रुपयांची घसरण: अर्थ व अन्वयार्थ

भारतीय रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत गेल्या दोन दशकात सातत्याने घसरण दर्शवली असून आता ही घसरण 100 चा टप्पा पार करणार असे अंदाज व्यक्त होत आहेत. रुपया हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर का घसरतो? त्याचे परिणाम विविध क्षेत्रांवर व घटकांवर कसे होतात? ही घसरण म्हणजे भारताची पत, प्रतिष्ठा याची घसरण असते का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. यासाठी ही घसरण ज्या कारणांमुळे होते तिची मीमांसा केल्यानंतर आपणास याचे स्पष्टीकरण मिळू शकते. त्यासाठी नेमका चलनाचा विनिमय दर कसा ठरतो? तो का बदलतो? त्याचे प्रकार कोणते याची पार्श्वभूमी माहीत असल्यास रुपयांच्या घसरणीचा अर्थ व अन्वयार्थ समजू शकेल.

विनिमय दर निश्चिती

आपणास आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातून किंवा आयात-निर्यातीतून निर्माण होणारी येणी-देणी मिटवण्यासाठी त्यांच्या चलनास आपण आपले किती चलन किंवा रुपये देतो याला विनिमय दर म्हणतात. हा दर मुख्यत्वे त्या त्या देशाच्या चलनाची क्रयशक्ती ठरवतो. उदा : भारतात कॉफी घेण्यास 20 रुपये लागत असतील व तशीच कॉफी अमेरिकेत 1 डॉलरला जर मिळत असेल तर 1 डॉलरला 20 रुपये हा विनिमय दर ठरतो. नंतर भारतात भाववाढीने कॉफीचा 1 कप आता 20 ऐवजी 30 रुपये झाला व अमेरिकेत भाव वाढ न होता 1 डॉलरला 1 कप कॉफी असेल तर विनिमय दर आता 1 डॉलरला 30 रुपये होतो.

याचाच अर्थ भारताचा रुपया घसरला असा होतो. कोणत्याही चलनाचे आंतरराष्ट्रीय मूल्य हे केवळ खरेदीशक्तीवर अवलंबून असत नाही. त्या देशाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात असणारे स्थान, व्यापार धोरणात बदल, राजकीय संबंध व युद्धे अशा अनेक बाबींचा परिणाम होत असतो. चलन दर व तौलनिक दर ठरवण्यात आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचा मोठा सहभाग असून सभासद राष्ट्रांस आपल्या चलनाचे सोन्यातील मूल्य (वजन) ठरवणे सक्तीचे होते. प्रत्येक देशास आपला विनिमय दर स्थिर ठेवणे अथवा बदलता ठेवणे याची धोरणात्मक मुभा होती. जर विनिमय दर स्थिर असेल व त्या देशाने आपल्या चलनाचे मूल्य घटवले तर त्यास अवमूल्यन म्हणतात. जर विनिमय दर बाजारातील स्थितीनुसार बदलत असेल तर होणारे चलनमूल्य घट घसरण म्हणतात. सध्या भारतीय चलनाची घसरण होत आहे. 1947 मध्ये असणारे विनिमय दर एक डॉलर बरोबर 3 रु 30 पैसे होते. आपले चलन ब्रिटिश पौंडशी रु. 13.33 पैसे प्रतिपौंड होते.

भारतीय रुपयांची घसरण

भारताने 1993 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाशी सुसंगत ठरणारा बाजार निगडीत विनिमय दर स्वीकारला. रिझर्व्ह बँक विनिमय दरात प्रचंड बदल होऊ नयेत, सट्टेबाजी होऊ नये यासाठी विदेशी विनिमय दराचे व्यवस्थापन करते. देशाच्या विकासाला पोषक ठरणारे, निर्यातवृद्धीला प्रोत्साहित करणारे व देशांतर्गत किंमतीवर नियंत्रण ठेवून भाव वाढ नियंत्रण करणारे धोरण रिझर्व्ह बँक राबवत असते. आपले चलन बळकट झाले तर त्यामुळे आपली निर्यात स्पर्धांत्मकता घटते हे सूत्र लक्षात घेतले तर रुपयांच्या घसरणीचे भावतिक मूल्य फसवे ठरते. रुपया घसरला म्हणजे भारत घसरला असे होत नाही. भारतीय रुपया गेल्या दोन दशकांत सातत्याने घसरत असून 2005 मध्ये असणारा विनिमय दर प्रति डॉलर 49.32 रुपये होता तो 2010 मध्ये 45 रुपये, 2015 मध्ये 69 रुपये तर 2020 मध्ये 75 रुपये, 2024 मध्ये 94 तर 2025 मध्ये तो 91 रुपये झाला असून साधारण प्रतिवर्ष 6 टक्के घसरण होत असून अलिकडे घसरणीचा वेग वाढला आहे.

