शेतकऱ्यांना अवकाळी, रुग्णांना दवाखान्यांनी दुखावले

निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्याला अवकाळी पावसाने दुखावले आहे तर धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळतील आणि विना खर्च आपले संकट टळेल असे गृहीत धरून चालणाऱ्या रुग्णांना दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात पैशाअभावी उपचार न मिळालेल्या महिलेच्या मृत्यूने जोराचा धक्का दिला आहे.

अवकाळी पाऊस, वादळ, गारपीट आणि अचानक उद्भवलेले दुखणे या दोन्ही गोष्टी सर्वसामान्य माणसाच्या कायम चिंतेचे असतात. येथे काही दिवस महाराष्ट्रात पडणारा पाऊस आणि गारपीट कोणाकोणाचे नुकसान करेल याची काही शाश्वती राहिलेली नाही. सात तारखेला महाराष्ट्र कडक उन्हात होरपळून निघेल तर इतर दिवशी पाऊस त्याला अस्वस्थ ठेवेल. आणखी एक मोठी चिंता आहे ती अचानक जर कोणती व्याधी उद्भवली तर सरकारने किती लाखाचा विमा उतरवला असला तरी धर्मादाय किंवा शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दवाखान्यात उपचार मोफत किंवा सवलतीत मिळेलच याची खात्री राहिलेली नाही या चिंतेने महाराष्ट्राला ग्रासले आहे. सरकारचा पिक विमा आणि सरकारचा आरोग्य विमा दोन्ही कुठेतरी उपयोगात येण्यापेक्षा शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या लुटीचे तरी केंद्र ठरत नाही ना अशी शंका निर्माण झाली आहे. पिकविमा वर अलीकडे सातत्याने बोलले जातेच. सरकारने ठोस कृती करण्याची वेळ आली आहे.

धर्मादाय रुग्णालये ही कधीकाळी डॉक्टरांमधील देवाचे दर्शन घडवणारी रुग्णालये म्हणून प्रसिद्ध होती. मात्र शासकीय योजनांचा लाभ देता-घेता त्यांच्यातील संवेदनशीलता कमी होऊ लागली आणि नफेखोरी वाढीस लागली. त्याचे परमोच्च टोक पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात पाहायला मिळाले. दहा लाख रुपये भरले नाहीत म्हणून गरोदर महिलेला त्यांनी उपचाराअभावी सोडून दिले आणि दोन मुलांना जन्म देऊनही अतिरक्तस्रावाने तिचा मृत्यू झाला. सामान्य माणसांच्या जीवाची या मोठ्या दवाखान्यांच्या लेखी काय किंमत आहे हेच यातून दिसून आले. सरकारने अशा दवाखान्यांवर कठोर कारवाई करायलाच पाहिजे.

