पाय भूमीवर... दृष्टी भविष्यावर
नवी दिल्ली
वास्तवाचे भान ठेवणारा पण सुधारणांना वाट देणारा आणि दीर्घकालीन प्रगतीचा पथ मोकळा करणार 2026-2027 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्रंाr निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकास आणि उपयोगाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच महिला, ,शेतकरी, गरीब आणि युवावर्ग यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. 2047 पर्यंत भारताला एक विकसीत महासत्ता बनविण्याचा पाया या अर्थसंकल्पा घातला गेला आहे, अशी प्रतिक्रिया वकयक्त केली जात आहे.
या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर श्रेणींमध्ये कोणतेही परिवर्तन करण्यात आलेले नाही. मात्र, प्राप्तीकरदात्यांना करभरणा करणे शसुलभ होईल, असा प्रकारे प्रक्रिया परिवर्तन सुचविण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राचे अर्थसंकल्पीय साहाय्य वाढविण्यात आले आहे. तसेच केंद्रीय गृहविभाग आणि देशांतर्गत सुरक्षेलाही मोठे अर्थसाहाय्य देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. आरोग्य क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला असून अनेक गंभीर विकारांवरच्या औधधांच्या आयात शुल्कात सूट देण्यात आल्याने ही औषधे स्वस्त होणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक आणि वाहन निर्मितीसाठी आवश्यक दुर्मिळ धातू उत्पादन आणि सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना सुचविण्यात आल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रावरही भर असून रोजगारक्षम मानल्या जाणाऱ्या कौशल्यविकासाला अधिक प्राधान्य देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने काही ठोस पावले उचललेली आहे. आरोग्य क्षेत्रातही नव्या योजना आणून आरोग्य सेवेचा विस्तार करण्यात आला आहे. तथापि, कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने या अर्थसंकल्पाचा सादरीकरणानंतर शेअरबाजारात नकारात्मक प्रतिक्रिया दिसून आली. मात्र, अर्थसंकल्पाचे स्वरुप जसजसे स्पष्ट होत जाईल तसा शेअर बाजार सावरला जाईल असे दज्ञालंचे मत आहे.
स्वस्त
? सिगारेट तंबाखु उत्पादने ? मद्य ? स्व्रॅप साहित्य ? शेअरबाजार गुंतवणूक ? खनिज
महाग
? मोबाईल स्मार्टफोन ? कर्करोग, मधुमेह औषधे ? ईव्ही बॅटरी ? पादत्राणे, चामड्याच्या वस्तू ? सोलार पॅनल ? समुद्री खाद्य ? तयार कपडे ? मायक्रोव्हेव ओव्हन ? सीएनजी बायोगॅस
उत्पादकता वाढीसोबत रोजगारावर भर
सरकारने आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी धोरणांवर लक्ष पेंद्रीत केले असून उत्पादकता वाढीसोबत रोजगार निर्माण करण्यासाठी येत्या काळात भर दिला जाणार आहे. विकासाचा दर कायम ठेवतानाच शाश्वत आर्थिक विकास होईल हेही पाहिले जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारीत धोरणांच्या साथीने चांगल्या वातावरणनिर्मितीसोबत उत्पादकता वाढवणे हे सरकारचे ध्येय असून रोजगार निर्मिती करण्याच्यादिशेनेही प्रयत्न होणार आहेत.
निर्मला सितारामन, अर्थमंत्री
अपार संधींचा मार्ग सुकर करणारा अर्थसंकल्प
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी नवव्यांदा विक्रमी ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करत अपार संधींचा मार्ग अधिक सुकर केला आहे. वर्तमान स्वप्नांना साकार करणारा व उज्ज्वल भविष्याचा पाया मजबूत करणारा अर्थसंकल्प आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवताना पायाभूत सुविधांवर भर दिला असून युवकांना नव्या संधीची कवाडे उघडण्यात आली आहेत. सुधारणांच्या माध्यमातून भारताला 2047 मध्ये विकसित भारताच्या दिशेने योग्य वाटचाल करता येणे शक्य होणार आहे.
