पैसे घेऊन जाण्यासाठी नोटिसा आल्याने शेतकरी तणावात

वेळ गेलेली नाही : स्थगिती घेतल्यास निश्चित फायदा

बेळगाव : रिंगरोडची नुकसानभरपाई घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीती पसरली आहे. झाडशहापूर येथील सर्व शेतकऱ्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे झाडशहापूरमधील बरीच घरे या रस्त्यामध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे त्याला संघटितपणे विरोध करण्यात आला. मात्र इतर गावच्या शेतकऱ्यांनी म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आम्हीदेखील अडचणीत येतो का? अशी भीती या  शेतकऱ्यांत निर्माण झाली आहे. रिंगरोडमध्ये झाडशहापूरसह तालुक्यातील 32 गावांतील जमिनी जाणार आहेत. झाडशहापूरला लागून असलेल्या येळ्ळूर-सुळगा, येळ्ळूर, यरमाळ, देसूर या शिवारातील जमिनी रिंगरोडमध्ये गेल्या आहेत. मात्र या गावातील शेतकऱ्यांनी स्थगितीच घेतली नाही. परिणामी झाडशहापूरमधील शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आता नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. अगसगे, कडोलीसह परिसरातील शेतकऱ्यांना पैसे घेऊन जाण्यासाठी नोटीस दिली आहे. आता इतर गावातील शेतकऱ्यांनाही काही दिवसांत पैसे घेऊन जाण्यासाठी नोटीस निश्चित येणार आहे. सध्या केवळ मोजक्याच शेतकऱ्यांनी न्यायालयातून स्थगिती घेतल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हा रस्ता करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू करणार हे निश्चित आहे. 32 गावातील 1200 एकरहून अधिक जमीन जाणार आहे. त्यामुळे जवळपास 4 हजारांहून अधिक शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत. या रस्त्यामध्ये सुपीक जमिनीसह अनेकांची घरे, शिवारातील विहिरी, कूपनलिका, इतर झाडे देखील जाणार आहेत. तेव्हा जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांनी न्यायालयातून स्थगिती घ्यावी, असे आवाहन स्थगिती घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी केले आहे.

अजूनही शेतकऱ्यांनी पुढे यावे

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांना पैसे घेऊन जाण्यासाठी नोटीस दिली आहे. तरी देखील शेतकऱ्यांनी पैसे न घेता स्थगिती घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन ॲडोव्हकेट. एम. जी. पाटील, ॲडोव्हकेट. सुधीर चव्हाण, ॲडोव्हकेट. प्रसाद सडेकर, ॲडोव्हकेट. शाम पाटील, ॲडोव्हकेट. भैरु टक्केकर यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांनी जर जास्त संख्येने स्थगिती घेतली तरच आपण न्यायालयात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात लढाई लढू शकतो. मात्र मोजक्याच शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेतली तर त्यांची स्थगितीही रद्द होण्यास वेळ लागणार नाही. तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेतकऱ्यांनी यासाठी पुढे येणे गरजेचे असल्याचे वकिलांनी स्पष्ट केले.