शेतकऱ्यांना गरज खरिपात तत्काळ मदतीची!

महाराष्ट्रातील यंदाचा खरीप हंगाम हा केवळ शेतीचा विषय राहिलेला नाही, तर तो राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मोठी परीक्षा ठरणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत: पुढे येत ‘एल निनो’, खतटंचाई, डिझेल पुरवठा आणि पावसातील अनिश्चितता याबाबत बैठकीत आणि नंतरही व्यक्त केलेली चिंता ही परिस्थितीचे गांभीर्य दाखवणारी आहे. राज्यस्तरीय खरीप नियोजन बैठकीत सरकारने कृषी विभागाला सूक्ष्म नियोजनाचे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रासमोर उभे असलेले संकट बहुआयामी आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्याला तात्काळ मदत मिळाली तरच सावरणे शक्य होणार आहे.

महाराष्ट्रातील जवळपास 70 टक्के शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यात खरीप हंगाम हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असतो. मात्र गेल्या दोन दशकात हवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी चार महिने स्थिर आणि विभागून पडणारा पाऊस आता काही दिवसांच्या मुसळधार सरींमध्ये केंद्रित होत आहे. परिणामी, जूनमध्ये चांगला पाऊस पडतो, शेतकरी पेरण्या करतात; पण जुलै-ऑगस्टमध्ये मोठा खंड पडल्याने पिके करपतात. त्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये अचानक अतिवृष्टी होऊन उभी पिके वाहून जातात. अनेक भागात महापूर येतो. यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसतो.

एल निनोचे सावट, गंभीर दुष्काळाचा इतिहास

यंदा ‘एल निनो’चे सावट विशेष चिंताजनक मानले जात आहे. प्रशांत महासागरातील तापमानवाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या या हवामान चक्राचा थेट परिणाम भारतीय मान्सूनवर होतो. इतिहास पाहिला तर 2002, 2009 आणि 2015 या एल निनो वर्षांत महाराष्ट्राने गंभीर दुष्काळाचा सामना केला होता. अनेक धरणांतील पाणीसाठा तळाला गेला, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला, जनावरांच्या छावण्या सुरू झाल्या आणि लाखो शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. यंदाही कोकण वगळता राज्यातील बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेषत: मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भात पावसाचा मोठा खंड पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

या परिस्थितीत सर्वाधिक धोका पेरणीच्या नियोजनाला आहे. जूनमध्ये प्रारंभीचा पाऊस चांगला झाला, तर शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पेरणी करतील; मात्र त्यानंतर दीर्घ खंड पडल्यास संपूर्ण पीक धोक्यात येऊ शकते. पुन्हा पेरणी करावी लागल्यास खर्च दुप्पट होतो. आधीच बियाणे, खते आणि मजुरी महाग झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कमी पाण्यावर येणाऱ्या आणि पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या वाणांचे वितरण करण्याचे आदेश दिले आहेत, ही सकारात्मक बाब असली तरी त्याची अंमलबजावणी किती वेगाने होते यावर यश अवलंबून असेल.

यंदा खतटंचाईचाही गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक खत पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून त्याचा परिणाम भारतातील खत उपलब्धतेवर होत आहे. राज्याला खरीपासाठी सुमारे 48.80 लाख टन खताची गरज असताना अद्याप निम्म्याहून कमी साठा उपलब्ध आहे. परिणामी, हंगामाच्या मध्यात खताचा तुटवडा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रात पूर्वीही खताच्या काळाबाजारामुळे शेतकऱ्यांना जादा दराने खते खरेदी करावी लागली आहेत. सरकारने 400 विक्रेत्यांवर कारवाई केली असली तरी प्रत्यक्ष गावपातळीवर साठेबाजी रोखणे हे मोठे आव्हान राहणार आहे.

दुसरीकडे, डिझेल टंचाईचा प्रश्नही शेतीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. पाऊस कमी पडल्यास विहिरी, बोअरवेल आणि पंपांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यासाठी डिझेल आवश्यक असते. डिझेल दर वाढले किंवा पुरवठा खंडित झाला, तर सिंचन खर्च आणखी वाढेल. याचा परिणाम उत्पादन खर्चावर होऊन शेती अधिक तोट्यात जाईल. पावसातील अनियमिततेमुळे पूरस्थितीचाही धोका वाढतो. गेल्या काही वर्षांत कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रायगड आणि विदर्भातील काही भागांनी अचानक आलेल्या पुराने मोठे नुकसान अनुभवले आहे. हवामान बदलामुळे आता “कमी दिवसांत अतिवृष्टी” हा प्रकार वाढला आहे. त्यामुळे एका बाजूला दुष्काळ आणि दुसऱ्या बाजूला पूर अशी विरोधाभासी स्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे. पाऊस उशिरा सुरू होऊन अचानक मुसळधार कोसळल्यास धरण व्यवस्थापन, नदीपात्रे आणि शहरी नालेसफाई यांचीही मोठी परीक्षा होणार आहे.

या सर्व संकटांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जलयुक्त शिवार, डिजिटल कृषी सल्ला, पीकनिहाय नियोजन आणि कृषी निर्यात वाढविण्याचे धोरण पुढे आणले आहे. मात्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खरी गरज आहे ती विश्वासार्ह पीकविमा, वेळेत कर्जपुरवठा, हमीभाव आणि संकटाच्या काळात तत्काळ मदतीची. अन्यथा हवामान बदल, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण होऊ शकतो.

एकूणच, यंदाचा खरीप हंगाम हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत संवेदनशील ठरणार आहे. एल निनोचे सावट, खत-इंधन संकट आणि पावसातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. सरकारने दिलेले आदेश आणि नियोजन प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचले, तर परिस्थिती काही प्रमाणात सावरू शकते; अन्यथा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा दुष्काळ, पूर आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या दुहेरी संकटात सापडण्याची भीती आहे.

शिवराज काटकर