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
संकटांकडे दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प
युवक, शेतकरी, गुंतवणूकदारांचा विचार करता अर्थसंकल्पाने यांची निराशा केली आहे. सध्याच्या संकटांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे. युवकांकडे नोकरी नाही, गुंतवणूकदार बाजारातून गुंतवणूक काढून घेत आहेत, घरगुती बचत कमी होत आहे, शेतकरी संकटात आहे, येणारी जागतिक आव्हाने या साऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते
अर्थसंकल्पातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे
1.आर्थिक वर्ष 2027 साठी 12.2 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. 11.2 लाख कोटी इतकी तरतूद आर्थिक वर्ष 2026 साठी केली होती.
- आर्थिक वर्ष 2027 साठी अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 4.4 टक्के ही सुधारीत वित्तीय तूट अंदाजीत केली आहे.
3.सरकारने 7 नवे जलद रेल्वे कॉरीडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे. चांगली संपर्क यंत्रणा व पायाभूत सुविधा यांना प्राधान्य दिले जाणार असून मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळूर, बेंगळूर-चेन्नई या महत्त्वाच्या मार्गावर कॉरीडॉर विकसित केला जाणार आहे.
- कॉर्पोरेट बाँड (रोखे) बाजाराला मजबुती देण्यासाठी नव्याने बाजार धोरण तयार केले जाणार आहे.
- विकसित भारत मोहिमेला गती देण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राकरीता उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. बँकिंग प्रणालीत सुधारणांसह आवश्यक बदल करण्याचे उद्दिष्ट असेल.
6.अनिवासी भारतीयांसाठी शेअरबाजारातील सुचीबद्ध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक मर्यादा 5 टक्केवरुन 10 टक्के इतकी वाढवली आहे. एकूण गुंतवणूक मर्यादा 10 टक्केवरुन 24 टक्केवर वाढवली आहे. अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक वाढणार आहे.
7.फ्युचर अँड ऑप्शन ट्रेडिंग व्यवहारावर एसटीटी (सेक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स)कर वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. फ्युचर व ऑप्शन ट्रेडिंगवर एसटीटी कर 0.02 टक्केवरुन 0.05 टक्के इतका वाढवण्याचे प्रयोजन आहे.
8.वैद्यकीय पर्यटन सेवा क्षेत्राला गती देण्यासाठी योजना सरकारने आखली आहे. पाच प्रादेशिक वैद्यकीय हब्स राज्यांमध्ये स्थापन करुन त्यात खासगी क्षेत्राची भागीदारी घेतली जाणार आहे.
- केंद्र सरकारने 1.4 लाख कोटी रुपयांची राज्यांकरीता प्रत्येकी तरतूद केली आहे. वित्त आयोग अनुदानांतर्गत आर्थिक वर्ष 2026-27 करीता रक्कम ग्रामीण, शहरी मंडळे व आवत्ती व्यवस्थापानासाठी दिली जाईल.
- डाटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक वाढीसाठी पायाभूत सुविधांची गरज असणार असून त्याकरीता टॅक्स हॉलिडे 2047 पर्यंत लागू असेल. विदेशी कंपन्या ज्या भारतातील डाटा केंद्रांमार्फत जागतिक स्तरावर सेवा देतील त्यांच्यासाठी टॅक्स हॉलिडे सहाय्यकारक ठरेल.
