एफडीएची शाहरुख, अजय देवगणसह टायगर श्रॉफला कारणे दाखवा नोटीस

विमल इलायचीच्या जाहिरातीवरून सेलिब्रिटी निशाण्यावर : 15 दिवसांत खुलासा करण्याचे निर्देश

मुंबई, प्रतिनिधी

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) विमल इलायचीच्या जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रतिबंधित पानमसाल्याची अप्रत्यक्ष जाहिरात केल्याचा ठपका ठेवत बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतफत्वाखालील एफडीएने ही कारवाई केली असून, संबंधित कलाकारांना नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, ‘विमल इलायची’च्या जाहिरातीमध्ये वापरण्यात आलेला ’विमल‘ हा ब्रँड बाजारात पानमसाल्याशी मोठ्या प्रमाणावर जोडला जातो. त्यामुळे इलायचीच्या जाहिरातीच्या आडून महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या पानमसाला उत्पादनाचे अप्रत्यक्ष किंवा ‘सरोगेट’ प्रमोशन होत आहे का, याची चौकशी करण्यात येत आहे. एफडीएने तिन्ही कलाकारांना संबंधित जाहिरातीतील सहभाग थांबविण्याबरोबरच त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंट्स, वेबसाइट्स तसेच अन्य डिजिटल माध्यमांवर उपलब्ध असलेले प्रमोशनल कंटेंट हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जाहिरातीपूर्वी उत्पादनाची सत्यता आणि स्वरूप तपासण्यासाठी कोणती ‘ड्यू डिलिजन्स’ करण्यात आली, याची माहितीही मागविण्यात आली आहे.

अभिनेत्यांनी संबंधित जाहिरातीसाठी केलेले करार, कॅम्पेन ब्रीफ, मानधनाची माहिती तसेच ‘विमल इलायची’ हे स्वतंत्र उत्पादन आहे की प्रतिबंधित पानमसाल्याच्या ब्रँडची जाहिरात करण्यासाठी वापरण्यात आलेला मार्ग आहे, यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्यास एफडीएने सांगितले आहे.

एफडीएने दिशाभूल करणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीसंदर्भात अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेतला आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीसाठी दंडाची तरतूद असून, ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. काही परिस्थितीत पहिल्या उल्लंघनासाठी 10 लाख ऊपयांपर्यंत आणि पुढील उल्लंघनासाठी 50 लाख ऊपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. नोटिशीला निर्धारित मुदतीत उत्तर न दिल्यास किंवा कलाकारांकडून देण्यात आलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास, कोणतीही अतिरिक्त नोटीस न देता लागू कायद्यांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा एफडीएने दिला आहे. संबंधितांना वैयक्तिक सुनावणीची संधीही देण्यात आली आहे.