उपोषणकर्ते डल्लेवाल यांची प्रकृती खालावली

सर्वोच्च न्यायालयाकडून पंजाब सरकार धारेवर

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली, पटियाला

शेतकऱ्यांना पिकांच्या एमएसपी हमी कायद्यासाठी 24 दिवस उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांची प्रकृती गुरुवारी सकाळच्या सुमारास बिघडली. ते बेशुद्ध पडल्यानंतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी धावपळ करत त्यांना शुद्धीवर आणले. याचदरम्यान गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सुनावणी झाली. याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘70 वर्षांचा माणूस 24 दिवसांपासून उपोषण करत असताना तो तंदुरुस्त असल्याचा अहवाल आरोग्य यंत्रणांकडून कसा काय दिला जातो? असा प्रश्न उपस्थित केला. शंभू सीमेवर कित्येक दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. याशिवाय खनौरी हद्दीतही शेतकरी संपावर बसले आहेत. याचदरम्यान शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषण करणारे शेतकरी नेते डल्लेवाल गुरुवारी सकाळी अचानक बेशुद्ध पडले. त्यानंतर त्यांना उलट्याही सुरू झाल्या. डॉक्टरांच्या यशस्वी उपचारानंतर 10-15 मिनिटांनी त्यांना शुद्ध आली. यासंबंधीची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी खनौरी हद्दीत पोहोचले. डल्लेवाल यांचा रक्तदाबही लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी पंजाब सरकारवर अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. 70 वर्षांची एक व्यक्ती 24 दिवसांपासून उपोषणावर आहे. डल्लेवाल यांची अचूक चाचणी न करता प्रकृती योग्य असल्याचे सांगणारा डॉक्टर कोण? अशी विचारणा करण्यात आली. तसेच डल्लेवाल यांच्याबाबत हलगर्जीपणा करू नये, अशा सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या. ते लोकनेते असून शेतकऱ्यांच्या भावना त्यांच्याशी जोडलेल्या आहेत. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी बुधवारीही सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती.

दिल्लीकडे जाणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांना हरियाणा पोलिसांनी बॅरिकेड लावून राजधानीत जाण्यापासून रोखले आहे. 10 जुलै 2024 रोजी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने शंभू सीमा आठवडाभरात खुली करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात 12 ऑगस्ट 2024 रोजी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णवाहिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी शंभू सीमेची एक लेन खुली करण्यास सांगितले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि शेतकरी यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. या समितीने 10 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अहवाल सादर केला असून आंदोलनकर्ते शेतकरी चर्चेसाठी येत नसल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या सोयीनुसार तारीख व वेळही विचारण्यात आली मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.