अर्थसंकल्प 2026 मुख्य मुद्दे
- छोट्या शहरांमध्ये देवस्थाने निर्माण केली जाणार
- नॅशनल डेस्टिनेशन डिजिटल ज्ञान पदवीचा प्रारंभ
- 15 हजार शाळांमध्ये कंटेट निर्मिती प्रयोगशाळा स्थापणार
- तटवर्ती भागांमध्ये काजू आणि चंदनाच्या उत्पादनाला साहाय्य
- पशुपालन क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाणार
- नारळ संवर्धन प्रस्तावाला मान्यता
- पशुधन उद्योगांचे आधुनिकीकरण करणार
- अक्रोड, बदाम यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देणार
- भारत-विस्तार कार्यक्रमाचा प्रारंभ होणार
- दिव्यांगांसाठी विशेष कौशल्य विकास योजना
- काजू, कोको यांच्यासाठी विशेष क्षेत्रांची निर्मिती
- एआयच्या साहाय्याने कृषी उत्पादन वाढविण्याची योजना
- दिव्यांगांसाठी कृत्रिम अवयव उत्पादनावर भर देणार
- जिल्हा रुग्णालयांची क्षमता 50 टक्के वाढविण्याची योजना
- मानसिक स्वास्थ्यावर सरकार जोर देणार
- एनआयएमएचएएनएस-2 ची स्थापना होणार
- पर्यटन क्षेत्राच्या विकासावर विषेश जोर देणार
- सर्व जिल्ह्यांमध्ये इमर्जंन्सी, ट्रॉमा केंद्रे होणार
- दुर्गापूरमध्ये औद्योगिक कॉरीडॉरचा विकास
- ईशान्य भारतातील 5 राज्यांमध्ये पर्यटन स्थळांचा विकास
- राज्यांसाठी 1.4 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान
- 2026-2027 मध्ये महसुली तूट 4.3 टक्के राखण्याचा प्रयत्न
- 4,000 ई बस चालविण्याची योजना
- फेमा कायद्याची समीक्षा केली जाणार
- भारत विस्तार एआय टूल निर्माण केले जाणार
- अरुणाचल प्रदेशपासून त्रिपुरा पर्यंत बौद्ध सर्किट
- नवी प्राप्तीकर योजना याच वर्षीपासून लागू
- प्राप्तीकर विवरणपत्र सुलभ केले जाणार
- छोट्या करदात्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ केली जाणार
- 31 जुलैपर्यंत प्राप्तीकर विवरण पत्र सादर करण्याची मुभा
- डिजिटल भारतावर विश्वास, फ्रॉडपासून सुटका
- छोट्या करदात्यांसाठी नव्या योजनेचा प्रस्ताव
- टीसीएस दर कमी करण्याचा प्रयत्न होणार
- पॅनच्या आधारावर विदेशस्थ भारतीय संपत्ती विकू शकणार
- 6 महिन्यांच्या काळात विदेशात असलेल्या संपत्तीची घोषणा अनिवार्य
- वित्तीय तूट 4.16 टक्के राहण्याची शक्यता
- आयटीआर 1 आयटीआर 2 चे करदाते भरु शकतात कर
- विदेशात शिक्षणासाठी टीसीएस कर 5 वरुन 2 टक्के
- 1 कोटी पर्यंतच्या विदेशी उत्पन्नावर 30 टक्के कर
- विदेशी उत्पन्नावर एप्रिलच्या आत दंड नाही
- कोअर कर मागणीची मर्यादा आता 10 टक्के
- प्राप्तीकर लपविल्यास शिक्षा नाही, 30 टक्के कर द्यावा लागणार
- आयटी सेवांसाठी समान सेफ हार्बर मार्जिन
- सेफ मार्जिन प्राप्त करण्यासाठी मर्यादा 2 हजार कोटी रुपये
- अनिवासी भारतीयासाठी 5 वर्षे प्राप्तीकर सूट
- टोल विनिर्माणला प्रोत्साहन देण्यावर भर
- केंद्र सरकार 17.2 लाख कोटी रुपये उधार घेणार
- समभागांच्या बायबॅकवर कॅपिटल गेन कर लागू होणार
- कॉर्पोरेट प्रवर्तकांवर लागू होणार 22 टक्के कर
- बिगर कॉर्पोरेट प्रवर्तकांवर लागू होणार 30 टक्के कर
- तेंदू पानांवर टीसीएसमध्ये घट, आता केवळ 2 टक्के
