फास्टॅग केवायसी अपडेटला एका महिन्याची मुदतवाढ
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जर तुमच्या कारच्या फास्टॅगचे बँकेकडून तुमचे ग्राहक जाणून घ्या अपडेट केले नसेल, तर तुमच्याकडे आणखी एक महिन्याचा वेळ आहे. कारण, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (एनएचएआय)बँकेकडून फास्टॅगचे केवायसी अपडेट करण्याची मुदत एक महिन्याने वाढवण्यात आल्याची माहिती आहे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘1.27 कोटी एकाधिक फास्टॅगपैकी फक्त 7 लाख बंद झाले आहेत. त्यामुळे आम्ही केवायसीची मुदत आणखी एक महिन्याने वाढवत आहोत.
यापूर्वी एनएचएआयने 15 जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये बँकांना 31 जानेवारी 2024 नंतर केवायसीशिवाय फास्टॅग निक्रिय करण्यास सांगण्यात आले.
एनएचएआयने फास्टॅग ग्राहकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार फास्टॅगसाठी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून फास्टॅग सुविधा कोणत्याही अडचणीशिवाय प्रदान करता येईल. फास्टॅग केवायसी अपडेट न केल्यास, त्यात शिल्लक असूनही पेमेंट केले जाणार नाही.
एका वाहनात एकच फास्टॅग
ग्राहकांना आता एका वाहनात फक्त एकच फास्टॅग वापरता येणार आहे. एनएचएआयने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की फास्टॅग वापरकर्त्यांना ‘एक वाहन, एक फास्टॅग’ धोरणाचे पालन करावे लागेल आणि पूर्वी जारी केलेले सर्व फास्टॅग त्यांच्या संबंधित बँकांना परत करावे लागतील. आता फक्त नवीन फास्टॅग खाती सक्रिय राहतील.
तुम्ही बँक आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून फास्टॅग खरेदी करू शकता
तुम्ही देशातील कोणत्याही टोल प्लाझावरून फास्टॅग खरेदी करू शकता. याशिवाय, तुम्ही अॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, एसबीआय, कोटक बँकेच्या शाखांमधून देखील ते खरेदी करू शकता.
तुम्ही पेटीएम, अॅमेझॉन, गुगल पे सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून देखील ते खरेदी करू शकता. तुम्ही तुमचे फास्टॅग खाते या अॅपशी लिंक करून पेमेंट देखील करू शकता. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही तुमचे बँक खाते या अॅपशी लिंक करू शकता. यासह, जेव्हाही तुम्ही कोणत्याही टोल प्लाझातून जाल तेव्हा तुमच्या खात्यातून टोल टॅक्स कापला जाईल. फास्टॅग खरेदी करताना तुमच्याकडे ओळखपत्र आणि वाहन नोंदणीचे कागदपत्र असणे आवश्यक आहे.
फास्टॅग स्टिकर 5 वर्षांसाठी वैध
त्यानंतर वैधता वाढवावी लागेल. एकदा खरेदी केलेले फास्टॅग स्टिकर 5 वर्षांसाठी वैध असते. म्हणजे 5 वर्षांनंतर तुम्हाला स्टिकर बदलावा लागेल किंवा त्याची वैधता वाढवावी लागेल.