एप्रिलपासून फास्टटॅग बंधनकारक

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय : चारचाकी वाहनांच्यादृष्टीने महत्त्वाचे 

मुंबई ,प्रतिनिधी

महायुती सरकारने दुसऱ्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील टोल नाक्यावर टोल वसुलीसाठी 1 एप्रिल 2025 पासून सर्व वाहनांसाठी फास्टटॅग बंधकारक करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार सध्याच्या सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण 2014 मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य मंत्री उपस्थित होते.

फास्टटॅगच्या माध्यमातून टोलवसुली, पथकर वसुलीत अधिक सूसुत्रता, पारदर्शकता येणार आहे. फास्टटॅगद्वारे टोलवसुली करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. फास्टटॅग हे वॉलेट असून ते थेट बँक खात्याशी जोडलेले असून ते वाहन चालकांना रिचार्ज करावे लागते. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे टोल नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबा कमी होणार आहे. फास्टटॅग शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून टोल भरायचा झाल्यास किंवा फास्टटॅग सुरू नसेल किंवा टॅगशिवाय वाहनाने फास्टटॅगच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे वाहनधारकांच्या नेमक्या काय प्रतिक्रिया उमटतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या ठिकाणांचा समावेश

राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 13 आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 9 रस्ते प्रकल्पांवर टोलवसुली सुरू आहे. या ठिकाणी तसेच भविष्यात टोल वसूल करावा लागणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे.

 प्रशासनासाठी सुधारित कार्यनियमावली

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतीमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे.

ई-कॅबिनेट होणार

राज्यात ‘ई कॅबिनेट’ मध्ये होणारे निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कारभार गतीमान आणि पारदर्शी करण्यावर भर दिला असून मंत्रिमंडळातील निर्णय लोकांपर्यंत तातडीने पोहचणे, सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला जाणार आहे. याबाबतचे सादरीकरण मंगळवारी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केले.

 अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम : मुख्यमंत्री

सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित कऊन दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला येणाऱ्या 100 दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवरील कार्यवाहीबाबत 15 एप्रिल 2025 रोजी आढावा घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पालकमंत्रिपदाचा निर्णय नाहीच

प्रजासत्ताक दिन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत जिह्यांच्या पालकमंत्रिपदाबाबत निर्णय होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, आजच्या बैठकीत पालकमंत्रिपदाबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. पालकमंत्रिपदावरुन खातेवाटप्रमाणेच शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरु असल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना जिह्याचे पालकमंत्रीपद शिवसेनेकडे होते. यंदा भाजपला संधी मिळाली पाहिजे, असा आग्रह स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांनी धरला असून याबाबत ठराव घेऊन पक्षश्रेष्ठींनादेखील साकडे घालण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पालकमंत्रिपदाचा फैसला नेमका कधी होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. सर्वात जास्त लक्ष बीडचे पालकमंत्रीपद कोणाला मिळणार, याकडे लागले आहे.