- वायदा सौद्यांवर एसटीटीत वाढ
- 1 एप्रिल पासून कोणताही व्रेडिट संचय नाही
- मॅट व्रेडिटचे समायोजन करण्याची मुभा
- चामड्याच्या वस्तू आणखी स्वस्त होणार
- मॅट दर कमी होणार, आता 14 टक्के
- मोबाईल फोन, ईव्ही बॅटरी स्वस्त होणार
- विदेश दौऱ्यासाठी 2 टक्के टीसीएस लागू होणार
- संरक्षण क्षेत्रात पायाभूत कस्टम करातून सूट
- कर्करोगाच्या रुग्णांसाठीची 17 औषधे स्वस्त
- मधुमेहावरची औषधेही स्वस्त होणार
- सात गंभीर आजारांवरची औषधे स्वस्त होणार
- खासगी आयातीवर शुल्कापासून सूट
- इलेक्ट्रॉनिक मूल्यवर्धनावर कर नाही लागणार
- सीएनजी, बायोगॅसचे दर कमी होणार
- चामडे, कपडे निर्यात स्वस्त होणार
- विमान सुट्या भागांवरील करात कपात
- मद्य, खनिज, स्क्रॅप महाग होणार
- मच्छीमारांसाठी निर्यात करणे स्वस्त होणार
- सौरऊर्जेसंबंधीची साधने आणि वस्तू स्वस्त होणार
- प्राप्तीकर श्रेणींमध्ये कोणतेही नाही परिवर्तन
- संपत्ती घोषित करण्यावर शिक्षा नाही, 30 टक्के कर
- कुरियरने वस्तू पाठविणे होणार स्वस्त
- 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहणार
- शेअर बाजारात मोठी घट
- पाच राज्यांमध्ये रेअर अर्थ कॉरिडॉर स्थापन होणार
- अनेक महत्वाची खनिजे, यंत्रे यांच्यावर आयात करात सूट
- विकासावर केंद्र सरकार 12.2 लाख कोटी खर्च करणार
- अर्थसंकल्पाचा एकंदर आकार 53.5 लाख कोटी रुपये
- निव्वळ कर संकलन 28.7 लाख कोटी रुपये
- नवे मार्ग, सेतू आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर
- युवा, गरीब, महिला, शेतकरी यांच्यावर भर
- उत्पादन, छोटे-मध्यम उद्योग यांच्यासाठी कॉरिडॉर
- 7 नवे हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर्स निर्माण होणार
- प्रत्येक शहरावर पुढची पाच वर्षे 5 हजार कोटींचा खर्च
- संरक्षणासाठी 5.90 लाख कोटी रुपयांचा व्यय होणार
- अर्थसंकल्पात 6 क्षेत्रांवर दृष्टी, वस्तू उत्पादनावर भर
पायाभूत विकासावर भर, दृष्टी भविष्यावर
कोणतीही सनसनाटी घोषणा टाळून, पायाभूत विकासावर भर देणारा आणि विकालाला प्राधान्य देणारा वास्तवावादी अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून त्याचा मुख्य भर दीर्घकालीन विकास या संकल्पनेवर असल्याचे दिसून येत आहे. या अर्थसंकल्पात युवा, महिला. शेतकरी आणि गरीब यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करणारा हा अर्थसंकल्प असून काही नवीन योजना आणण्यात येणार आहेत. प्राप्तीकरच्या श्रेणींमध्ये कोणतेही परिवर्तन करण्यात आलेले नाही. 12.75 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची सोय यात आहे. गंभीर विकारांवरची औषधे स्वस्त होणार आहेत. पायाभूत सुविधा विकासासाठी सरकार अधिक खर्च करणार आहे. तसेच, काजू, अक्रोड, बदाम आणि इतर पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले गेले आहे. रेल्वे विकासावरही भर देण्यात आला असून सात नवे जलदगती रेल्वे कॉरीडॉर्स निर्माण करण्यात येणार आहेत. महागाई नियंत्रणाचही प्रयत्न करण्यात आला आहे.