बलवडीच्या शेतकऱ्यांना चाळीस वर्षांनी मिळाला न्याय

आळसंद / संग्राम कदम :

सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील बलवडी (भा) गावाच्या शेतकऱ्यांना तब्बल चाळीस वर्षांनंतर दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 'जीवंत सातबारा' मोहिमेअंतर्गत बलवडी येथील १७५ शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर असलेला 'शासनास वैरण पुरविण्याचा करार' हा शेरा अखेर कमी करून टाकण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, प्रांताधिकारी आणि तहसिलदार यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे ही कार्यवाही शक्य झाली.

• ऐतिहासिक चळवळीचे फलित

१९८५ साली बलवडी (भा) गावातील शेतकऱ्यांनी दुष्काळसदृश परिस्थितीत जनावरांना चारा मिळावा, यासाठी एक प्रभावी आणि शाश्वत योजना तयार केली होती. चारा छावण्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी बेट चारा उत्पादनासाठी २००० एकर जमीन शासनाच्या उपयोगासाठी ११ फेब्रुवारी १९८६ रोजी लिहून दिली. या करारावर आधारित फेरफार क्रमांक १२७७ आणि १२७८ अन्वये शासनास वैरण पुरविण्याचा करार' असा शेरा संबंधित शेतकयांच्या सातबाऱ्यावर नोंदविण्यात आला होता.

• योजना अस्तित्वातच आली नाही

ही चारा योजना प्रत्यक्षात कधीच अंमलात आली नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरचा हा शेरा कायम राहिल्याने चार दशके या १७५ शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहार, कर्ज प्रक्रिया, भूसंपादनातील मोबदला या सर्व बाबींमध्ये हा शेरा अडथळा ठरत होता.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली. तहसिलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत त्वरीत कार्यवाही केली आणि 'जीवंत सातबारा' मोहिमेच्या अंतर्गत हा शेरा कमी करण्यात आला. परिणामी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील हा बोजा अखेर हटवण्यात यश आले.

या घटनेमुळे बलवडीच्या शेतकऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला असून त्यांनी शासनाचे, जिल्हा प्रशासनाचे आणि विशेषतः अॅड. संदेश पवार यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. चारा टंचाईसारख्या गंभीर समस्येवर शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी दिलेला समर्पणभाव अखेर यशस्वी ठरला..

• बलवडीचा चारा करार एक ऐतिहासिक पाऊल

१९८५ मध्ये दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची संघटित चळवळ ठरला.

२००० एकर जमीन जनावरांच्या चारा योजनेसाठी शासनाला दिली देशात प्रथमच गावपातळीवर इतक्या शेतकऱ्यांनी जमीन लिहून दिली.

योजना प्रत्यक्षात न आल्याने शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर ४० वर्षे शेरा कायम

• प्रशासनाची तत्परता आणि अॅड. संदेश पवार यांची भूमिका

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर तहसिलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली तातडीने दखल

'जीवंत सातबारा' मोहिमेद्वारे करण्यात आली फेरनोंद

अॅड. संदेश पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मिळाली गती

शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले समाधान आणि मानले प्रशासनाचे मनःपूर्वक आभार