Agricultural Fertilizers : 'लिंकिंग' बंद होईपर्यंत खत खरेदी बंद, राज्य सरकारचा निर्णयास पाठिंबा

खतांसोबत दिल्या जाणाऱ्या ‘लिंकिंग’ला विरोध करण्यासाठी राज्यात 1 मे पासून खतांची खरेदी बंद 

कोल्हापूर : राज्यात खत कंपन्यांकडून युरियासह अन्य खतांसोबत सुरु असलेली ‘लिंकिंग’ची सक्ती बंद होईपर्यंत राज्यातील सर्व कृषी विक्रेत्यांनी खत खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टीसाईडस सीडस डिलर्स असोसिएशनच्यावतीने (माफदा) खत खरेदी बंद करण्याची भूमिका घेतली आहे. या भूमिकेला कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच जी खते ‘लिंकिंग’शिवाय दिली जातील ती खरेदी करावीत, अशा सूचनाही त्यांनी ‘माफदा’ला दिल्या आहेत.

खतांसोबत दिल्या जाणाऱ्या ‘लिंकिंग’ला विरोध करण्यासाठी राज्यात 1 मे पासून खतांची खरेदी बंद केली आहे. कृषी दुकानदारांच्या या आंदोलनाची मंत्री कोकाटे यांनी दखल घेऊन ‘माफदा’ पदाधिकारी व रासायनिक खत कंपन्यांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची मुंबई येथे तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीत मंत्री कोकाटे यांनी खतामधील ‘लिंकिंग’ बंद होण्यासाठी विक्रेत्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनास सरकारचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. तसेच कंपन्यांकडून रासायनिक खतामधील ‘लिंकिंग’ पूर्णपणे बंद करावे, असे रासायनिक खत कंपन्यांना आदेश दिले.

यावेळी ‘लिंकिंग’ नसलेला माल विक्रेत्यांनी खरेदी करून शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळावी, अशा सूचना त्यांनी ‘माफदा’ संघटनेस दिल्या. कृषीमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचा इतिवृत्तांत देण्यासाठी ‘माफदा’ संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सर्व विक्रेते, सर्व जिल्हा संघटना अध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांची शनिवारी तातडीची मिटींग घेतली. त्यामध्ये कृषीमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनांची माहिती देऊन आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली.

यामध्ये खतासोबत ‘लिंकिंग’ बंद होत नाही तोपर्यंत रासायनिक खते खरेदी बंद आंदोलन यापुढे कायम ठेवण्याचा निर्धार केला. कंपन्यांकडून पुरवठा होणाऱ्या रासायनिक खतामध्ये ‘लिंकिंग’चा माल नाही, अशी खात्री करण्याचा निर्णय झाला. यापुढे लिंकिंग पध्दतीने रासायनिक खतांचा पुरवठा केला जाणार नाही, असे लेखी हमीपत्र संबंधित कंपनीकडून त्या त्या जिल्हा संघटना अध्यक्षांनी घेण्याचे ठरले.

जिल्हा स्तरावर याबाबत निर्णय घेऊन राज्यातील शेतकरी बांधवांना रासायनिक खतांचा तुटवडा होऊ नये यासाठी ‘लिंकिंग’ विरहित खताची गाडी उतरुन घेण्याचा निर्णय झाला. ‘लिंकिंग’ करणाऱ्या कंपनींची जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा ज्या कंपन्यांकडून ‘लिंकिंग’ पध्दतीने इतर खतांचा समावेश असलेली रासायनिक खते पाठविल्यास ती खते उतरुन घेऊ नये. तसेच ‘लिंकिंग’ पध्दतीने खतांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची माहिती त्या-त्या जिह्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे लेखी पत्राव्दारे कळवावी आणि त्याची प्रत ‘माफदा’ कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना सर्व जिह्यातील कृषी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना झूम मिटींगमध्ये देण्यात आल्या.

यासंदर्भात परराष्ट्र व्यापार धोरण (एफटीपी) 2023 मध्ये एक तरतूद जोडण्यात आली आहे. यामध्ये पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ प्रभावाने पाकिस्तानमधून येणाऱ्या किंवा निर्यात होणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयातीवर बंदी घालण्यात येत आहे. 2 मे रोजीच्या अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे. भारतातून पाकिस्तानात जाणाऱ्या वस्तू दोन्ही देशांमधील व्यापार बंदीपूर्वी भारत प्रामुख्याने कापूस, रसायने, अन्न उत्पादने, औषधे आणि मसाल्याचे पदार्थ निर्यात करत होता. याशिवाय चहा, कॉफी, रंग, कांदा, टोमॅटो, लोखंड, स्टील, साखर, मीठ आणि वाहनांचे सुटे भाग यासारख्या वस्तूही अन्य देशांमधून पाठवल्या जात होत्या.

भारत-पाकिस्तानमधील थेट व्यापार पुलवामा हल्ल्यापूर्वी, 2008-2018 दरम्यान, जम्मू काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवर सुमारे 7,500 कोटी रुपयांचा व्यापार झाला होता. या माध्यमातून 66.4 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. तथापि, 2019 मध्ये गुप्तचर अहवालांमध्ये बेकायदेशीर शस्त्रs, बनावट चलन आणि अमली पदार्थांची तस्करी होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर भारताने हा मार्ग देखील बंद केला होता. 2024 मध्य अप्रत्यक्ष व्यापार 2024 मध्ये दोन्ही देशांमधील अप्रत्यक्ष व्यापार 1.21 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 10,000 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त होता. हा व्यापार 2018 मधील 2.35 अब्ज डॉ लर्सच्या विक्रमी पातळीपेक्षा कमी आहे. एकंदर भारताची निर्यात जास्त असून पाकिस्तानमधून होणारी आयात नगण्य आहे.