खतांअभावी बळीराजाचा जीव टांगणीला...

कर्नाटकातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता 8 लाख 50 हजार टन रासायनिक खतांची मागणी आहे. त्यापैकी केवळ 4 लाख 31 हजार टन खतपुरवठा झाला आहे. याचाच अर्थ जवळजवळ मागणीपेक्षा निम्मी कमतरता आहे. यंदा पाऊस दरवर्षीपेक्षा कमी प्रमाणात होणार, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्यानंतर आधीच शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे इंधन दरातील वाढ, त्यामुळे दिवसेंदिवस बाजारपेठेत होत असलेला चढउतार याबरोबरच आता रासायनिक खतांचा तुटवडा भासतो आहे. कर्नाटकात मान्सूनपूर्व पावसाला वेगवेगळ्या जिल्ह्यात सुरुवात झाली आहे. आठवडाभरात मान्सूनही दाखल होण्याची शक्यता आहे. शेतीच्या कामासाठी बळीराजा सज्ज झाला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना हव्या त्या प्रमाणात रासायनिक खत मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. खासकरून हंगामाच्या सुरुवातीला रासायनिक खताला मागणी असते. शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करता येईना असे सांगत स्वत: कृषीमंत्री एन. चेलुवरायस्वामी यांनी सरकारची हतबलता बोलून दाखवली आहे.

कर्नाटकातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता 8 लाख 50 हजार टन रासायनिक खताची मागणी आहे. त्यापैकी केवळ 4 लाख 31 हजार टन खतपुरवठा झाला आहे. याचाच अर्थ जवळजवळ मागणीपेक्षा निम्मी कमतरता आहे. यंदा पाऊस दरवर्षीपेक्षा कमी प्रमाणात होणार, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्यानंतर आधीच शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. तरीही नेहमीप्रमाणे पाऊस होईल या आशेने शेतकरी शेतीच्या कामात गुंतला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या मागणीचा विचार करून आवश्यक खतपुरवठा करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे होते. यासाठी आवश्यक तयारीही करण्याची गरज आहे. यंदा खतांच्या दरातही भरमसाट वाढ झाली आहे. मानवी आरोग्याला घातक असणाऱ्या रासायनिक खतांचा कमी वापर करा, असा सल्ला कृषीतज्ञांकडून दिला जातो. पर्यायांचा विचार करण्याचीही गरज आहे.

राज्य सरकारने तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत. तुमकूरमध्ये या पार्श्वभूमीवर मोठा कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला होता. भाजपकडून नेहमी विकासाच्या मुद्द्यावर गुजरातचे कौतुक केले जाते. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विकासात गुजरातपेक्षाही कर्नाटक आघाडीवर आहे. संपूर्ण देशात कर्नाटक एक आदर्श राज्य आहे, असे सांगतानाच अच्छे दिन कोठे आहेत? अशी विचारणा करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सिद्धरामय्या यांनी टीका केली आहे. 2028 मध्येही आमचेच सरकार येणार, गुजरातवर टीका करताना गेल्या 35 वर्षांपासून गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार आहे. अलीकडेच दोन हजार घरभाडे भरता आले नाही म्हणून भाडेकरु कुटुंबीयांच्या 13 वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये ही घटना घडली आहे. यालाच गुजरात पॅटर्न म्हणायचे का? असा प्रश्न सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केला आहे.

सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही मुख्यमंत्री म्हणून आठ वर्षे पूर्ण करण्याचा विक्रम केला आहे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी सिद्धरामय्या यांनी 5 वर्षे 4 दिवसांचा अवधी पूर्ण केला. मुख्यमंत्री म्हणून आठ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे सिद्धरामय्या हे कर्नाटकातील पहिले नेते आहेत. देवराज अरस, एस. निजलिंगप्पा यांचा विक्रमही सिद्धरामय्या यांनी मोडला आहे. काँग्रेसने कर्नाटकात पंचहमी योजना जाहीर केली, त्यावेळी भाजप नेते या योजनांवर टीका करीत होते. आता आम्ही सुरू केलेल्या योजना भाजपने वेगवेगळ्या राज्यात सुरू केल्या आहेत. त्यांनी आमचीच कॉपी केली आहे, असे सांगताना पुढील निवडणुकीतही आम्हीच सत्तेवर येणार, असा विश्वास सिद्धरामय्या यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने तीन वर्षे पूर्ण केल्यासंबंधी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमावर भाजप नेत्यांनी कडाडून टीका केली आहे.

पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर कर्नाटकात राजकीय घडामोडी तीव्र होणार अशी अटकळ होती. केरळचा मुख्यमंत्री कोण? यावर निर्माण झालेला तिढा सुटला आहे. आठवडाभरात कर्नाटकातील नेत्यांना हायकमांड नवी दिल्लीत बोलावून घेणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा की नेतृत्वबदल करायचे? यावर निर्णय होण्याची वेळ जवळ आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व त्यांच्या समर्थकांनी घाई सुरू केली होती. हायकमांडकडून त्यांना पुन्हा जरा थांबायची सूचना आल्यामुळे तेही हतबल झाल्यासारखे दिसू लागले आहेत. मुख्यमंत्री पदावरून बाजूला जाण्याची इच्छा सिद्धरामय्या यांच्या मनात नाही. ती असली तरी त्यांना बाजूला करण्यास त्यांचे समर्थक नेते तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत हायकमांड कोणती भूमिका घेणार? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

कर्नाटकात परिवहन मंडळ कर्मचाऱ्यांनी बुधवार दि. 20 मे पासून संप पुकारला होता. संपूर्ण राज्यात बससेवा बंद ठेवून वेतनवाढीसाठी आंदोलन जाहीर करण्यात आले होते. या संपाविरुद्ध बेंगळूर येथील श्री वेदावती व एच. बी. श्रीधर यांनी उच्च न्यायालयात सार्वजनिक हित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने परिवहन कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याची सूचना करून मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्याशी चर्चा करून समस्या सोडवून घेण्याचे सूचित केले आहे. बसबंद आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. त्यामुळे या आंदोलनाला रोखण्याची मागणी सार्वजनिक हित याचिकेत करण्यात आली होती. सरकारने परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 12.5 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. आणखी वाढ हवी आहे, ही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागणीवर सरकार व कामगार संघटना यांच्यात चर्चाही सुरू आहे. तरीही संप जाहीर झाला. हायकोर्टने त्याला ब्रेक लावला आहे.

रमेश हिरेमठ