बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गाच्या अहवालाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष! आठवड्यात राज्य सरकारकडून निर्णयाची शक्यता

कोल्हापूर प्रतिनिधी

महराष्ट्रातील पवनार ते गोव्यातील पात्रादेवी या मार्गावर 802 किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पाबाबत राज्य रस्ते विकास महामंडळाला सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास शासनाने सांगितले आहे. आठ दिवसात याबाबतचा अहवाल सादर होण्याची शक्यता असून महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा 802 किलोमीटर लांबीचा पवनार ( वर्धा ) ते गोव्यातील पात्रादेवी या शक्तीपीठ महामार्गाची महत्वकांक्षी योजना आखली होती. या महामार्गामुळे करवीर निवासिनी अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी, नांदेडमधील माहूरची रेणुकादेवी ही तीन शक्तिपीठे जोडली जाणार होती. यासोबतच परळी वैजनाथ आणि औंढा नागनाथ या दोन ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्रांनाही हा महामार्ग जोडला जाणार होता. पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, नांदेडमधील गुरु गोविंदसिंग महाराज गुरुद्वारा, सोलापूरचे सिद्धरामेश्वर मंदिर, पट्टणकोडोली, कणेरी, आदमापूर ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार होती.राज्य सरकार या महामार्गासाठी 86 हजार कोटी रुपये खर्च करणार होते. या महामार्गासाठी 12 जिल्ह्यातील 27 हजार हेक्टर पिकाऊ जमिनीचे अधिग्रहण प्रस्तावित होते. यामुळे महामार्गाची अधिसूचना निघाल्यापासून 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांतून तीव्र विरोध सुरु झाला होता. लोकसभा निवडणूकीपूर्वीपासूनच शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात आंदोलन सुरु झाले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात या आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले. त्यानंतर इंडिया आघाडीने या आंदोलनाला बळ देत सर्वच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करत मुळातच या शक्तीपीठांना जोडणारे मार्ग असताना नवीन महामार्गाची गरज काय अशी सरकारला विचारणा केली. या पार्श्वभूमीवर त्या त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन,मोर्चे काढले.

दरम्यान, लोकसभेच्या निवडणूकीत प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाचा फटका महायुतीला बसला. यामुळे नंतरच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनीही विरोध दर्शवायला सुरुवात केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही शक्तीपीठ महामार्गाबाबत फेरविचार करावा असे भाष्य केले होते. तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता त्यांनी ज्याठिकाणी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध आहे तेथे विचार करण्याचे आश्वासन संबंधितांना दिले होते.

पण लोकसभा निवडणूकीत महायुतीला बसलेला फटका आणि आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर महामार्गासाठी भूसंपादन प्रस्ताव करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे समजते. बुधवारी सरकारने या प्रकल्पाबाबत राज्य रस्ते विकास महामंडळाला सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आठ दिवसात महामंडळांकडून याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. यामुळे शक्तीपीठ महामार्ग रद्द होण्याची शक्यता असून 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष या अहवालाकडे लागले आहे.

प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग
पवनार (वर्धा) ते गोवा पात्रादेवी
लांबी -802 किलोमीटर
जिल्हे- महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यातून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार होता
जमीन अधिग्रहण- 12 जिल्ह्यातील 27 हजार हेक्टर पिकाऊ जमिनीचे अधिग्रहण
राज्य सरकारकडून केला जाणार खर्च- 86 हजार कोटी