शेतकरी कर्जमाफी : धोरण वि. राजकारण

शेतकरी समुदायाचे रक्षण करण्यासाठी कर्जमाफी हे एक परिपूर्ण राजकीय धोरण आहे. शेतीशी संबंधित कोणत्याही समस्या असल्यास धोरणकर्ते कर्ज माफ करण्यास प्राधान्य देतात. तथापि, शेती आणि शेतकरी विकासाभिमुख करण्यासाठी विविध पर्यायी धोरणात्मक उपक्रम आहेत. पण राजकारण्यांना जलद राजकीय निकाल हवे असतात. त्यांच्या पक्षांना लोकशाही पद्धतीची राजकीय अनुकूलता हवी असते. शेतकरी नेहमीच कर्जमाफीची मागणी करतात, कारण त्यांना हे समजत नाही की शेतकरी समुदायाच्या दीर्घकालीन कल्याणासाठी काय आवश्यक आहे. शेतकरी नेहमीच कर्जात बुडालेला असतो. खरं तर, संस्था टिकून राहिल्या पाहिजेत म्हणून त्या दृष्टिकोनातून कर्जबाजारीपणाची एक संस्थात्मक चौकट तयार केली जाते. हा एक इतिहास आहे.

कर्जमाफीचे संकल्पनात्मकदृष्ट्या वेगवेगळे पैलू आहेत. त्या संकल्पना समजून घेणे चांगले होईल. जेणेकरून शेतकरी उत्तम प्रकारे त्यांच्या इच्छेनुसार मागणी करू शकतील. लोन वेव्ह आणि लोन राइट-ऑफ या संज्ञा समानार्थी वापरल्या जातात. परंतु, वैचारिकदृष्ट्या त्यात फरक आहे. प्रथम आपण त्यातील फरक समजून घेऊ या.

लोन वेव्ह म्हणजे काय?

लोन वेव्ह (कर्ज माफ) करण्याचा अर्थ असा आहे की, कर्ज देणारी वित्तीय संस्था कर्ज घेणारे लोकांकडून परतफेड मागणार नाहीत. कर्जाच्या न भरलेल्या रकमेचा भार पूर्णपणे वित्तीय संस्थेकडून उचलला जाईल आणि ती रक्कम वसूल करण्याचा कोणताही प्रयत्न करणार नाही. न भरलेली रक्कम सहसा कर्जदाराच्या भांडवली राखीव निधीतून वजा केली जाते. त्यामुळे वित्तीय संस्थांच्या भांडवली अधिशेषाची रक्कम कमी होते. भांडवली राखीव निधी म्हणजे गैर-कार्यात्मक क्रियाकलापांमधून मिळवलेल्या नफ्यापासून किंवा भांडवली नफ्यातून बनवलेले खाते. म्हणून, कर्जमाफी म्हणजे वित्तीय संस्थांसाठी भांडवली तोटा असतो.

सरकार आपल्या धोरणाद्वारे कर्जमाफीची जबाबदारी घेते. ही एक प्रकारची सरकारची क्रेडिट सबसिडी आहे. विविध परिस्थितींमध्ये कर्जमाफीची सूट लागू होते. त्यापैकी काही खाली स्पष्ट केल्या आहेत. दायित्व माफी, ही करारातील एक तरतूद आहे. विमा पॉलिसीमध्ये समाविष्ट केलेले, प्रीमियम माफीचे कलम असे नमूद करते की विमाधारकाला काही अटींमध्ये प्रीमियम भरण्यापासून मुक्त केले जाऊ शकते. काहीवेळा, विमाधारक व्यक्ती किंवा मालमत्तेचे तृतीय पक्षाच्या कृतीमुळे नुकसान होऊ शकते, जेव्हा कर्जदार स्वेच्छेने कर्जदाराला कर्जाची परतफेड करण्याच्या दायित्वातून मुक्त करतो, तेव्हा त्याला कर्जमाफी म्हणून ओळखली जाते. कर्ज देणारा कर्जाचा भार अंशत: किंवा पूर्णत: स्वत:वर घेण्यास सहमत आहे. उदाहरणार्थ, यू.एस. विद्यार्थ्याने काही सेवा निकष पूर्ण केल्यास सरकार कधी कधी स्टॅफोर्ड कर्ज माफी कार्यक्रमाद्वारे शैक्षणिक कर्ज माफ करते

लोन राइट-ऑफ म्हणजे काय?

जेव्हा कर्ज घेणारे त्यांच्या दिवाळखोरीमुळे कर्ज फेडण्यात अयशस्वी होतात, तेव्हा, कर्ज देणारा (वित्तीय संस्था) त्यांचा ताळेबंद साफ करण्यासाठी कर्ज रद्द करतो. कर्ज रद्द करणे हा कर्जदाराचा एक ऑपरेशनल तोटा आहे आणि त्यांच्या पी अँड एल स्टेटमेंटमध्ये तोटा म्हणून दाखवला जातो. तथापि, कर्ज देणारा कर्जदारांच्या वैयक्तिक मालमत्तेचा लिलाव करून रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. कर्ज रद्द केल्यानंतर, त्यानंतरची कोणतीही वसुली त्या वर्षासाठी ऑपरेशनल तोटा म्हणून नोंदवली जाते. सरकार आपल्या धोरणाद्वारे कर्जे राइट ऑफ करण्याची जबाबदारी घेते. ही एक प्रकारची सरकारची क्रेडिट सबसिडी आहे.

