कोकणातील शेतकऱ्यांच्या ‘काजू बी’ला हमीभाव हवा

परदेशातील ‘काजू बी’वरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे आयात होणारा काजू कमी किमतीत मिळत आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या काजूला चांगला भाव मिळत नसल्याने कोकणातील काजू बागायतदार शेतकरी डबघाईला आला आहे. त्यामुळे कोकणातील शेतकरी आक्रमक होत, शासनाने काजू आयातीवर बंदी घालावी किंवा आयात शुल्क वाढवावे, स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे काजूला 200 रुपये हमीभाव देण्यात यावा आणि ज्या शेतकऱ्यांना फलोत्पादन योजनेच्या माध्यमातून काजू लागवडीकरीता प्रवृत्त केले, त्यांना शासनाने आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे अशा मागण्या केल्या जात आहेत.

गेले काही महिने काजूला चांगला हमीभाव मिळावा, अशी मागणी कोकणातील शेतकरी व फळबागायतदार संघाच्यावतीने केली जात आहे. याचे फलित म्हणजे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोकणातील मंत्री, आमदार या सर्वांनी एकत्र येऊन मंत्री अब्दुल सत्तार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे काजूला हमीभाव मिळावा, अशी मागणी केली. मात्र मागणी पूर्ण न झाल्याने येणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी व बागायतदार संघाच्यावतीने शासनाला जाब विचारू, रास्ता रोको आंदोलन करू, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे कोकणात सध्या ‘काजू बी’च्या हमीभावाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. खरं तर ‘काजू बी’च्या एका किलोचे उत्पादन खर्च मूल्य 129 रुपये 50 पैसे असल्याचे अनुमान कृषी विद्यापीठाने काढले आहे. परंतु सध्या बाजारात एक किलो काजूला 100 ते 110 रुपये मूल्य मिळत आहे. त्यामुळे काजू बागायतदार शेतकऱ्यांचे आर्थिक समिकरणच बिघडून गेले आहे. काजूला दर मिळत नसेल, तर काजू बागा सांभाळायच्या कशा, कुटुंब चालवायचे तरी कसे, असे प्रश्न त्यांना पडले आहेत.

कोकणात पूर्वी गावठी काजूची लागवड होत होती. परंतु जास्त उत्पादन मिळण्यासाठी सुधारित संकरित काजू लागवड करण्यात आली. त्यातही शासनाने फलोत्पादन वाढीसाठी शंभर टक्के अनुदानावर फळझाड लागवड योजना आणली. त्यामुळे कोकणात आंबा पिकाबरोबरच काजू पिकाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्यात आली. कोकणात जवळपास दोन लाख कुटुंबे काजूवर अवलंबून आहेत. असे असले तरी हे पीक सध्या विचित्र कोंडीत सापडले आहे. पूर्वी गावठी काजूची लागवड केल्यानंतर त्यावर फवारणी, खते याचा वापर होत नव्हता. त्यामुळे खर्चही कमी होता. मात्र संकरित काजू लागवडीनंतर त्याला व्यावसायिक रुप आले. साहजिकच कीटकनाशक फवारणी, खते, देखभाल यावरील खर्च वाढत गेला. कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अहवालानुसार सध्या एक किलो काजूसाठीचा उत्पादन खर्च 129 रुपये 50 पैसे इतका आहे. या तुलनेत काजूला मिळणारा सरासरी दर 100 ते 110 रुपये इतका आहे. त्यामुळे उत्पादकांना गुंतवलेली रक्कमही सुटत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. काजूची बाग उद्याच्या दरवाढीच्या आशेवर सांभाळली जात आहे. 10 ते 15 वर्षांपूर्वी काजूचा दर शंभरच्या जवळपास होता तेव्हा मजुरीचे दर आताच्या तुलनेत 25 टक्केही नव्हते. कीटकनाशके, खते यांचे दर काही पटीने कमी होते, मात्र त्यात आता वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र दर 10 ते 20 रुपये एवढाच किरकोळ वाढला. दरात मोठी वाढ झालेली नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्चासह वाढीव दर मिळायचा असेल, तर तो 190 ते 200 रुपये प्रति किलो मिळणे आवश्यक आहे.