घसरणीचे घटक

भारताच्या रुपयांची घसरण ही अंतर्गत घटकांपेक्षा आंतरराष्ट्रीय घटकांच्या प्रभावातून होत आहे. 2025 हे वर्ष विदेशी, गुंतवणूकदारांनी सातत्याने वित्तीचा दबाव ठेवल्याने मोठ्या प्रमाणात डॉलर द्यावे लागले. त्यांनी यावर्षी 18.4 बिलीयन डॉलर्स किंवा 1.6 लाख कोटी रुपयांची शेअर्स विक्री केली. यामुळे रुपयांवर मोठा दबाव राहिला. याच्या जोडीला भारताचे अमेरिकेशी असणारे आर्थिक संबंध ट्रम्प यांच्या धोरण चक्रव्युहात सापडले. भारतावर अतिरिक्त 50 टक्के जकात आकारणे, व्हिसा फी वाढवणे यातून भारताची निर्यात व डॉलरचा ओघ आटला. याच कालखंडात जागतिक अशांतता, पुरवठा साखळीत अडथळे, आपल्या मालास नवे स्पर्धक यातून आपली निर्यात मंदावली तर आयात मात्र घटली नाही. यातून चालू खात्यावरील तूट वाढली व रुपयांवरील दबाव वाढला.

परिणाम

रुपयांची घसरण अनेक प्रकारचे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम घडवते. प्रथम सकारात्मक परिणाम हे आपली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढवते हा महत्त्वाचा परिणाम आहे. आपल्या वस्तू आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांना स्वस्त ठरतात. भारतीय निर्यातदारांना आता अधिक रुपये मिळू लागतात. पूर्वी 1 डॉलरला 75 रुपये मिळत ते आता 91 रुपये मिळत असल्याने वस्तू भारतात विकण्यापेक्षा परदेशी विकणे फायद्याचे होते. असाच फायदा विदेशात नोकरी करणाऱ्यांकडून येणारा डॉलर प्रवाह अधिक रुपये देणारा ठरतो. भारतीय रुपया यावर्षी 6 टक्के घसरला तरी प्रत्यक्षात वास्तव विनिमय दर  हा 12 टक्केने घटला आहे. ही घसरण सर्वाधिक गेल्या दोन दशकात दिसते. घसरणारा विनिमय दर आर्थिक अडचणी वाढवणारा, अनेक घटकांना त्रासदायक ठरणारा होतो. यामध्ये प्रथम आपले विदेशी कर्ज तेवढ्या प्रमाणात वाढणे हा कर्जभार व व्याजभार वाढवणारा घटक आपणास तेवढ्याच डॉलरसाठी जास्त रुपये देण्यास भाग पाडतो. आपली सर्व आयात महाग होते व त्यातून आयात केलेली महागाई स्वीकारावी लागते. तेल आपण मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. यात खाद्य तेलही आहे. सर्वसामान्यांचे जेवण व जीवन महाग होते. विदेशी पर्यटन, शिक्षण हे आता खर्चिक होते. आपली निर्यात स्पर्धात्मकता वाढली तरी मुळात आपण निर्यात करीत असणाऱ्या वस्तू व सेवास पर्यायी स्पर्धक वाढत असल्याने तेथे अपेक्षित फायदा मिळत नाही.

धोरणात्मक आव्हान

भारतीय रुपया 2026 मध्ये 86 रुपयांपर्यंत सुधारेल असा आशावाद व्यक्त केला जातो. याचे कारण भारतीय रुपयांचे मूल्य घसरण्यास आंतरराष्ट्रीय घटकच अधिक कारणीभूत असल्याने व त्यात सकारात्मक बदलांचे संकेत येत असल्याने हा आशावाद  महत्त्वाचा वाटतो. भारत-अमेरिका व्यापार तिढा सुटण्याच्या टप्प्यात असून विदेशी गुंतवणूक पुन्हा सकारात्मक होऊ लागेल. भारताने 8.2 टक्के विकासदर नोंदवला असून भारतीय कंपन्या व भांडवलबाजार सक्षमता सिद्ध करीत आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे असणारी गंगाजळी ही मोठी जमेची बाजू असून योग्य वेळी रिझर्व बँक हस्तक्षेप करु शकते. विदेशी व देशांतर्गत व्यापार व व्यवहार मुलत: वाढवणेस शासनाचा प्राधान्यक्रम असल्याने आगामी वर्ष 2026 युटर्न देणारे ठरेल व रुपयांची घसरण थांबवेल.

प्रा. डॉ. विजय ककडे