पंजाबमध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांचे आंदोलन

चार महामार्गांवर ‘चक्का जाम’, आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर नेत्यांची जोरदार टीका

वृत्तसंस्था / चंदीगढ

पंजाब सरकारने भाताची खरेदी करण्याची प्रक्रिया बंद केल्याच्या निषेधार्थ या राज्यातील शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाला प्रारंभ केला आहे. राज्यातील चार महामार्गांवर शनिवारी चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून आले. भाताच्या खरेदीसह शेतकऱ्यांनी इतरही अनेक मागण्यांसाठी हे आंदोलन छेडले असून त्याचा एक भाग म्हणून शनिवारी एक दिवसाच्या धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन विविध शेतकरी संघटनांनी केले होते.

दुपारी एक वाजता या धरणे आंदोलनाचा प्रारंभ करण्यात आला. हजारो शेतकरी फगवाडा शहरातील मुख्य चौकात जमले आणि त्यांनी धरणे धरले. भारतीय किसान संघटना (क्रांतीकारी) या संघटनेचे नेते सुरजित सिंग फुल यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. संध्याकाळी सात वाजता धरणे उठविण्यात आले. या धरणे आंदोलनासमवेत चार महामार्गांवर आंदोलन करण्यात आले. यामुळे या चारही मार्गांवरील वाहन वाहतूक काही तास ठप्प होती. संध्याकाळनंतर ती पूर्ववत सुरु करण्यात आली. महामार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

केंद्र सरकारविरोधातही आक्षेप

केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेत काही दिवसांपूर्वी महत्वाची बैठक झाली होती. पंजाबमधील भाताच्या पिकाच्या स्थितीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जोशी तज्ञांसह त्या राज्याचा दौरा करतील असे त्या बैठकीत ठरविण्यात आले होते. या बैठकीला अन्न विभागाचे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान हे देखील उपस्थित होते. तथापि, अद्याप पंजाबला केंद्रीय समितीने भेट दिलेली नाही, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

त्वरित भेटीची मागणी

सर्वेक्षण न झाल्याने भाताच्या खरेदीची प्रक्रिया थांबली आहे. राज्य सरकारनेही ही खरेदी अद्याप सुरु केलेली नाही. त्यामुळे भाताचे पिक खराब होत आहे. केंद्रीय समितीने लवकरात लवकर सर्वेक्षण करावे आणि राज्य सरकारनेही कोणतेही निमित्त न पुढे करता भाताची खरेदी त्वरित सुरु करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

केजरीवाल यांचा पुढाकार आवश्यक

पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर दिल्लीला भेट द्यावी. तसेच आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबमधील भात शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यात पुढाकार घ्यावा. पंजाब सरकारनेही अद्याप भात खरेदी करण्यास सुरवात केलेली नाही. ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. भात खरेदी लवकर सुरु न झाल्यास आम्ही संपूर्ण राज्यात उग्र आंदोलन करणार आहोत, असा इशारा काही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला आहे.

गवत जाळण्याचाही मुद्दा

सध्या पंजाब आणि हरियाणात भात पिकाची कापणी झाली असून रबी हंगामासाठी मशागतीचे काम सुरु करण्यात आले आहे. या कामाचा भाग म्हणून कापणी केल्यानंतर शेतात उरलेले गवत जाळण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया दरवर्षी केली जाते. गवत जाळल्यामुळे तो धूर दिल्लीत पसरतो आणि तेथे प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनते. राज्य सरकारने यामुळे गवत जाळण्यावर बंदी घातली आहे. या बंदीवरही भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश तिकायत यांनी टीका केली. बंदी घालण्याच्या स्थानी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पर्यायी उपाय सांगावेत. प्रदूषण करण्याची शेतकऱ्यांची इच्छा नाही. पण त्यांचा नाईलाज आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव द्यावा ही सुद्धा त्यांची मागणी आहे.

कारवाई करु नका

गवत जाळल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने दंड वसुलीची कारवाई केली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असणार शेतकरी जास्त अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याची ही कारवाई त्वरित थांबविण्यात यावी. तसेच त्यांच्या इतर मागण्या त्वरित मान्य करण्यात याव्यात. अन्यथा अधिक तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा तिकायत यांनी दिला.

आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळीत

ड शेतकऱ्यांनी चक्का जाम केल्याने अनेक मार्गांवरील वाहतूक ठप्प

ड मागण्या त्वरित मान्य न केल्यास अधिक उग्र आंदोलन करणार

ड शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचा पंजाब सरकार आणि केंद्राला इशारा

ड पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिग मान यांची अमित शहांशी चर्चा