धर्मादाय रुग्णालये स्थापन होताना डॉक्टरांचा सेवाभाव आणि त्याला सरकारचे प्रोत्साहन महत्त्वाचे होते. समाजातील गरीब, निर्धन आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ते वरदान होते. अनेक ख्यातनाम डॉक्टरांनी आपल्या उर्वरित आयुष्यात समाजाला अधिक काही द्यावे म्हणून अशी हॉस्पिटल्स राज्यभर स्थापन केली. धनिक व्यक्ती, सेवाभावी संस्था आणि सरकारने त्यांना प्रोत्साहन दिले. आजही अनेक छोटे नर्सिंग होम चालवणारे दवाखाने या सेवाभावाने आपली जबाबदारी पार पाडतात. कार्पोरेट कल्चरच्या खूप सुविधा दिल्याचा भास निर्माण करून खूप पैसा उकळणाऱ्या व्यवस्थेला अशा गावोगावच्या गुणी आणि सेवाभावी डॉक्टरांनी आपल्या परीने पर्याय दिला आहे. त्यांच्या कार्याच्या आणि उपचाराच्या जोरावर आजही लोक या व्यवस्थेबद्दल आस्था बाळगून आहेत. मात्र काही सेवाभावासाठी प्रसिद्ध दवाखान्याना कार्पोरेट कल्चरच्या असंवेदनशीलतेची सवय लागली असल्याचे आता गावोगावी दिसून येऊ लागले आहे. सरकारकडून या रुग्णालयांना विविध सवलती आणि सुविधा दिल्या जातात, ज्यामुळे त्यांना कमी खर्चात, सवलतीच्या दरात किंवा मोफत उपचार मिळतात. परंतु, पुण्यातील घटनेने अनेक धर्मादाय रुग्णालये केवळ नावापुरतीच धर्मादाय आहेत, प्रत्यक्षात ते नफेखोरीच्या मार्गावर चालत आहेत. हे तनिषा भिसे दुर्दैवी मृत्यू घटनेने उघड केले. अर्थात हे सत्य सरकार आणि समाजाला माहिती नाही असे नाही. फक्त इतके गंभीर उदाहरण पुढे आले नव्हते. धर्मादाय रुग्णालये हीच सामान्यांना एकमेव आशा असते, पण तिथेही जर पैशांचीच भाषा बोलली जाणार असेल, तर ही व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचे हे लक्षण आहे. राज्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे वैद्यकीय कक्ष असताना देखील इतक्या त्रुटी आहेत. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर कायदा आणि नियमांची अंमलबजावणी व्हावी. जर धर्मादाय रुग्णालये आपली जबाबदारी पार पाडत नसतील, तर त्यांचा हा दर्जा काढून घेण्याची वेळ आली आहे. सरकारने सर्वसामान्यांच्या जीवाची किंमत काय आहे हे एकदा ठणकावून सांगायची वेळ आली आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना काही दवाखान्यांमध्ये इतक्या बेफिकीरपणे राबवली जाते की रुग्णांच्या वर उपचार म्हणजे त्यांच्यावर उपकार केला जातो अशा प्रकारची वर्तणूक असते. काही दवाखान्यांमध्ये ऑपरेशन थेटरमध्ये पेशंट असताना त्याला इतरही काही व्याधी आहेत आणि त्याचे ऑपरेशन आताच होऊ शकते. त्यासाठी शासकीय योजना नाही, त्यामुळे कुटुंबाला कमी खर्चात आम्ही आहे त्याच स्थितीत दुसरीही शस्त्रक्रिया करून कमी खर्चात उपचार करू शकतो, तुमच्यासमोर अर्धा पाऊण तासाचा वेळ आहे, तातडीने निर्णय घ्या असे रुग्णांच्या नातेवाईकांना सांगितले जाते. पुन्हा शासकीय योजना कधी शोधायची आणि उपचारासाठी पुन्हा कुठे दाखल व्हायचं? डॉक्टर सांगतात तेवढे पैसे मोजू आणि आपल्या रुग्णाला वाचवू असे ठरवून अनेक कुटुंबं फसवणुकीला बळी पडतात. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी आहेत. मात्र उपचारानंतर रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून माहिती घेतली जात नसल्याने आणि उपचार काय झाले याची फेर चौकशी होत नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या लुटीचे प्रकार वाढले आहेत. काही ठिकाणी शस्त्रक्रियेसाठीच्या वस्तू बाहेरून आणून द्या असेही सांगितले जाते. काही प्रकरणांमध्ये हे खरेही असेल. ही गंभीर बाब आहे.

खरोखरच शासकीय योजनेत ते बसत नाही का? याचा शोध घेण्याची व्यवस्था नाही, सरकारी यंत्रणा साथ देत नाही त्यामुळे रुग्ण हतबल होतात. काही ठिकाणी रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून सुद्धा डॉक्टर आणि व्यवस्थापनाला धमकावण्याचे, मारहाण आणि रुग्णालयाची तोडफोड करण्याचे प्रकार झाले आहेत. मात्र डॉक्टरांच्यासाठी किमान संरक्षण कायदा आहे. त्यांची नुकसान भरपाई मिळू शकते. रुग्णाला असे कोणतेही संरक्षण नाही. त्याबाबतचे वाद जिथे चालायचे त्या मेडिकल कौन्सिलमध्ये वर्षानुवर्षे दावे प्रलंबित आहेत. जे डॉक्टर आणि रुग्ण दोघांनाही त्रासदायक आहे. महात्मा फुले योजनेत आणि उपचार बसत नाहीत असे दवाखाने सांगतात मात्र हे उपचार कुठल्या दवाखान्यात योजनेमध्ये होऊ शकतात याची माहिती लोकांना मिळत नाही. परिणामी सरकारचा आरोग्यविमा असून देखील लोकांना उपचारासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. हे सगळेच प्रकार थांबण्यासाठी एक चांगली व्यवस्था निर्माण करणे आणि चांगल्या दवाखान्यांना प्रोत्साहन देणेही आवश्यक आहे. या केवळ एकाच बाजूची चूक नाही. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना सुद्धा डॉक्टरांना मिळणाऱ्या पैशामुळे हाव सुटली आणि त्यातून गैरप्रकार वाढले, हेही सत्य आहे.

शिवराज काटकर