभ सरकारला झाला आहे. सरकारच्या जीएसटी संकलनात वाढ झाली असून ती 1.87 लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे. सरकारने शुक्रवारी जीएसटीच्या मासिक संकलनाचा आकडा जाहीर केल्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर 9 टक्क्मयांनी वाढले आहे. गेल्यावषी ऑक्टोबरमध्ये सरकारचे जीएसटी संकलन 1.72 लाख कोटी रुपये होते.

सकल कर संकलनाच्या बाबतीत ऑक्टोबरमधील कर आजपर्यंतचे दुसरे सर्वात मोठे संकलन आहे. यापूर्वी, सरकारने एप्रिल 2024 मध्ये 2.10 लाख कोटी रुपये आणि एप्रिल 2023 मध्ये 1.87 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा केला होता. त्याच वेळी, गेल्या महिन्यात सप्टेंबरमध्ये सरकारने जीएसटीमधून 1.73 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. परताव्यानंतर निव्वळ जीएसटी संकलन 1.68 लाख कोटी रुपये झाले. हा आकडा गेल्यावषीच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत 8 टक्के अधिक आहे.

जीएसटी संकलनातील ऑक्टोबर महिन्यातील वाढ देशांतर्गत व्यवहारातून अधिक महसुलामुळे झाली आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय जीएसटी संकलन 33,821 कोटी रुपये, राज्य जीएसटी संकलन 41,864 कोटी रुपये, एकात्मिक जीएसटी 99,111 कोटी रुये आणि उपकर 12,550 कोटी रुपये इतके आहे.

ऑक्टोबर 2024 मध्ये सकल जीएसटी महसूल 8.9 टक्क्मयांनी वाढून 1.87 लाख कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत म्हणजेच ऑक्टोबर 2023 मध्ये जीएसटी संकलन 1.72 लाख कोटी ऊपये होते. देशांतर्गत व्यवहारातून जीएसटी संकलन 10.6 टक्क्मयांनी वाढून 1.42 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. या कालावधीत, ऑक्टोबर 2024 मध्ये आयातीवरील कर जवळपास चार टक्क्मयांनी वाढून 45,096 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

परताव्यानंतरची स्थिती

सरकार दर महिन्याच्या 1 तारखेला जीएसटीमधून मागील महिन्यात सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या पैशांचा हिशेब जाहीर करते. तथापि, जीएसटी संकलनाचा अंतिम डेटा एकत्रित करताना त्यात परतावा देखील मोजला जातो. परताव्यानंतर, ऑक्टोबर 2024 मध्ये सरकारचे जीएसटी संकलन 1.68 लाख कोटी रुपये होईल. हे देखील ऑक्टोबर 2023 च्या निव्वळ जीएसटी संकलनापेक्षा 8 टक्के अधिक आहे.

जीएसटीमध्ये लवकरच बदल शक्य

येत्या काही दिवसांत जीएसटी कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात. जीएसटी परिषदेच्या मंत्र्यांच्या दोन गटांची नुकतीच बैठक पार पडली. या गटांनी आपला अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर केला असून त्यामध्ये आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी हटवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत देशातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुदतीचा जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याचा हप्ता करमुक्त करण्यावर सहमती झाली आहे. तसेच पाण्याची बॉटल, सायकल आणि सराव नोटबुकवरील जीएसटी कर दरातही सुधारणा सुचविल्या आहेत.