जेव्हा बँकांना त्यांचे ताळेबंद नॉन-परफॉर्मिंग

अॅसेटपासून साफ करायचे असतात, तेव्हा कर्ज राईट-ऑफ ही संज्ञा वापरली जाते. कोणतीही मालमत्ता जेव्हा बँकेसाठी उत्पन्न देणे बंद करते, तेव्हा ती नॉन-परफॉर्मिंग होते. राइट-ऑफ ही कर्जदाराच्या आर्थिक विवरणपत्रातील औपचारिक ओळखीसाठी एक लेखा संज्ञा आहे. अशा मालमत्ता यापुढे मूल्य निर्माण करित नाहीत. सहसा, कर्जे राईट-ऑफ केली जातात, जेव्हा ते शंभर टक्के तरतुदीत असतात आणि तेथे पुनर्प्राप्तीची कोणतीही वास्तववादी शक्यता नाही. ही कर्जे बॅलन्स शीट रेकॉर्डमध्ये हस्तांतरित केली जातात.

कर्जमाफीची घोषणा

2017 मध्ये, देशातील चार राज्ये, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आणि कर्नाटक यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती, ज्याची अंदाजे किंमत यूएस त्र् 13.6 अब्ज होती. हे वारंवार होत आहे. तज्ञांचा असा अंदाज आहे की, जर कर्जमाफी राष्ट्रीय स्तरावर लागू केली गेली, तर त्याची किंमत जीडीपीच्या 2-2.6  ंटक्के (यूएस त्र् 40-50 अब्ज) होईल. आरबीआयचा कर्जमाफीला विरोध होता.

2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 74,781 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते, ज्यापैकी 55,334 कोटी रुपये आधीच वितरित केले गेले आहेत. जर जास्तीत जास्त कर्जमाफीचे लक्ष्य असेल तर सुमारे 80,000 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम माफ करावी लागेल. 2024 मध्ये कृषी कर्ज वाटप खात्यांची संख्या सर्वकालीन उच्चांकावर 1,02,00,000 नोंदवण्यात आली आहे. कृषी कर्ज वाटप खात्यांची संख्या दरवर्षी अद्यावत केली जाते. जुने आणि नवीन प्रकरणे एकत्रितपणे कर्जमाफीची एकूण रक्कम एक लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे जिल्हा नियोजन बजेट 11 टक्क्यांनी (20,165 कोटी रुपये) वाढले आहे. 2024-25 मध्ये राज्याचे सध्याचे कर्ज 7.1 लाख कोटी आहे. त्यामध्ये दोन लाख कोटींपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे एकूण कर्ज नऊपेक्षा जास्त लाख कोटींपर्यंत जाईल. राज्याची राजकोषीय तूट जीएसडीपीच्या 2.76 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. तसेच, अंदाजे कर्ज जीएसडीपीच्या 18.7 टक्के आहे तर निर्धारित मर्यादा 25 टक्के आहे. अनुत्पादक योजना राज्याला कोणताही परतावा देणार नाहीत. उलटपक्षी, कार्यक्षम उत्पादक एजंटांना कर आकारून शिक्षा भोगावी लागते. हा प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय आहे. जर हे कायमचे चालू राहिले तर, राज्याची अर्थव्यवस्था लवकरच कोसळेल. राज्यात आर्थिक बेशिस्त वाढेल.

2025 मध्ये, महाराष्ट्र विविध कृषी पीक कर्ज अनुदान योजना लागू केलेली आहे, ज्यामध्ये अल्पकालीन कर्जांसाठी व्याज अनुदान, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी आणि लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसारख्या विशिष्ट गटांसाठी योजनांचा समावेश आहे. व्याज सवलत योजना अंतर्गत रुपये 3 लाखांपर्यंतचे अल्पकालीन पीक कर्ज व्याज सवलतीसाठी पात्र आहे, जे प्रभावीपणे शून्य-व्याज कर्ज प्रदान करते. वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त व्याज सवलती मिळतात. राज्य सरकार 3 टक्के व्याज सवलत देते आणि केंद्र सरकार 3 टक्के व्याज सवलतीसह वेळेवर परतफेड करण्यास प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे एकूण 6 टक्के सवलत मिळते.

गेल्या कृषी हंगामात शेतकरी समुदायाला खूप वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागला. हवामान बदलामुळे शेवटच्या टप्प्यातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. जेव्हा अशा परिस्थिती उद्भवतात तेव्हा शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा भार कमी करणे, ही सरकारची जबाबदारी असते. केवळ नुकसान भरपाई देणे पुरेसे नाही. पिकांसाठी घेतलेले कर्ज माफ करावे लागेल. ही शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे. योग्य धोरणांचे पालन करणे ही एक युक्ती ठरेल.“लाडक्या बहिणी” चा खर्च राज्याच्या तिजोरीवर आहेच. पीक कर्ज माफ केल्याने राज्य सरकारला आणखी त्रास होईल. ही खरी वस्तुस्थिती आहे, परंतु शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार पर्यायी मार्ग शोधेल. मागील कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी होण्यासह अनेक कारणांमुळे पीक कर्ज न घेतलेल्या जवळपास 32 लाख शेतकऱ्यांना क्रेडिट ब्रॅकेटमध्ये आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जेव्हा निसर्ग अनियमित पावसाळा आणि पीक अपयशाच्या स्वरूपात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांवर संकट ओढवतो, तेव्हा त्यांच्यासमोर गंभीर पर्याय असतात. देशातील अनेक शेतकरी आत्महत्यांचे एक प्रमुख कारण कर्जबाजारीपणा हे आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा देते. अगदी अलीकडे एका पुरस्कार प्राप्त विजेत्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येमुळे कर्जमाफीच्या मागणीला वेग आल्याच्या घटना घडत आहेत. शेतकरी आंदोलन सरकारसाठी सध्या उपयुक्त नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला गती देण्यासाठी अनेक मुद्दे एकवटतील वते कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय सोडवले जाईल. आपल्याला सरकारच्या निर्णयाची वाट पहावी लागेल.

डॉ. वसंतराव जुगळे