काजू प्रक्रियेवरील गणित पाहिल्यास एक किलो प्रक्रिया केलेल्या काजूसाठी चार किलो बिया लागतात. त्यामुळे काजूगर तयार होऊन येण्यापर्यंतचा खर्च 500 ते 550 रु. इतका होतो. बाजारामध्ये साधारणत: 580 पासून अगदी 1300 रुपयांपर्यंत प्रक्रिया केलेल्या काजूगरांना दर असतो. हा दर दर्जानुसार बदलत जातो. यात महत्त्वाचे म्हणजे कोकणातील काजूची चव अतिशय उत्तम असते. मात्र ब्राझील व इतर देशातून कमी किमतीत काजू बी आयात होते. या आयात केलेल्या बीच्या चवीचा दर्जा खूपच कमी असतो. असे असले तरी आयात केलेली ‘काजू बी’ कमी किमतीत मिळत असल्याने त्या काजू प्रक्रियेसाठी वापरल्या जात असल्याने कोकणातील काजू चवीला दर्जेदार असूनही त्याला योग्य मूल्य मिळत नाही.

मध्यंतरी आयात शुल्क पाच टक्के होते. त्यावेळी कोकणातील स्थानिक काजूचा दर 140 पर्यंत गेला होता. हे आयात शुल्क केंद्राने कमी करून 2.5 टक्के केल्यावर स्थानिक काजू दर गडगडला. यात बागायतदार होरपळला. कोकणाप्रमाणे लगतच्या गोव्यातही काजू उत्पादकांची हीच परिस्थिती होती. मात्र गोवा शासनाने काजू बागायतदारांना हमीभाव दिला आहे.

किलोमागे 30 रुपये अनुदान म्हणून जादाचे दिले जातात. त्यामुळे त्यांना कमीत कमी 150 रु. इतका दर मिळतो. मात्र महाराष्ट्र शासनाने काजू बीला हमीभाव देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. शासनाने तो हमीभाव देण्यासाठीचा धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा.

परदेशातून येणारा कमी चवीचा दर्जाहीन काजू कोकणातील काजूची बरोबरी करीत आहे. जीआय मानांकनाप्रमाणे कोकणातील काजूला दर मिळणे आवश्यक आहे. 2013 मध्ये काजूची 33 हजार मेट्रिक टन निर्यात बाहेरच्या देशात होत होती. आता 2023 मध्ये काजूची ही निर्यात 3 हजार 300 वर आली आहे. त्यामुळे 90 टक्के मार्केट कमी झाले आहे. अमेरिका, नेदरलँड, फ्रान्स, जपान या ठिकाणी होणारी काजू निर्यात कमी होऊ लागली आहे. त्यावेळी कोकणातील जीआय मानांकन असलेले चविष्ट काजू त्या ठिकाणी जात होते. त्यामुळे कोकणच्या काजूला चांगला हमीभाव मिळत होता. परंतु, आता कोकणातील काजूमध्ये बाहेरच्या देशातील निकृष्ट दर्जाचा माल भेसळ केला जात आहे आणि तो काजूगर भारतातील जी. आय. मानांकन असलेला काजू म्हणून विकला जात आहे. त्यामुळे कोकणातील ‘काजू बी’ दर कमी झाला आहे. त्यामुळे स्थानिक काजूला चांगला दर देण्यात यावा, बाहेरच्या काजूला इकडे आणायची परवानगी देऊ नये, चुकून जर कुठच्या कारखान्यात आणला, तर तो जी. आय. मानांकनामध्ये भेसळ करून वापरता नये, अशी शासनाने खबरदारी घ्यायला हवी. कोकणातील काजूवर जीआय मानांकन म्हणून स्टँप मारायला हवा.

कोकणात आज दोन लाखाहून अधिक काजू उत्पादक शेतकरी आहेत.  शासनाने या शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हमीभाव मिळवून देऊ, शेतकऱ्यांच्या खर्चाच्या दीडपट रक्कम वाढवून देऊ, स्वामीनाथन आयोग लागू करू, असे जाहीर केले होते. परंतु स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी दहा वर्षे दिल्ली दरबारी धूळ खात पडून आहेत.

गोव्याप्रमाणे हमीभाव द्या

गोवा शासन काजूला हमीभाव मिळवून देत असेल, तर महाराष्ट्र शासनानेही हमीभाव द्यायला हवा. अन्यथा पुढील काळात शेतकरी काजू पिक लागवडीपासून अलिप्त होण्याची शक्यता आहे.

संदीप गावडे