महिला अत्याचार प्रकरणात जलद न्याय मिळावा!

पंतप्रधानांनी व्यक्त केली अपेक्षा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला 75 वर्षे पूर्ण : महिला सुरक्षेवरही भाष्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी महिला सुरक्षेच्या मुद्यावर भाष्य केले. आज महिलांवरील अत्याचार, मुलांची सुरक्षा हे विषय समाजासाठी गंभीर चिंतेचे ठरत असल्याचे ते म्हणाले. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे करण्यात आले आहेत, परंतु ते अधिक सक्रिय करण्याची गरज आहे. महिला अत्याचार प्रकरणात लोकांना लवकरात लवकर जलद न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा पंतप्रधान मोदींनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीत व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी दिल्लीत एका कार्यक्रमाला संबोधित केले. आपल्या भाषणात त्यांनी महिलांवरील अत्याचार आणि त्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. महिलांवरील गुह्यांच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळण्याची गरज आहे. जलद न्याय मिळाल्यामुळे महिलांमध्ये सुरक्षेविषयी आत्मविश्वास वाढेल. न्यायपालिका ही संविधानाची रक्षक मानली जाते आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायपालिकेने ही जबाबदारी चोखपणे पार पाडली आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास भक्कम

सर्वोच्च न्यायालयाचा 75 वर्षांचा प्रवास हा केवळ एका संस्थेचा प्रवास नाही. भारताच्या संविधानाचा आणि संविधानिक मूल्यांचा हा प्रवास आहे. भारताची लोकशाही म्हणून अधिक परिपक्व होण्याचा हा प्रवास आहे. भारतातील जनतेचा सर्वोच्च न्यायालयावर, आपल्या न्यायव्यवस्थेवर कधीच अविश्वास राहिला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची ही 75 वर्षे लोकशाही माता म्हणून भारताचा अभिमान आणखी वाढवत आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णकाळात 140 कोटी देशवासियांचे ‘विकसित भारत, नवा भारत’ हे स्वप्न असून आपली न्यायव्यवस्था हा या दृष्टीचा भक्कम आधारस्तंभ आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

मूलभूत हक्क राखण्यात महत्त्वाची भूमिका

भारतातील जनतेने सर्वोच्च न्यायालय किंवा न्यायव्यवस्थेवर कधीही अविश्वास दाखवला नाही. आणीबाणी लागू होण्याच्या काळाचे ‘अंधार’ असे वर्णन करताना मूलभूत अधिकार राखण्यात न्यायपालिकेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, असेही ते म्हणाले. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जितका जलद न्याय मिळेल तितक्या अर्थी लोक त्यांच्या सुरक्षेबद्दल आत्मविश्वास बाळगतील. जलद न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी फौजदारी न्याय व्यवस्थेत उत्तम समन्वय सुनिश्चित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यांवर बोलताना न्यायव्यवस्थेने राष्ट्रीय हित सर्वतोपरी ठेवून राष्ट्रीय अखंडतेचे रक्षण केले आहे. कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि खून आणि बदलापूर-ठाण्यातील एका शाळेत दोन मुलींचा लैंगिक छळ या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांची सुरक्षा ही समाजासाठी गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे ते म्हणाले.

नाणे आणि टपाल तिकीट जारी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या 75 वर्षांच्या स्मरणार्थ पंतप्रधान मोदींनी एक नाणे आणि टपाल तिकीट जारी केले. यावेळी केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल उपस्थित होते.