बायपास संदर्भात शेतकऱ्यांनी पुन्हा मांडली कैफियत

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने : बेकायदेशीर भू संपादन केल्याचा आरोप : न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश येईपर्यंत बायपासचे काम थांबवण्याची शेतकरी वर्गाची मागणी

बेळगाव : हलगा - मच्छे बायपास संदर्भात न्यायालयाचे निर्देश काय आहेत ते वकिलांच्या माध्यमातून यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाला कळविण्यात आले आहेत. न्यायालय शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे हे देखील निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. बायपास रस्ता बेकायदेशीर असून न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश येईपर्यंत न्यायालयाचा गौरव करून रस्त्याचे काम बंद ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर दोन दिवसात योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. मात्र या गोष्टीला दोन महिने उलटले असले तरीही अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात न आल्याने शुक्रवारी पुन्हा जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली.

हलगा-मच्छे बायपास रस्ता सुपीक जमिनीतून केला जात असल्याने या रस्त्याला शेतकऱ्यांतून तीव्र विरोध केला जात आहे. झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत रस्त्याचे काम करण्यात येऊ नये. झिरो फिश मार्केट येथे असताना बेकायदेशीररित्या अलारवाड येथे हलविण्यात आला आहे. फिश मार्केट ते खानापूर पर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात यावे, असा अध्यादेश आहे. मात्र त्याचा चुकीचा अर्थ काढून बायपासचे काम केले जात आहे. बायपाससाठी कायदेशीररित्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन रस्त्यात गेली आहे त्यांना भरपाई मिळण्याऐवजी भलत्यानाच भरपाई देण्यात आली आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांतून केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून रस्त्याच्या कामाला विरोध सुरु आहे. रस्त्याची वर्कऑर्डर देण्याची मागणी सातत्याने केली जात असली तरीही अद्याप ती देण्यात आलेली नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित निर्णय घ्यावा

बायपास रस्त्यासंदर्भात न्यायालयाचे निर्देश काय आहेत ते उच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या माध्यमातून यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाला कळविण्यात आले आहेत. न्यायालय शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे हे देखील दाखवून देण्यात आले आहे. बायपास बेकायदेशीररित्या आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश येईपर्यंत न्यायालयाचा गौरव करून काम थांबवावे आणि शेतकऱ्यांना वाचविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसाचा वेळ मागितला होता. न्यायालयाचा आदेश काय आहे याची पडताळणी करून काम थांबवावे की नाही हे कळवितो असे सांगितले होते. या विषयाला दोन दिवस नव्हे तर तब्बल दोन महिने उलटले आहेत. मध्यंतरी जिल्हाधिकारी प्रशिक्षणाला गेले होते. तो विषय वेगळा. मात्र या ठिकाणी शेतकऱ्यांवर मरण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर व अंगावरून जेसीबी चालविला जात आहे. आम्ही न्यायालयाचा गौरव करतो. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी केली होती. दोन महिने उलटले तरी निर्णय घेण्यात न आल्याने ही कोणती व्यवस्था आहे. मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांप्रती काळजी हवी. सरकार शेतकरीविरोधी कायदा व शेतकऱ्यांच्या विरोधात काम करीत आहे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारसह राज्य सरकारने याकडे लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.